राष्ट्रिय परिचयपत्र : ९० हजारको विवरण उपयोगका लागि तयार

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका ९० हजार जनाको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्न सक्ने ‘डाटा सेन्टर’ तयार भएको छ । विवरण संकलन र प्रशोधन गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सार्वजनिक निकायले माग गरेमा अब जुन सुकैबेला उक्त विवरण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

विभागका निर्देशक शिवराज जोशीका अनुसार पाँचथरका सर्वसाधारण र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई नमुनाका रूपमा वितरित परिचयपत्रका आधारमा ९० हजारको विवरणलाई प्रशोधन गरेर उपयोग गर्न सक्ने बनाइएको हो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै नागरिकको पहिचान झल्कने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

अदालत, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ तर जुन निकायका लागि जे आवश्यकता भएको हो, उसलाई सोही विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निकायले व्यक्तिको सबै विवरण भने पाउनेछैनन् । विवरण प्रदान गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक गोप्यतालाई भने ख्याल गरिने जोशीले बताए । ‘माग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अब प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरण दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख बाहेकको माग भएअनुसारको रेकर्ड हेरेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले २०६६ देखि सुरु गरेको परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल १५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ । जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सात प्रदेशका केन्द्र, काठमाडौं र भक्तपुरमा विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । क्रमश: सबै जिल्लामा विवरण संकलन गरी तीन करोडको व्यक्तिगत सूचना अटाउने केन्द्रीय ‘डाटा सेन्टर’ तयार गर्न लागिएको छ । उक्त सेन्टरको विवरणलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन हेटौंडामा प्राकृतिक प्रकोप डाटा सेन्टर (डीआरसी) निर्माण भइरहेको छ । डाटालाई सुरक्षित राख्न सरकारलेआफ्ना सबै महत्त्वपूर्ण विवरण राख्न ‘ब्याक-अप’ का रूपमा उक्त ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन लागेको हो । परिचयपत्र छाप्न, सफ्टवेयर तयार गर्न र सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न करिब ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

परिचयपत्रको उपयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउने क्रममा संघीयसंसद्को दुवै सदनले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । व्यक्तिगत विवरणलाई सबै सार्वजनिक सेवामा जोड्दै लैजाने उद्देश्यअनुसार सबै जिल्लाका प्रत्येक नागरिकलाई परिचपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

परिचयपत्रमा उल्लेख गरिने व्यक्तिको विवरण पहिचानका उपयुक्त आधार हुनेछ । परिचयपत्रमा दृश्य (बाहिरी) र भित्री भागमा विवरण उल्लेख गरिनेछ । कुनै व्यक्तिले एकपटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार चिप्ससहितको परिचयपत्रको भित्री भागमा व्यक्तिको सबै विवरण उल्लेख गरिनेछ । बाहिरी भागमा भने नाम थर, ठेगाना, फोटो, राष्ट्रियता, नागरिकता नम्बर, लिंग, जन्ममिति, परिचयपत्र नम्बर मात्र उल्लेख गरिनेछ । भित्री भागमा भने बाहिर उल्लेख भएका विवरणसहित जैविक (बायोम्याट्रिक) र तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यता, जात, धर्मलगायतका विषय राखिनेछ ।

विवरणहरू व्यक्तिको अनुरोधमा थप्दै लैजान सकिनेछ तर थपिने विवरण ठीक हो, होइन तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । भित्री भागमा राखिएका विवरण भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कोड नम्बरको सहयोगमा हेर्न सकिन्छ । बाहिरी भागको विवरण र बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख छुट्टाछुट्टै राखिनेछ ।

भविष्यमा राहदानी, प्यान नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाइसेन्स, कर कार्यालय, कम्पनी दर्ता वा यस्ता प्रकृतिका सवै निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने योजनाअनुसार कानुन निर्माण गरिनेछ । सबै निकायमा यो नम्बर ‘इन्ट्री’ भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न सहज हुनेछ । आफ्नो विवरण कसले हेर्‍यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल सीमित ठाउँमा प्रयोग भए पनि भविष्यमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषयमा गलत सूचना दिएर झुक्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ १०:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान : डाटा सेन्टर तयार

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका ९० हजार जनाको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्न सक्ने ‘डाटा सेन्टर’ तयार भएको छ । व्यक्तिको विवरण संकलन र प्रशोधन गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सार्वजनिक निकायले माग गरेमा अब जुन सुकैबेला उक्त विवरण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार पाँचथरका सर्वसाधारण र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई नमुनाको रुपमा वितरण गरिएको परिचयपत्रका आधारमा ९० हजारको विवरणलाई प्रशोधन गरेर उपयोग गर्न सक्ने बनाइएको हो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आवद्ध गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै नागरिकको पहिचान झल्कनेगरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

