अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ : प्रतिवेदन लुकाएर विदेशीलाई टेन्डर

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौं — नेपाली कम्पनीसमेत सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदन गुपचुप राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ  ।

सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई गुपचुप राखेर करिब १ अर्ब ३४ करोडको टेन्डरको काम विदेशीलाई दिन लागिएको हो ।

कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाएको थियो । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कार्यदल संयोजक महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा २०७२ मंसिर २९ मा बसेको बैठकले स्टिकर मात्र नभई यस्ता प्रकृतिका सबै खालका छपाइका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो ।

सुरक्षित मापदण्डका विषयमा छलफलै नगरी विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी गत असोज १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागले टेन्डर आह्वान गरेर कार्यदल सुझावको बेवास्ता गरेको पाइएको हो । नेपाली व्यवसायीले अन्तःशुल्क स्टिकर, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, बैंक चेक, हुलाक टिकट, राहदानीलगायतको छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनका आधारमा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डले उक्त सुझाव अघि सारेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५५ मा सुरक्षित मुद्रणका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर सुरक्षित मुद्रण उद्योगको अनुमति दिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको सोही बजेट वक्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयलाई समेत ध्यान दिएर कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका ५ आर्थिक वर्ष बिते पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुरानै प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान गरिएको छ । कार्यदलको सुझावका आधारमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले दिएको रायमा भनिएको छ, ‘सुरक्षित मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि तय गर्नुपर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्न एवं सोही मापदण्डबमोजिम मुद्रण उद्योग सञ्चालन गर्न मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न वा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सुरक्षित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति खुला गर्न मनासिब हुने ।’

कार्यदलको सुझावअनुसार स्टिकर वा यस्तै प्रकृतिका छपाइका लागि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउनुपर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी उनीहरूको प्रवेशलाई अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली व्यवसायीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाएर मात्र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन एक वर्षअघि नै दिएको कुनै पनि निर्देशन पालना नगरी आन्तरिक राजस्व विभाग एकलौटी रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपाली व्यवसायीले आफूहरूले सुरक्षित एवं गुणस्तरीय छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । निर्देशन लागू गर्न अटेर गरेपछि हाल गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन एक साताअघि अर्को निर्देशन दिइएको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

टेन्डर सूचनामा भने आवेदक कम्पनीले स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको र १० वर्षमा ५ अर्ब वटा स्टिकर छापेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै स्टिकर, पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेलगायत सर्त छन् । अनावश्यक र नेपाली कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखिएको व्यवसायीको आरोप छ । आफूले लेखा समितिको पत्र हेरेर पछि मात्र जवाफ दिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले बताए । सुझाव कार्यान्वयन किन गरिएन भनेर पटकपटक गरेको प्रश्नको जवाफ उनले दिन चाहेनन् ।

कार्यदलमा सदस्य सचिव रहेका राजन खनाल हाल अर्थ सचिव छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले उनकै मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत विदेशीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको हो । सचिव खनाललाई पटकपटक फोन र म्यासेज गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय परिचयपत्र : ९० हजारको विवरण उपयोगका लागि तयार

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका ९० हजार जनाको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्न सक्ने ‘डाटा सेन्टर’ तयार भएको छ । विवरण संकलन र प्रशोधन गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सार्वजनिक निकायले माग गरेमा अब जुन सुकैबेला उक्त विवरण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

विभागका निर्देशक शिवराज जोशीका अनुसार पाँचथरका सर्वसाधारण र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई नमुनाका रूपमा वितरित परिचयपत्रका आधारमा ९० हजारको विवरणलाई प्रशोधन गरेर उपयोग गर्न सक्ने बनाइएको हो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै नागरिकको पहिचान झल्कने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

अदालत, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ तर जुन निकायका लागि जे आवश्यकता भएको हो, उसलाई सोही विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निकायले व्यक्तिको सबै विवरण भने पाउनेछैनन् । विवरण प्रदान गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक गोप्यतालाई भने ख्याल गरिने जोशीले बताए । ‘माग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अब प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरण दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख बाहेकको माग भएअनुसारको रेकर्ड हेरेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले २०६६ देखि सुरु गरेको परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल १५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ । जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सात प्रदेशका केन्द्र, काठमाडौं र भक्तपुरमा विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । क्रमश: सबै जिल्लामा विवरण संकलन गरी तीन करोडको व्यक्तिगत सूचना अटाउने केन्द्रीय ‘डाटा सेन्टर’ तयार गर्न लागिएको छ । उक्त सेन्टरको विवरणलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन हेटौंडामा प्राकृतिक प्रकोप डाटा सेन्टर (डीआरसी) निर्माण भइरहेको छ । डाटालाई सुरक्षित राख्न सरकारले आफ्ना सबै महत्त्वपूर्ण विवरण राख्न ‘ब्याक-अप’ का रूपमा उक्त ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन लागेको हो । परिचयपत्र छाप्न, सफ्टवेयर तयार गर्न र सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न करिब ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

परिचयपत्रको उपयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउने क्रममा संघीय संसद्को दुवै सदनले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । व्यक्तिगत विवरणलाई सबै सार्वजनिक सेवामा जोड्दै लैजाने उद्देश्यअनुसार सबै जिल्लाका प्रत्येक नागरिकलाई परिचपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

परिचयपत्रमा उल्लेख गरिने व्यक्तिको विवरण पहिचानका उपयुक्त आधार हुनेछ । परिचयपत्रमा दृश्य (बाहिरी) र भित्री भागमा विवरण उल्लेख गरिनेछ । कुनै व्यक्तिले एकपटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार चिप्ससहितको परिचयपत्रको भित्री भागमा व्यक्तिको सबै विवरण उल्लेख गरिनेछ । बाहिरी भागमा भने नाम थर, ठेगाना, फोटो, राष्ट्रियता, नागरिकता नम्बर, लिंग, जन्ममिति, परिचयपत्र नम्बर मात्र उल्लेख गरिनेछ । भित्री भागमा भने बाहिर उल्लेख भएका विवरणसहित जैविक (बायोम्याट्रिक) र तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यता, जात, धर्मलगायतका विषय राखिनेछ ।

विवरणहरू व्यक्तिको अनुरोधमा थप्दै लैजान सकिनेछ तर थपिने विवरण ठीक हो, होइन तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । भित्री भागमा राखिएका विवरण भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कोड नम्बरको सहयोगमा हेर्न सकिन्छ । बाहिरी भागको विवरण र बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख छुट्टाछुट्टै राखिनेछ ।

भविष्यमा राहदानी, प्यान नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाइसेन्स, कर कार्यालय, कम्पनी दर्ता वा यस्ता प्रकृतिका सवै निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने योजनाअनुसार कानुन निर्माण गरिनेछ । सबै निकायमा यो नम्बर ‘इन्ट्री’ भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न सहज हुनेछ । आफ्नो विवरण कसले हेर्‍यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल सीमित ठाउँमा प्रयोग भए पनि भविष्यमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषयमा गलत सूचना दिएर झुक्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×