असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने : प्रधानमन्त्री ओली

असंलग्न अभियानबाट नेपालले कस्तो फाइदा लिने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ओलीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र, असंलग्न नीति, विश्व शान्तिको पक्ष, समानताको पक्षमा, राज्यहरू बीचको सहकार्यको पक्षमा, सह–अस्तित्वको पक्षमा खासगरी पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनमास्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनकै मुलुकहरुबीच विवाद छ भने त्यो शान्तिपूर्ण ढंगबाट संवादको माध्यमबाट हल गर्नु पर्ने बताए । उनले नेपालले इमान्दारीका साथ असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन पर्ने पनि प्रस्ट पारे । हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनबाट कसले कसको पक्षमा लिने भन्ने नभएको बताए । ‘विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने हो । निशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिने हो । विनाशका अस्त्रहरु उत्पादनमा निरुत्साहित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो संगठन दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको हो र अहिले पहिलेको भन्दा बढी हतियार छन् तर लडाइँ भएको छैन ।’

विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा यो आन्दोलनले साना–ठूला सबै मुलुकहरूको सहअस्तित्व, सार्वभौमिकता र समानतालाई जोड दिएको ओलीले बताए । उनले नेपाल अहिले नै यो आन्दोलनबाट ठूलो भाग लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रस्ट पारे । ‘अहिले हामी यस्तो सम्मेलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस पटक एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष भएका छौं । एउटा सत्रको सञ्चालन गर्‍यौं । विस्तारै आफ्नो भूमिकालाई बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने ।

१८ औं शिखर सम्मेलनले बाकु घोषणा पत्र र अन्तिम दस्तावेज पनि पारित गरेको छ । बाकु घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता, संयुक्त स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, आन्दोलनका सदस्यहरूबीच आन्तरिक एकता र सद्भाव, ऐक्यबद्धता, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा ५ बुँदे सुझाव दिएका थिए । उनले असंलग्न आन्दोलनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने, सदस्यहरू बीचमा रहेको मतभेद अन्त्य गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । ओलीले विभिन्न मुलुकका राष्ट्र र राष्ट्र प्रमुखहरूबाट आएकै सुझावका आधारमा बाकु घोषणा पत्र जारी गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अन्य मन्त्रीहरू, सचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा राष्ट्रय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले स्वागत गरेका थिए ।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित श्रीमती राधिका शाक्य, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतकुमार राईसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालले सञ्चारमाध्यमलाई सुरूआतमा प्रधानमन्त्री ओलीले र नेपालको तर्फबाट त्यहाँ भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।