‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन न्यायिक’

‘नेपालले विगत २५ वर्षमा कोषको कार्ययोजनाअन्तर्गत गम्भीर चुनौतीहरूका बाबजुद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ,’ कनेमले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘कार्ययोजनाका अझै बाँकी अधुरा कामलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्वसम्मति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यलाई आगामी महिना नैरोबीमा पुन:पुष्टि र पुन:प्रतिबद्धता गरिनेछ ।’ पहिलोपटक नेपाल आएकी उनको भ्रमण दलमा एसिया र प्रशान्तका लागि कोषका क्षेत्रीय निर्देशक बियोन एन्डरसन र

कोषकै चिफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि छन् ।

कनेमले सन् २०१९ कोषको ५० औं वार्षिकोत्सव तथा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउने लागेको जानकारी दिइन् । सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार हुनका लागि उक्त उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेको बताइएको छ । साथै, आगामी नोभेम्बर १२–१४, २०१९ मा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको कोषको २५ औं शिखर सम्मेलनमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।