१५ लाख छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड

कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई आगामी मंसिरदेखि प्याड उपलब्ध गराइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म १५ लाख छात्रा छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिकका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्याड वितरणको तयारी थालेको छ । ‘कार्यविधि लगभग टुंगियो, बजेट पनि व्यवस्था भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखाका सहसचिव कमल पोखरेलले भने, ‘बजेट र कार्यविधिसहित स्थानीय तहलाई प्याड वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन्छौं ।’

स्थानीय सरकार र विद्यालयलाई प्याड वितरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागिएको उनले बताए । स्यानिटरी प्याड वितरणलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय तह हुँदै विद्यालयसम्म पुर्‍याइने पोखरेलले जानकारी दिए । यसका लागि लागि वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । चालु वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि न्यून बजेट छ ।

अपुग हुने रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनायो । राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषका लागि बजेटमा ५ अर्ब छुट्याइएको छ । प्याड वितरणमा सोही कोषको केही रकम खर्चने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले प्याड वितरणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका तयार पारेको छ जसले खरिद प्रक्रिया, गुणस्तर र वितरणलगायत मापदण्ड तोक्नेछ । कार्यविधिमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा छात्राहरूको संख्याका आधारमा बजेट पठाउने उल्लेख छ ।

विद्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने र छात्रालाई महिनावारीका बेला उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि विद्यालयले छुट्टै शिक्षक तोक्नुपर्नेछ । सकेसम्म महिला शिक्षकलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । केही दिनमै कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा पठाइने सहसचिव पोखरेलले जनाए । सुरुमा प्याड वितरणको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, स्वास्थ्य र संघीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि तयार पारिएको पोखरेलले बताए ।

छात्राहरू शौचालय र महिनावारी भएका बेला प्याड अभावमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक वितरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

स्यानिटरी प्याडले छात्रालाई विद्यालयमा टिकाउन र उनीहरूको भर्नादर तथा पढाइको गुणस्तर सुधार्न सघाउने मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुधार दशक घोषणा गरेको छ । घोषणा सफल बनाउन निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, शिक्षण स्वयंसेवक खटाउने, कक्षा ८ सम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

प्रत्येक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ । यो वर्षबाट थप ९ लाख १७ हजार विद्यार्थीलाई आमामार्फत दिवा खाजा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । ४३ जिल्लामा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो । आमामार्फत दिवा खाजा खुवाउने कार्यविधि बन्दै छ ।