गरिमाको बीउ नै नक्कली

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धेरै फल्ने उन्नत जातको गरिमा भन्दै किसानलाई बिक्री गरिएको धानको बीउ अर्कै जातको भएको पाइएको छ । असोज बित्दासमेत बाला नलागेपछि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा बीउ गरिमाको जातसँग नमिलेको हो । 

भारतको रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादनको गरेको बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले ल्याएर नेपालमा बेचेको थियो । ‘पञ्जीकरण भएको गरिमा र अहिले बाला नलागेको धानको बीउको वंशाणुगत गुण र चरित्र मिलेन,’ नार्कका वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले भने, ‘गरिमा भनी किसानलाई अर्कै बीउ बेचेर ठगी गरेको देखियो ।

बीउ नक्कली पुष्टि भएपछि सरकारले उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनीमाथि छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालस्थित आयातकर्ता कम्पनीको बीउ कारोबार इजाजतपत्र खारेज गर्न कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, क्षति मूल्यांकन गर्न बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई एक महिना समय दिइएको छ ।

बीउबिजन केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान नेपालमा २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । यसको पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन हो । बोटको उचाइ १०० देखि १०५ सेन्टिमिटर हुन्छ भने उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ मेट्रिक टन हो । गरिमा हाइब्रिडको मसिनो दाना हुन्छ ।

यो जातको धान तराई र भित्री मधेसमा सिफारिस गरिएको छ । यस वर्ष वितरण गरिएको बीउ भने ढिला पाक्ने प्रकृतिको रहेको नार्कले जनाएको छ । यो नक्कली बीउ मुलुकभर करिब १७ टन आयात गरी बिक्री गरिएको थियो । यो बीउ लगाएको हजारौं रोपनी क्षेत्रफलमा धानबाली पसाएकै छैन । बाला नलागेपछि किसानले हरियै गाँज काट्न थालेका छन् । किसानलाई फौजी किराको प्रकोपले थप सताएको छ ।

गरिमा हाइब्रिड बीउको स्रोत रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालि हैदरावादमा छ । नेपाल आयात गर्ने साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिका सञ्चालक देवानजंग चौधरी हुन् । चौधरीको कम्पनीले तीन पटक बीउ आयात गरेको थियो । पहिलो लटमा आयात गरिएको बीउमा समस्या नदेखिए पनि दोस्रो र तेस्रो लटमा गुनासो आएको उनले बताए । ‘बीउ उत्पादनकै क्रममा केही समस्या हुन सक्छ । उत्पादक कम्पनीलाई जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘यसमा मेरो गल्ती छैन । उतैबाट गरिमा भनेर त्यस्तो
बीउ दिएछ ।’

चौधरीले आयात गरेको बीउ सबैभन्दा बढी चितवनमा बिक्री भएको थियो । त्यहाँ प्रशान्त एग्रोभेटले बीउ बिक्री गरेको थियो । १३ हजार ४ सय ४ केजी खरिद गरेको एग्रोभेटले चितवनमा मात्रै ९ हजार केजी बेचेको थियो । बाँकी ४ हजार ४ सय ४ केजी रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा बिक्री गरिएको थियो ।

डीएनए प्रतिवेदन बिहीबारै राष्ट्रिय बीउबिजन समितिमा पेस गरिएको छ । बीउबिजन समितिका सदस्य सचिव एवम् बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र प्रमुख थापाले हाइब्रिडका नाममा गडबडी भएको बताए ।

अरू धान काट्ने बेला भइसक्दा गरिमा भनिएको धान नपसाएपछि राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको उल्लेख थियो ।

‘यसमा बाला निस्कन थप २० देखि २५ दिन र पाक्ने अवधि पनि दर्ता गरिएको गरिमा हाइब्रिड धानको भन्दा करिब १ महिना बढी लाग्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दर्ता गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको धानको जातीय विशेषता (विशेषगरी बाली अवधिमा) फरक पाइयो ।’ स्थलगत परीक्षणपश्चात् नार्कले प्राविधिक (डीएनए) परीक्षण गरेको हो ।

थापाको नेतृत्वमा बनेको क्षति मूल्यांकन समितिमा प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, ज्ञान केन्द्र, धान वैज्ञानिकलगायत छन् । वास्तविक खेती र क्षति मूल्यांकन गरेर कृषि मन्त्रालयमा पेस गर्ने र त्यसपछि कृषि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति निर्क्योल गर्ने समिति संयोजक थापाले बताए ।

उनका अनुसार बिहीबार बीउबिजन बोर्ड बैठकले आयातकर्ताको लाइसेन्स र गरिमा हाइब्रिडलाई बीउ सूचीबाट खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । खारेज भने मन्त्रिपरिषदबाट गराउनुपर्छ । ‘अब आयातकर्ताको कारोबार स्वत: रोकिन्छ । लाइसेन्स खारेज हुन्छ,’ थापाले भने, ‘जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हुन्छ ।’ केन्द्रका अनुसार आयातकर्ता क्षतिपूर्ति दिन मौखिक रूपमा तयार छ ।

नार्कका वैज्ञानिक सुवेदीले आयातकर्तालाई बीउ उत्पादक कम्पनीले ठगेको भए भारतीय कम्पनीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले कानुनी रायका आधारमा कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले गत सोमबार कान्तिपुरसँग डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनपछि आयातकर्तालाई मुद्दा चलाउने बताएका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने पनि बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने उनको भनाइ थियो । कृषि सहसचिव सबनम पोखरेलले पनि नियमअनुसार किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने बताइन् । ‘क्षति मूल्यांकन गर्न समिति बनेको छ, त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महरामाथि दुई अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय

कृष्ण ज्ञवाली, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) र एउटै कार्यालयकी कर्मचारीसँग करणी प्रयास गरेको फरक–फरक दुई अभियोगमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरले अनुसन्धान पूरा गरी शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले शुक्रबार अबेर प्रतिवेदन प्राप्तभएको जानकारी दिए । उनले तिहार बिदाका कारण आइतबारदेखि अदालत बन्द हुने भएकाले आगामी बिहीबार प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय हुने बताए । ‘अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले तिहार बिदापछि कार्यालय खुल्ने दिन फाइलबारे निर्णय हुन्छ,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने । उनले प्रतिवेदन अध्ययन नगरेकाले थप टिप्पणी गर्न नसकिने बताए ।

महानगरीय प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार महरामाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा उल्लेखित ‘जबर्जस्ती करणी’ को प्रयास गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । दफा २२३ अनुसार एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि करणी प्रयासको आरोपमा पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । ‘हरेक कसुरको प्रयास (यसलाई कानुनी भाषामा उद्योग गरेको भनिन्छ) मा छुट्टै सजाय व्यवस्था आवश्यक छैन ।

संहिताको दफा ३४ मा कसुरको प्रयास गरेको तर कसुर सफल नभएको भए आधा सजाय हुने भनी सबै कसुरका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था गरेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवकुमार रेग्मीले भने, ‘संहिताले कसुर मानेको हरेक अभियोगको आधा सजाय त्यसको उद्योगको अभियोगमा हुन्छ । तर जिल्लाले हेरिरहेको कुनै घटनाबारे चाहिँ सुरुमै हाम्रो टिप्पणी रहँदैन ।’

पीडित संसद् सचिवालयकी कर्मचारीको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको र उनीमाथि बलात्कार प्रयास भएको आरोप लागेकाले पुष्टि भए महरालाई साढे ३ देखि ५ वर्षसम्मको सजाय हुन्छ । संहिताको दफा २१९ बमोजिम आरोपितलाई ७ देखि १० वर्ष कैदको आधा सजायको मागदाबी लिन प्रहरीले राय पेस गरेको हो । अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको आदेशसमेत दिन सक्नेछ । त्यसका लागि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।

प्रहरीले एउटै कार्यस्थल/कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमाथि करणीको प्रयास भएको आरोपमा पनि अभियोग मागदाबी गरेको छ । जसअनुसार दुई वर्षसम्म कैद सजाय र २० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । संहिताको दफा २२३ मा कार्यस्थल जोडिएको अवस्थामा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ थप जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ तर प्रयास मात्रै भनिएकाले पुष्टि भए सजाय आधा हुनेछ । दफा २२३ ले कार्यस्थल र त्यसका कारणले हुने ‘करणी’ मात्रैलाई पनि कसुरयोग्य ठानेको छ ।

जसमा ‘कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने’ उल्लेख छ । बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारको विषय समावेश भए मूल अभियोगमा थप सजाय हुनेछ । महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए भने पीडित संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । महरामाथिको अभियोग पदीय हैसियतअनुसार समेत प्रभावित बनाएको भन्ने देखिएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

दुवै अभियोगमाथिको सजायको दाबी हेर्दा महरामाथि साढे ५ देखि ७ वर्षसम्म सजाय हुन सक्छ । अभियोग प्रमाणित भई दुवै अभियोगको सजाय खप्टिए साढे ३ देखि ५ वर्ष सजाय हुने देखिन्छ ।

सुरुमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा पीडितकोकोठामा देखिएको मदिराले आरोपलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पीडितले बयानका क्रममा महरालेमदिरा पिलाएको र आफूले पनि पिएको बताएकी छन् । मदिरा सेवन गरेपछिको व्यक्ति ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्था’ मा पुग्छ । संहिताको दफा २१९ मा ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन’ भनेको छ ।

प्रहरीले संसद् सचिवालयमा कार्यरत ती कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण र फरेन्सिक जाँचसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ । प्रहरीको दाबीअनुसार उक्त प्रतिवेदनले निवर्तमान सभामुख महरामाथिको अभियोगलाई बलियो आधार दिएको छ ।
महरालाई पक्राउ गर्नु दुई दिनअघि असोज १७ गते नै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र बानेश्वर वृत्तको टोलीले पीडित ती कर्मचारीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा फरेन्सिक जाँच र स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रहरीमा महराविरुद्ध बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी परेको थियो ।

त्यही आधारमा असोज १९ गते अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले महरालाई बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउलगत्तै सिंहदरबार प्रहरीको हिरासत कक्षमा राखिएका महरालाई त्यही राति त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा नियमित र फरेन्सिक जाँचमा लगियो ।

ती कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले उनीमाथि कुटपिटबाट शरीरमा चोटपटक लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । महराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेपछि प्रहरीले महराको रगत परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रहरीले महरा पीडितको घरमा गएको सीसीटीभी फुटेज, मोबाइलबाट भएका म्यासेज आदानप्रदान र फोन सम्पर्कका अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ ।

कहिले के भएको थियो ?
असोज १२ : राति बलात्कार प्रयास आरोप
असोज १३ : हाम्रा कुरा डटकमबाट घटना सार्वजनिक, साँझ महराको सचिवालयबाट आरोपको खण्डन
असोज १४ : सभामुखबाट महराको राजीनामा, साँझ दुर्व्यवहार नभएको दाबीसहित सञ्चारमाध्यममा ती कर्मचारीको अन्तर्वार्ता
असोज १७ : पीडित कर्मचारीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा फरेन्सिक परीक्षण
असोज १८ : महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै ती कर्मचारीबाट प्रहरीमा जाहेरी
असोज १९ : महरा बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाट पक्राउ
असोज २३ : स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि महरा नर्भिक अस्पताल भर्ना
कात्तिक ८ : महरामाथि करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रहरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT