परिवार नियोजनलाई ५० लाख डलर वृद्धि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले नेपालको परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रममा पछिल्ला तीन वर्षमा करिब ५० लाख डलर वृद्धि गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को आर्थिक सहयोग तीन वर्षमा एक करोड २० लाख डलरबाट वृद्धि भई लगभग एक करोड ७० लाख डलर पुर्‍याइएको छ । 

ZenTravel

‘यूएसएआईडीको सहायतामार्फत प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई मुलुकभर संस्थागत गर्न र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारद्वारा प्रदान गरिएको नि:शुल्क जनसेवालाई नेपाली निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिने सेवाले थप सहयोग पुर्‍याएको दूतावासले जनाएको छ । ‘महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपालसँग साझेदारी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा परिवर्तन भएको छैन । आउँदो पुस्ताका नेपाली अझै स्वस्थ रहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी आफ्नो लक्षित लगानीलाई निरन्तरता दिइरहनेछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Meroghar


नेपालस्थित अमेरिकी मिसनले सन् १९५० को दशकदेखि यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अमेरिका नेपाली महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३५ वर्षपछि पुर्जा पाउँदै कैलालीका किसान

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कैलालीका ४० किसानले साढे तीन दशकपछि आज (बुधबार) आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा फिर्ता पाउँदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल परिवारले धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि किसानका जग्गाको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा बन्धकी थिए । किसानले आफै धितोको दोब्बर मूल्य तिरेर ३५ वर्षपछि आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल बैंकले बुधबार किसानको लालपुर्जा फिर्ता गर्न केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत केही कर्मचारी कैलाली पठाउन लागेको छ । ‘किसानले दृष्टिबन्धकको दोब्बर रकम तिरेपछि उनीहरूको जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको हो,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट पनि लगतकट्टी गरेको पत्र प्राप्त भएको छ ।’ यो ऋणमा बाँकी रकम असुलीका प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

मल्ल परिवारले ऋण नतिरेपछि किसानको पुर्ख्यौली जग्गा फुकुवा गरेका हुन् । यसका लागि किसानले ६० प्रतिशत ब्याजदरमा (मासिक पाँच प्रतिशतका दरले) ऋण लिन बाध्य भएका छन् । जग्गा फिर्ता गर्नेमा अधिकांश नाती पुस्ता किसान छन् । मल्ल परिवारको ललाइफकाई, दबाब र धम्कीमा परेर बाजे पुस्ताले बैंकमा धितो राख्न दिएको लालपुर्जा अहिले नातिपुस्ताले लिलामी हुनबाट जोगाउँदै फिर्ता गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०४१/४२ मा प्रदेश प्रमुखमा मल्ल परिवारले ५२ जना किसानको लालपुर्जा धितो राखेर नेपाल बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ । अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ । मल्लले त्यो ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि बैंकले निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मल्ल र उनका भाइ मदनबहादुर मल्ललाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

किसानको जग्गा बैंकमा रोक्का थियो । किसानले जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि मल्लले ऋण नतिरेपछि किसानले आफैं रकम तिरेर जग्गा फुकुवा गरेका हुन् । मल्ल परिवारले ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।

भजनी राइस मिलअन्तर्गत जग्गा फिर्ता गर्ने ती किसानको जग्गा बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको थियो । सोबापत ती किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

मनुवा राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानको जग्गा २ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको बैंकले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि ती किसानले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गतका किसानको जग्गा १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको थियो । अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरको नाममा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यतिबेला बैंकले करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको थियो । करिब तीन दशकदेखि ऋणको साँवाब्याज तिरिएको छैन । नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्नुपर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । तर, बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन ।

विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए । आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले बताए ।
मल्ल समूहले माओवादी द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि त्यो कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । मुलुकमा २०५२ देखि मात्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको हो । जबकि मल्ल समूह द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्षअघि (२०४७ साल) देखि नै कालोसूचीमा परेको थियो ।

तेस्रो पक्ष धितोमा दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि पीडितको जग्गा फुकुवा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×