अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ : प्रतिवेदन लुकाएर विदेशीलाई टेन्डर

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौं — नेपाली कम्पनीसमेत सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदन गुपचुप राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ  ।

सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई गुपचुप राखेर करिब १ अर्ब ३४ करोडको टेन्डरको काम विदेशीलाई दिन लागिएको हो ।

कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाएको थियो । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कार्यदल संयोजक महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा २०७२ मंसिर २९ मा बसेको बैठकले स्टिकर मात्र नभई यस्ता प्रकृतिका सबै खालका छपाइका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो ।

सुरक्षित मापदण्डका विषयमा छलफलै नगरी विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी गत असोज १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागले टेन्डर आह्वान गरेर कार्यदल सुझावको बेवास्ता गरेको पाइएको हो । नेपाली व्यवसायीले अन्तःशुल्क स्टिकर, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, बैंक चेक, हुलाक टिकट, राहदानीलगायतको छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनका आधारमा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डले उक्त सुझाव अघि सारेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५५ मा सुरक्षित मुद्रणका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर सुरक्षित मुद्रण उद्योगको अनुमति दिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको सोही बजेट वक्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयलाई समेत ध्यान दिएर कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका ५ आर्थिक वर्ष बिते पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुरानै प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान गरिएको छ । कार्यदलको सुझावका आधारमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले दिएको रायमा भनिएको छ, ‘सुरक्षित मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि तय गर्नुपर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्न एवं सोही मापदण्डबमोजिम मुद्रण उद्योग सञ्चालन गर्न मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न वा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सुरक्षित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति खुला गर्न मनासिब हुने ।’

कार्यदलको सुझावअनुसार स्टिकर वा यस्तै प्रकृतिका छपाइका लागि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउनुपर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी उनीहरूको प्रवेशलाई अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली व्यवसायीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाएर मात्र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन एक वर्षअघि नै दिएको कुनै पनि निर्देशन पालना नगरी आन्तरिक राजस्व विभाग एकलौटी रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपाली व्यवसायीले आफूहरूले सुरक्षित एवं गुणस्तरीय छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । निर्देशन लागू गर्न अटेर गरेपछि हाल गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन एक साताअघि अर्को निर्देशन दिइएको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

टेन्डर सूचनामा भने आवेदक कम्पनीले स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको र १० वर्षमा ५ अर्ब वटा स्टिकर छापेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै स्टिकर, पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेलगायत सर्त छन् । अनावश्यक र नेपाली कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखिएको व्यवसायीको आरोप छ । आफूले लेखा समितिको पत्र हेरेर पछि मात्र जवाफ दिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले बताए । सुझाव कार्यान्वयन किन गरिएन भनेर पटकपटक गरेको प्रश्नको जवाफ उनले दिन चाहेनन् ।

कार्यदलमा सदस्य सचिव रहेका राजन खनाल हाल अर्थ सचिव छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले उनकै मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत विदेशीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको हो । सचिव खनाललाई पटकपटक फोन र म्यासेज गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पौडेल हत्यामा संलग्न’ प्रहरी काममै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको ‘हत्यामा संलग्न रहेको’ आरोपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएका तीन जना प्रहरी अझै घुमुवाकै रूपमा खटिइरहेका छन्  ।

आयोगले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कृष्णदेव (केडी) प्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले निर्देशन दिएको एक साता बित्न लाग्दा पनि आरोपितलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी तथा काज कायम गरेर प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लामा १४ जना सादा पोसाकका घुमुवा खटाएका छन् । आईजीपीको निर्देशनबिना उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन नसकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ गोली हानेर मारिएको पाइयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो ।’

आईजीपी खनाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा इन्टरपोलको सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा थिए । उनी शुक्रबार स्वदेश फर्केका छन् । उनको सचिवालयका एसएसपीसमेत रहेका सहप्रवक्ता उमेशराज जोशी आफू बिदामा रहेको र कार्यालयमा हाजिर भइनसकेको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘म बिदामा थिएँ, कार्यालयमा हाजिर भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा उपस्थित भएपछि मात्रै यस विषयमा बोल्न सकिएला ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कात्तिक ५ गते आयोगले पौडेलको नक्कली इन्काउन्टर गर्न आदेश दिने र आदेश पालना गर्नेमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार तीनै जनामाथि लागेको नक्कली इन्काउन्टरको आरोप पुष्टि भए फौजदारी अपराधअन्तर्गत जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले आयोगको सिफारिसअनुसार आरोपित प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी दियो ।

आईजीपीकै निर्देशनबमोजिम केन्द्रबाट घुमुवा खटिएको र त्यही टोलीले ‘नक्कली इन्काउन्टर’ गरेको भन्दै खनाल विवादमा तानिएका छन् । यद्यपि प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउने अधिकार उनलाई छ ।

सरकारले ०७५ फागुन २८ गते नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रतिबन्ध लागेको ४ महिनापछि ०७६ असार ५ गते प्रहरीको घुमुवा टोलीले वाग्मती गाउँपालिका–२ का पौडेललाई लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलनजिकै कच्ची सडकको बाँसघारीमा ९ गोली हानेर हत्या गरेको थियो । घटनालाई प्रहरीले मुठभेड भने पनि आयोगले हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT