संघीय शिक्षा बन्ने बाटो खुल्यो

गणेश राई

काठमाडौँ — संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफैं ऐन बनाएका छन् । संघले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन बनाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ बिहीबार जारी गरेको छ भने ऐन बन्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संविधानले विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म) सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट शिक्षा ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ‘संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्न एकल अधिकारको व्यवस्था गरेअनुसार ऐन बनाएर अघि बढेका हौं,’ नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले जिसस राखेर हाम्रो अधिकारमाथि अंकुश लगाएकाले बाधा पुगेको छ । शिक्षक पदपूर्ति गर्न दिइएको छैन ।’

काठमाडौं महानगरले ऐन जारी गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले हिउँदे बिदा कटौती गरेर दसैंदेखि छठसम्म एक महिना बिदा गर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको व्यवस्थापन कार्य संघ (केन्द्रीय सरकार) मातहत रहने फैसला गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका अब छिट्टै ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । ‘केन्द्रलाई पर्खंदा ढिलो भयो । अब आउँदो बोर्डले ऐन पास गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने ।

कानुन आयोगले साढे दुई वर्षअघि नै ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाइएको जनाएको छ । संघीय शिक्षा संविधानको भावनाबमोजिम जारी हुनुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘ऐन छ, पुग्दैन ।

संविधानअनुकूल हुनुपर्छ । तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । पालिकाहरू आफूखुसी अघि बढेका छन्,’ उनले भने ।
मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट रहेको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । मस्यौदामा संघअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण, छात्रवृत्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, विद्यालय समकक्षता र
पाठ्यपुस्तक विषयसूची राखिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा शिक्षाका निम्ति तीन तहको अधिकार स्पष्ट रहेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए । ‘संघीय सरकारले ढिलो गरेकाले स्थानीय तह आ–आफ्ना ऐन जारी गरेर अघि बढ्न बाध्य भए । यसले द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ ।’

ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘शिक्षा नीतिका आधारमा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने रहेकाले ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षा नीति पास भयो, अब ऐन मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढ्छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछौं ।’ दाहालका अनुसार शिक्षा नीतिका आधारमा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरिनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सातै प्रदेशमा ‘फरक’ विद्यालय

गणेश राई

काठमाडौँ — अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा विशेष आवासीय विद्यालय बन्ने भएका छन् । नमुना भवन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको सरस्वती मावि, धनुषाको सार्वजनिक मावि, काभ्रेको आदर्श बाल विकास, गोरखाको मनकामना बहिरा मावि, दाङको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालय, सुर्खेतको सिद्ध बहिरा विद्यालय र कैलालीको राष्ट्रिय माविलाई छानेको छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले परिभाषा गरेका १० किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यस्ता विद्यालय बनाउन लागिएको हो । विद्यालय बनेपछि शारीरिक अपांगताका साथै हेराइ, बोलाइ, सुनाइसम्बन्धी समस्या भएका बालबालिकाले पनि सहज अध्ययनको अवसर पाउने छन् । मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया), अटिज्मसम्बन्धी र बहुअपांगता भएकाहरूका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी विद्यालय बनाइने छन् ।

विद्यालयले बनाएको गुरुयोजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएपछि यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । छनोटमा परेका विद्यालयलाई सरकारले अघिल्लो वर्ष एक/एक करोड रुपैयाँ दिएको छ भने यो वर्ष पनि त्यति नै विनियोजन गरेको छ । स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाको समन्वयमा अत्याधुनिक भवन बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ लागतको भवन निर्माण हुनेछ ।

प्रत्येक विद्यालयले दुई सय विद्यार्थीका निम्ति आवास (छात्रावास), पढ्ने विद्यालय भवन बनाउनुपर्नेछ । न्यूनतम १० कोठाको दुईतले भवन हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त चार ब्लक रहनेछन् । ती ब्लकमा परामर्श कक्ष, डार्क रुम (अँध्यारो कक्ष), साउन्ड प्रुफ रुम (आवाज नसुनिने कक्ष) समेत रहनेछन् ।

