उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

रासस

काठमाडौँ — आगामी मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदको उपनिर्वाचनको तयारीका लागि ४ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आइतबार स्थापना भएको हो । स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा भने आगामी बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिनेछ । उपनिर्वाचनका लागि मुलुकका ३७ जिल्लामा ४८ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि यही कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । स्थानीय तहका सदस्यको रिक्त पदका लागि भने कात्तिक २७ गते मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम तय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि १६ दिनको हुने छ भने स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि १० दिन समय पाउनेछन् ।

उपनिर्वाचनमा ५३७ मतदान केन्द्र
उपनिर्वाचनका लागि कायम भएका चार लाख ५४ हजार ११४ मतदातामध्ये महिला दुई लाख ३३ हजार ४०२, पुरुष दुई लाख २० हजार ७१० र अन्य लिङ्गी दुई जना रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनका लागि २४७ मतदान स्थल कायम गरिएको छ भने ५३७ मतदान केन्द्र स्वीकृत भएका छन् । एक मतदान केन्द्रमा बढीमा एक हजार १०० सम्म मतदाता रहन सक्नेगरी मतदानस्थल तोकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने १०१ राजनीतिक दलमध्ये ९५ दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भाग लिन पाउनेछन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा ७८ दललाई मात्र भाग लिन पाउने अधिकार हुनेछ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकै प्रकार र स्थानीय तहका लागि दुई प्रकारको मतपत्रको नमूना स्वीकृत गरेको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ५६ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ४२ प्रकार आयोगबाटै र बाँकी १४ प्रकारका सामग्रीको व्यवस्थापन भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुनेछ । केही सामग्री आयोगले मौज्दातबाट नै व्यवस्थापन गर्दैछ । निर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदातालाई उपनिर्वाचनबारे जानकारी गराई मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकासहितको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पोष्टर, नमूना मतपत्र, पर्चा, हातेपुस्तिका लगायतका सामग्री तयारी र वितरणको व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने वडामा दुई जनाका दरले ३१४ मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरी मङ्सिर ५ देखि सात दिनसम्म घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदातालाई सुसूचित तुल्याउने कार्यक्रम बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रचारप्रसार खर्चको सीमा २५ लाख
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले रु २५ लाख, प्रदेशसभा सदस्यले रु १५ लाख तथा उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारले रु पाँच लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार उपनगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि रु तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि रु एक लाख ५० हजार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता यही कात्तिक ८ गतेबाट लागू भइसकेको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी र सरकारलाई बेग्लाबेग्लै मितिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले मात्र अनुगमन गर्ने
उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न यस पटक आयोगले राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थालाई मात्र अनुमति दिने जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले रु ४० करोड बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु २५ करोड स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीको बीमासमेत गरिसकिएको बताइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कम्तीमा पनि पाँच जना सुरक्षाकर्मी रहने गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या यकिन भइसकेको पनि जनाइएको छ ।

उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदाका अक्षरशः पालना गर्न तथा निर्वाचनका सरोकारवालाबाट समेत पालन गर्ने र गराउने विषयमा राजनीतिक दलबाट आयोगसमक्ष यसअघि नै लिखित प्रतिबद्धता आइसकेको छ । तोकिएकै मितिमा उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन आयोग अहिले तीव्र गृहकार्यमा जुटेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १३:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल–यूएई संयुक्त कार्य समूह बैठक सुरु

रासस

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को पहिलो बैठक आइतबारदेखि काठमाडौँमा प्रारम्भ भएको छ । 

दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले एमओयू कार्यान्वयनको ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लगाउनेछ । बैठकमा छ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले गरेका छन् भने यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी हुन यूएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काठमाडौँ आएको थियो । आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गत असोज अन्तिम साता यूएई पुग्नुभएका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संसाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीबीच दुबईमा भएको छलफलमा समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नोभेम्बर पहिलो साता संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT