नेपाल मामिला विज्ञहरू भन्छन्– ‘सीमाको टुंगो संवादबाट’
(नयाँदिल्ली) — कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभागमा समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सिर्जित विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकका लागि पहल भइरहेका बेला नयाँदिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका जानकारहरूले संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
दुवै पक्षले वार्ताका क्रममा आ–आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रस्ट ढंगले राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कालापानीलगायत समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले परम्परागत कूटनीतिक हिसाबले भन्दा पनि केही फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले भने, ‘दुवै पक्षले चासो र अडान खुलस्त ढंगले राख्नुपर्छ । नेपाललाई आफ्नो दाबी राख्ने पूर्ण अधिकार छ ।’ यस्ता विषयको निकास जनदबाबबाट मात्र नहुने उनले बताए ।
आफू काठमाडौंमा राजदूत हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले ‘सडकमा हुने विरोधले समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि थप चर्काउने’ दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा उनी नेपालका लागि राजदूत थिए । अघिल्लो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नेपालमा भइरहेको विरोधका क्रममा दुई मुलुकबीच अविश्वास सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूबाट सतर्क हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सीमासम्बन्धी विषयमा ‘कोरा राजनीति’ लाई मिसाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘असमझदारी छ भने त्यसलाई वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्यो’ उनले भने । कालापानीका सम्बन्धमा नेपाल र भारतको आ–आफ्नो धारणा रहँदै आएको र भारतले नेपालको धारणालाई कहिल्यै खारेज नगरेको उनले उल्लेख गरे । हाल दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत राजनले कालापानी मुद्दाको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनिले पनि विवादलाई आपसी छलफलबाट सल्टाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि नदीलाई सीमा मान्दा यस्ता विवाद आइरहने हुनाले वार्ताको टेबलबाट समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको पुतला जलाएर केही हुँदैन, समाधान वार्ता र संवादबाटै खोज्नुपर्छ ।’ मुनिले आफू सीमा समाधानका लागि बराल (लोकराज बराल) रिपोर्टलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको समेत जिकिर गरे ।
नेपाल मामिलाका विज्ञ प्रा. महेन्द्र पी लामा पनि दुवै पक्ष संवादका लागि तयार हुनुलाई सकारात्मक ठान्छन् । उनी नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का भारतीय पक्षका सदस्यसमेत हुन् । लामाले ईपीजीको रिपोर्टमा सीमासम्बन्धी विवादबारे केकस्तो सुझाव दिइएको छ भन्ने खुलाएनन् । ईपीजीको रिपोर्ट तयार भएको करिब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तहमा हस्तान्तरण नहुँदा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ १०:४१