अदालत, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ । तर जुन निकायका लागि जे आवश्यकता भएको हो उसलाई सोही विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निकायले व्यक्तिको सबै विवरण भने पाउने छैनन् । विवरण प्रदान गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक गोप्यतालाई भने ख्याल गरिने जोशीले बताए । ‘माग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अब प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरण दिन सक्छौं,’ उनले भने,‘बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख बाहेकको माग भए अनुसारको रेकर्ड हेरेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले २०६६ देखि सुरु गरेको परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल १५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ । जोशीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सात प्रदेशका केन्द्र, काठमाडौं र भक्तपुरमा विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । क्रमशः सबै जिल्लामा विवरण संकलन गरी तीन करोडको व्यक्तिगत सूचना अँटाउने केन्द्रीय ‘डाटा सेन्टर’ तयार गर्न लागिएको छ । उक्त सेन्टरको विवरणलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन हेटौंडामा प्राकृतिक प्रकोप डाटा सेन्टर (डीआरसी) निर्माण भइरहेको छ । डाटालाई सुरक्षित राख्न सरकारले आफ्ना सबै महत्वपूर्ण विवरण राख्न ‘ब्याक–अप’ का रुपमा उक्त ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन लागेको हो । परिचयपत्र छाप्न, सफ्टवेयर तयार गर्न र सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न करिव ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

परिचयपत्रको उपयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउने क्रममा संघीय संसदको दुवै सदनले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र पञ्जिकरण सम्बन्धि विधेयक पारित गरिसकेको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्न बाँकी छ । व्यक्तिगत विवरणलाई सवै सार्वजनिक सेवामा जोड्दै लैजाने उद्देश्य अनुसार सवै जिल्लाका प्रत्येक नागरिकलाई परिचपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ । परिचयपत्रमा उल्लेख गरिने व्यक्तिको विवरण पहिचानका उपयुक्त आधार हुनेछ । परिचयपत्रमा दृष्य(बाहिरी) र भित्री भागमा विवरणहरु उल्लेख गरिने छ । कुनै व्यक्तिले एक पटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार चिप्ससहितको परिचयपत्रको भित्री भागमा व्यक्तिको सवै विवरण उल्लेख गरिनेछ । बाहिरी भागमा भने नाम थर, ठेगाना, फोटो, राष्ट्रियता, नागरिकता नम्बर, लिंग, जन्ममिति, परिचयपत्र नम्बर मात्र उल्लेख गरिनेछ । भित्री भागमा भने बाहिर उल्लेख भएका विवरणसहित जैविक(बायोम्याट्रिक) र तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यता, जात, धर्मलगायतका विषय राखिनेछ । विवरणहरु व्यक्तिको अनुरोधमा थप्दै लैजान सकिने छ । तर थपिने विवरण ठिक हो, होइन तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । भित्री भागमा राखिएका विवरण भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कोड नम्बरको सहयोगमा हेर्न सकिन्छ । बाहिरी भागको विवरण र बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख छुट्टाछुट्टै राखिने छ ।

भविष्यमा राहदानी, प्यान नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाइसेन्स, कर कार्यालय, कम्पनी दर्ता वा यस्ता प्रकृतिका सवै निकयमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने योजना अनुसार कानुन निर्माण गरिनेछ । सवै निकायमा यो नम्बर ‘इन्ट्री’ भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न सहज हुनेछ । आफ्नो विवरण कसले हेर्‍यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल सीमित ठाउँमा प्रयोग भएपनि भविष्यमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषयमा गलत सूचना दिएर झुक्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ । परिचयपत्र निर्माणका लागि ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै युनिट राखिनेछ ।

नागरिकता बनाउने उमेर नपुगेकाले पनि नाबालक परिचयपत्र पाउनेछन् । मुलुकभर परिचयपत्र लागू भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका लागि परिचयपत्र माग भएका अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसैबीच विदेशी र गैरआवासिय नेपालीले पनि अस्थायी परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बस्ने समय र औचित्य हेरेर छुट्टै संरचनाको अस्थायी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

नागरिकताको बदला यस्तो परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउन भने सवै सम्बन्धित निकायको कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारी जोशी व्यक्तिको पहिचानका लागि उपयुक्त हुने बताए । उनले संविधान मै नागरिकताको व्यवस्था गरेकोले त्यसको बदलामा परिचयपत्र पेश गर्ने प्रावधान तत्काल लागू गर्न नसकिने बताए । प्रक्रिया शुरु भएको १० वर्षपछि परिचयपत्र सम्बन्धि कानुन बन्न लागेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७६ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT