कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद हल गर्न आग्रह

लिपुलेक र कालापानीसँगै अन्य क्षेत्रका सीमा विवाद पनि राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्नुपर्ने बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै किसिमका कानुन, नियमावली र संरचना नबनाउन बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए ।

महासंघले सार्वजनिक पद धारण गरेका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रहेका महासंघ सदस्यहरूलाई स्वैच्छिक रूपले सदस्यता त्याग्न आग्रह गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, पत्रकार आचारसंहिता पालना र पत्रकार महासंघको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा आगामी माघ महिनामा सातवटै प्रदेशमा विशेष केन्द्रीय अभियान (मिसन) सञ्चालन गरिने विष्टले बताए । पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था गर्न सरकारसाग माग गरिएको उनले जनाए ।

अधिकांश सञ्चारगृहले सरकारले तोकेअनुसार पत्रकारलाई पारिश्रमिक, सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएकोले घोषणाअनुसारको पारिश्रमिक, सेवासुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सञ्चारगृहसँग माग गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि नगरिएको भन्दै तत्काल दोब्बर वृद्धि गरी यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नपर्ने बैठकले माग गरेको छ ।