अपूरो संवैधानिक आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै

गणेश राई

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाउँदै पहिलो वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन् । थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयको समय पर्खाइमा छन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले भने पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले बुझाएनन् ।


गत वर्ष कात्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो। सरकारले चैत ७ गते अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। थारु आयोगले २४ पृष्ठ संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गरेको अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँड गर प्रदेशगत छलफल र अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यसबाट आयोगले आगामी दिनमा संचलन गर्नुपर्ने कार्यादेश प्राप्त भएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो प्रतिवेदनबार भने, ‘थारु समुदायभित्र अनगिन्ती सम्भावना छन्।

सम्भावनाभित्र कुरीति, अन्धविश्वास र शोषण पनि विद्यमान छ। समग्र समुदायको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।’ अध्यक्ष चौधरीले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको तर सदस्य नियुक्त नहुँदा पारित गर्न समस्या आएको बताए।

यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले समुदायको हक हितको संरक्षण, संबर्द्धन र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताए। ‘आयोग ऐनअनुसार मेरो पद बहाली पश्चात भए/गरिएका कामलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष मुस्लिम समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ।’ आयोगले मुस्लिम समूदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा छ।

अध्यक्ष अन्सारी राज्यले आयोग गठनलाई गम्भीर ढंगले नलिएकाले को बताए। ‘आयोगको अध्यक्ष नियुक्त छु तर सदस्य नहुँदा काम गर्न गाह्रो र बजेट कम हुँदा समस्या छ,’ पाँच करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये साढे चार करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमै सकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सदस्य नियुक्ति नहुने र बजेट पनि नाममात्रको हुने हो भने उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदीले गत साउनमै पदबार राजीनामा दिएपछि र एकमात्र सदस्य विष्णु ओझाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाल ऐनमा तोकिएअनुसार आयोगको कार्ययोजना निर्माण भएको छोटो समयमा भएका गतिविधिको प्रतिवेदन तयारी गरेको बताइन्। ‘खसआर्यको थर सूचिकरणको टिओआर बनेको छ,’ आयोगको काम बृहत् समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै ओझाले भनिन्, ‘अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, पछाडि परेका जातजातिको तथा समुदायको उत्थानको विषय समेटेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। राष्ट्रपति कार्यालयको समय पर्खिदैछौं।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले ऐनअनुसार भए, गरिएका कामहरू र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेको बताए। ‘हामीले गरेका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष एकलो हुँदा दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्दा नैतिक समस्या परेको स्थिति छ। जेजति काम गरेका छौं सबै पारदर्शी तुल्याउने प्रयास गरेका छौं।’ यसै साता राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अध्यक्ष दत्तले जनाए।

प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी, सदस्यसचिवका निम्ति सवारी साधन गत असारमै खरिद गरिएका छन्। आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ भने अबको दुई वर्षपछि यी आयोग रहनेरनरहने निश्चित छैन।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ २०:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महासंघको विशेष साधारणसभा स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विधान संशोधनका लागि आगामी कात्तिक २९ गते बोलाइएको उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा स्थगित हुने भएको छ । 

शुक्रबार साँझ बसेको विधान संशोधन कार्यदलको बैठकले विशेष साधारणसभा स्थगीत गर्ने, अध्यक्ष संम्बन्धी विधानको हालको व्यवस्था संशोधन नगर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय नियमित साधारणसभाबाट गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘यो निर्णय महासंघको कार्य समितिलाई समितिमा सिफारिस गर्ने छौ,’ कार्यदलका संयोजक तथा महासंघका विशेष सदस्य चण्डीराज ढकालले भने, ‘उसले हाम्रो निर्णय अनुसार विशेष सधारणसभा बोलाउने विषयलाई स्थगित गर्ने छ।’

महासंघको विधान अनुसार हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। योसहित विधानका विभिन्न विषयमा संशोधन गर्न कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाइएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने हालको व्यवस्था संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी थियो। विधान संशोधन कार्यदलले यो प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला भएको छ।

‘यस पटक मात्रै हैन, आउँदो नियमित साधारणसभामा पनि अध्यक्ष सम्बन्धी हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सिफारिस गरेका छौँ,’ ढकालले भने, ‘विधानका अन्य विषयको संशोधन गर्नुपरे नियमित साधारणसभामा प्रस्तुत हुने र त्यहि निर्णय हुने छ।’

गत साउन ३१ गते विशेष सधारणसभा बोलाउने र अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएलगत्तै महासंघका धुव्रिकरण भएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु विभाजित भएका थिए।

सात पूर्व अध्यक्षहरुले सामूहिक रुपमा विधान संशोधन कार्यदललाई सुझाव बुझाएका थिए। विधान संशोधन गर्न नहुने, गरेपनि यसै कार्यकालबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष सम्बन्धी प्रणाली लागू गर्न नमिल्ने सुझाव पूर्व अध्यक्षहरुको थियो।

महासंघका पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष प्रणाली मै थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था भएको एक कार्यकाल भयो । यो व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेकी भवानी राणा महासंघकी अध्यक्ष भएकी हुन् । उनको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिदै छ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT