कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिडिया विधेयकमाथि छलफल चलाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विवादित प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाउने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा पठाइएको उक्त विधेयकको अन्तरवस्तुमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न बुधबार उपसमिति गठन गरिएको हो । 

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ । बैठकले समितिका सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा उदया शर्मा पौडेल, नन्दा चापागाईं, प्रकाश पन्थ, सिंहबहादुर विक, युटोल तामाङ, विषेशचन्द्र लाल र मीना बुढा सदस्य छन् ।


सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाले विधेयकका कतिपय प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले प्रेस काउन्सिललाई सरकार मातहत राखेको र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गर्न नखोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यस्तो कानुन बनेमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने बुझाइ मिडियाकर्मीको छ ।


राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको उक्त विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न र थप्न सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेका छन् । विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाखमा राष्ट्रिय सभा पेस गरेको थियो । विधेयकको सर्वत्र आलोचना भएपछि दलहरूकै सल्लाहमा कतिपय प्रावधान हटाउने अनौपचारिक सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढाइएको थियो ।


उपसमितिका संयोजक पुरीले सञ्चारकर्मी, विशेषज्ञ एवं सरोकारवालासँग तत्काल छलफल चलाइने बताए । विशेषत: पत्रकार महासंघ, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरेर विधेयकमा उल्लेखित अन्तरवस्तुबारे जानकारी लिनेछौं,’ उनले भने, ‘परिवर्तन वा थपघट गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं ।’ प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्ने भएकाले यसमा बढी छलफल र सुझाव आवश्यक देखिएको पुरीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?