प्रदेश–१ स्थित झापाको दमकमा रहेको सरस्वती माविमा हाल साधारण, प्राविधिक र विशेष किसिमको पठनपाठन हुँदै आएको छ । बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढाइने यो विद्यालयमा १७ जना दृष्टिविहीनसहित १ हजार २ सय ६५ जना पढ्छन् । प्रधानाध्यापक गणेशकुमार पौडेलका अनुसार केन्द्रबाट एक करोड रुपैयाँ बजेट विद्यालयको खातामा आइसकेको छ ।

प्रदेश–२ मा पर्ने धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ बेगाडाबरस्थित सार्वजनिक नमुना माविअन्तर्गत विशेष शिक्षा भवनको केही महिनाअघि शिलान्यास भइसकेको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षण लिइसके पनि कार्यविधि पाइसकेका छैनौं,’ दुई करोड रुपैयाँ बजेट विद्यालयको नाममा निकासा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यापक विश्वनाथ महतोले भने, ‘डीपीआर बनेपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

प्रदेश–३ स्थित काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–९ मा रहेको आदर्श बाल विकासमा बौद्धिक अपांगता, शारीरिक, बहिरा, दृष्टि समस्या, डाउन सिन्ड्रोम भएका ४२ विद्यार्थी आवासीय रूपमा नियमित पढ्छन् । प्रधानाध्यापक मैया वैद्यका अनुसार १६ जना परामर्श र दुई जना गृहभेट कार्यक्रमअन्तर्गत छन् । ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशनअनुसार भौतिक निर्माणमा अघि बढ्छौं,’ प्रधानाध्यापक वैद्यले भनिन् ।

गण्डकी प्रदेशको गोरखामा रहेको मनकामना माविमा आवासीय सुविधासहित ११९ बहिरा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एक करोड बजेट विद्यालय खातामा आइसकेको र नगरपालिकाले मूल्यांकन गरेपछि डीपीआर बन्ने विद्यालयले जनाएको छ । दाङको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु भण्डारीले प्रदेश–५ कै नमुना विशेष विद्यालय बताउने गुरुयोजना बन्दै गरेको बताए । ‘नक्सा निर्माणका निम्ति इन्जिनियरलाई जिम्मा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘नक्सा बनेलगत्तै नगरपालिकासँग स्विकृति लिएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।’

साधारण र विशेष गरी २ सय ११ विद्यार्थीमध्ये २४ जना बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थी आवासीय सुविधासहित अध्ययनरत छन् ।

कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ खजुरास्थित सिद्ध बहिरा विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म पठनपाठन हुँदै आएको छ । प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार यहाँ १६ जिल्लाका ८५ विद्यार्थी आवासीय सुविधासहित पढ्दै आएका छन् ।

सुदूपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित घोडाघोडी नगरपालिका–१ को राष्ट्रिय माविमा साधारण र विशेष पठनपाठन हुँदै आएको छ । यहाँ सुस्त मनस्थितिका २२ जनासहित एक हजार चार सय विद्यार्थी कक्षा १२ सम्म पढ्छन् । नगरपालिकाले विशेष चासो राखेकाले अब चाँडै नयाँ संरचनाको डीपीआर तयार गर्ने प्रधानाध्यापक रामछबिला चौधरीले बताए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग) ले विशेष विद्यालय निर्माणको संयोजन गर्दै आएको छ । ‘मन्त्रालयको नीतिअनुसार विशेष विद्यालय निर्माण कार्यको प्राज्ञिक र भौतिक योजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्छ,’ सबै विद्यालयलाई दुई करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखाका निर्देशक टंकप्रसाद गौतमले भने, ‘कार्य जिम्मेवारीबारे प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, स्थानीय सरकार प्रमुखलगायतलाई बुझाउनुपर्ने परिस्थिति आएकाले केही ढिलाइ भएको छ ।’

अपांगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण, आवासीय सुविधासहितको शैक्षिक प्रवर्द्धन कार्ययोजना नयाँ अवधारणा हो । यसअघि मन्त्रालयले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति भवनको नक्सा, लागत रकम उपलब्ध गराउँथ्यो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ‘विशेष शिक्षा’ भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपांगता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपांगता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT