‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन न्यायिक’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेकी संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषकी कार्यकारी निर्देशक तथा यूएनकी उपमहासचिव नतालिया कनेमले कोषको कार्ययोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, यौन तथा प्रजननमा सार्वभौम अधिकारसहितको विकासको प्रत्याभूति गराउन जोड दिएको बताएकी छन् । व्यक्ति तथा दम्पतीहरूले कहिले बच्चा जन्माउने, कति अन्तर राख्ने र कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्ने उनले बताइन् । 

‘नेपालले विगत २५ वर्षमा कोषको कार्ययोजनाअन्तर्गत गम्भीर चुनौतीहरूका बाबजुद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ,’ कनेमले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘कार्ययोजनाका अझै बाँकी अधुरा कामलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्वसम्मति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यलाई आगामी महिना नैरोबीमा पुन:पुष्टि र पुन:प्रतिबद्धता गरिनेछ ।’ पहिलोपटक नेपाल आएकी उनको भ्रमण दलमा एसिया र प्रशान्तका लागि कोषका क्षेत्रीय निर्देशक बियोन एन्डरसन र

कोषकै चिफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि छन् ।


कनेमले सन् २०१९ कोषको ५० औं वार्षिकोत्सव तथा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउने लागेको जानकारी दिइन् । सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार हुनका लागि उक्त उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेको बताइएको छ । साथै, आगामी नोभेम्बर १२–१४, २०१९ मा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको कोषको २५ औं शिखर सम्मेलनमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:११

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पितृसत्ता, शक्ति–सत्ता र महिला

डा. साधना प्रतीक्षा

युगौँदेखि समाजमा स्थापित पितृसत्ताले हाम्रो सामाजिक/सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षमा यसरी प्रभुत्व जमाएको छ कि यसले पुरुषको त कुरै छाडौं, स्वयम् नारीलाई पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन दिएको छैन । अहिले हाम्रो राजनीतिमा पितृसत्ताको सर्वाधिक प्रभाव देखिएको छ ।

किनकि पितृसत्तात्मक समाजको राजनीतिक वृत्तमा शक्ति र सत्ताको आडमा नारीलाई वस्तु नै ठानिँंदो रहेछ । पुरुषका जैविक आवश्यकता, आवेग र पाशविक चाहना परितृप्त पार्ने फगत एउटा वस्तु नारी । रोशनी प्रकरणले वाम राजनीतिक वृत्तमा भित्रभित्रै गुम्सिएको यही यथार्थको पटाक्षेप गरेको छ । एउटी नारीले आफू वस्तुसरह बलात्कृत भएको यथार्थ उजागर गर्ने साहस गरेपछि उसका सुख–दुःखमा साथ दिनुपर्ने पतिले उसको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा उसैलाई मानसिक रोगी घोषित गर्दै सम्बन्धविच्छेदको प्रस्ताव अघि सार्छ । मानौं, बलात्कृत हुनु उसको अपराध हो र त्यसको सजाय सुखद पारिवारिक सम्बन्धबाट अलग्याइनु हो ।

बलात्कारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महरालाई क्रान्तिकारी महिलाहरूले समेत उनलाई निर्दोष र रोशनीलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्नुले घुमाउरो पारामा पुरुषले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक मूल्यलाई नै स्थापित गर्न खोजेको देखिंदैन र ? यद्यपि आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रमाणित हुने/नहुने भविष्यको गर्भमा नै छ, तापनि यस परिदृश्यले हम्रो परिवर्तित राजनीतिक परिवेशको उपहास गरेको छ ।

नारीवादी चिन्तक बेट्टी फ्राइडनले अमेरिकी नारीका समस्या समाधान भएको होइन, ती अदृश्यमात्र भएका हुन् भन्दै नारीका अदृश्य र अव्यक्त समस्यालाई ‘महिला रहस्य’ नाम दिइन् । उनको कृति ‘फेमिनिन मिस्टिक’ (सन् १९६३) यसैको उपज हो । राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वले मात्र महिलाका समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने ‘महिला रहस्य’ आज हामीकहाँ पनि रहस्यकै रूपमा देखिएको छ ।

पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भए । महिलाहरू संगठित भएर अनेक जोखिम उठाएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नाले नै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । ३३ प्रतिशत आरक्षण, स्थानीय तहमा निश्चित प्रतिनिधित्वको अनिवार्यता भएर पनि पितृसत्ताको कारण यस प्रकारको उपस्थितिलाई सम्बन्धित महिलाले स्वतन्त्र र स्वस्फुर्त रूपमा महिलाकै हकहितका लागि नभएर दलगत स्वार्थ तथा घेराबन्दीमा सीमित गरेको देखिन्छ । यो नै आम नेपाली महिलाका लागि दुर्भाग्य हो ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार सत्य र न्यायप्रति निष्ठावान हुन कहिल्यै सकेन, यो जुनसुकै अवस्थामा पनि दल र नेताप्रति निष्ठावान हुने गर्‍यो । त्यसैले जब–जब समाजमा अप्रिय घटना हुन्छन्, अपराध, हिंसा, बलात्कार हुन्छन्, तब आरोपी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध देखिएन भनेमात्र त्यसको सर्वत्र भर्त्सना हुने गर्छ । आरोपी यदि सत्ता–राजनीति र शक्तिको नजिक छ भने विरोधका आवाज मत्थर हुने गर्छन् । अहिले राजनीतिक वृत्त, विशेषगरी नेकपासँग आबद्ध महिलाहरूको मौनताले यसैलाई विम्बित गरिरहेको छ । महिलाका समस्यामा महिलामात्र बोल्नुपर्छ, यो पुरुषको सरोकारको कुरा होइन भन्न खोजिएको होइन, तर महिला अर्थात् पीडित पक्ष नै यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुनुले पीडकको मनोबल बढाउनेतर्फ ध्यानाकृष्ट गरिएको हो । अघिल्लो दिन आफैले बलात्कारको अभियोग लगाएको व्यक्तिलाई अर्को दिन ‘आफ्नो बाबु समान’ भन्दै उसैको बचाउ गरिरहेकी पीडित महिला देख्दा मलाई आमूल नारीवादी केट मिलेटले उनको कृति ‘सेक्सुअल पलिटिक्स’ (सन् १९७०) मा लेखेको यो प्रसङ्गको सम्झना भइरहेको छ– ‘परम्परागत रूपमा पितृसत्ताले बाबुलाई महिला तथा बालबालिका माथिको सबैजसो अधिकार प्रदान गरेको छ । शारीरिक हिंसा लगायत बेचबिखनदेखि सबै खाले हिंसा गर्नेसम्मको छुट उसलाई दिएको देखिन्छ । यहाँ बाबुलाई नाता सम्बन्धभित्र निर्माता र मालिकका रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।’ पितृसत्तामा महिलाका बारेमा व्याख्या गर्ने प्रतीकहरू पुरुषनिर्मित छन् ।

आदिम तथा अहिलेको सभ्य युग पुरुषहरूकै युग हो । पुरुषहरूले नै महिलाका लागि सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरू निर्माण गरेका हुन्छन् । उनले भनेझैं पितृसत्ता भित्रका कथित बाबुलाई धेरै छुट प्राप्त छ । ऊ पुरुष हो, उसका हरेक छद्मभेष सत्ता र शक्तिको आवरणले ढाकिएका हुन्छन् । पितृसत्तालाई केवल संस्कृतिका रूपमा लिने अनि यसभित्र हुने अपराधलाई सत्ता–शक्ति अनि विचारधारा र सङ्गठनका आधारमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै यस्ता अपराधले मौलाउने वातावरण पाएको देखिन्छ ।

पितृसत्तात्मक सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्यहरू परिवर्तनको माग भइरहेको बेला हालको घटनाले भने सोही मूल्यको पक्षधरता प्रदर्शन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । विष्णु भगवानले छलपूर्वक जालन्धरपत्नी वृन्दासँग यौनसम्बन्ध राखेको पौराणिक कथाकै आधारमा हाम्रो सनातन धर्म–संस्कृतिलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तथा त्रेतायुगमा रामले रावणद्वारा हरण गरिएकी पत्नी सीताको सतीत्वमा शंका गर्दै उनलाई परित्याग गरेको कथा अघि सारेर धार्मिक–आध्यात्मिक आस्थामाथि धावा बोल्ने क्रान्तिकारी महिलाहरू आफ्नै युगमा पीडित भनिएकी रोशनीलाई उनका पतिले त्याग्दा र पीडक भनिएका महरालाई उनकी पत्नीले पुजिरहँदा किन बोल्दैनन् ? कसैले नदेखेका अनि कल्पनाका आधारमा सिर्जित मिथकहरूप्रति आक्रोशित हुनेहरू आज आँखा सामुको घटना, पीडितको पहिलो अभिव्यक्ति, उनको कोठामा देखिएका मदिराका बोतल र गिलास, भाँचिएको चस्मा आदिलाई कसैको सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिन पछि परेका छैनन् । आखिर को हुन्, ती षड्यन्त्रकारी जसले राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक अङ्गका प्रमुखलाई राति एक्ली महिलाको शयनकक्षसम्म पुर्‍याउने गर्छ ? यसको जवाफ मागिरहेछन्, आम नेपाली ।

सवाल रोशनी र महराको होइन, यो अनुसन्धान भइरहेको विषय हो । यस्ता धेरै घटना समाजमा हुने गर्छन्, तर बाहिरिन सक्दैनन् । पीडक अर्थात् पुरुषसँग साम, दाम, दण्ड, भेद छ, त्यसैले ऊ समाजमा निर्वाध हिँडिरहन्छ । तर पीडित अर्थात् महिलाका लागि यो समाज साह्रै साँघुरो छ । त्यसैले ऊ न शिर ठाडो गरी बोल्न सक्छे, न त खुलेरै हिँड्न सक्छे । चारैतिरको प्रतिकूल परिवेशमा जेलिएर उसले आफैलाई बहुलाही घोषित गरिदिन सक्छे, तर न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्दिन । त्यसैले यौनहिंसाका अधिकांश घटनामा पीडितले न्याय पाउँदैनन्, बरु उनीहरू आजीवन शोषित हुन बाध्य हुन्छन् । यसको कारण एकातिर महिलालाई वस्तु तथा पुरुषको अधीनस्थ ठान्ने सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्य, अर्कातिर संकीर्ण राजनीतिक संस्कार तथा महिलाप्रति अनुत्तरदायी राज्यव्यवस्था हो ।

राज्यको पहिलो दायित्व हिंसापीडित महिलालाई पूर्ण सुरक्षा र संरक्षण दिनु, उसको भौतिक तथा मानसिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने हुनपर्छ । अनि मात्र पीडित महिलाले आफूमाथिको अन्याय, शोषण अनि पीडाबारे किटानी जाहेरी दिन सक्छन् । त्यसपछि पीडक पक्षको सत्ता–शक्ति सम्बन्धको प्रभावमा नपरी राज्यको संरचना न्यायिक छानबिनमा लाग्ने, दोषी जोकोही भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनसके मात्र पीडित महिलाले बोल्ने साहस गर्छन् । अन्यथा घटना भइसकेको थाहा पाएर पनि प्रहरी–प्रशासनले बेवास्ता गर्ने, पीडित पक्षका प्रमाण सुरक्षित गर्नभन्दा नष्ट गर्नतिर अग्रसर हुने, पीडितलाई आवश्यक सुरक्षा नदिएर बयान फेर्न बाध्य पार्ने जस्ता प्रभावपरक गतिविधि भइरहने हो भने पितृसत्ता भित्रको शक्ति र सत्ताले महिलाको आवाज दबाई नै राख्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×