डीभीले राहदानी बनाउने ५ गुणा बढे

गत असोज १५ मा डीभी आवेदन खुलेपछि काठमाडौं आएर तत्कालै राहदानी (एमआरपी) झिक्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । अरू बेला जिल्ला संकलन केन्द्रबाट आउनेसहित दैनिक बढीमा आठ सय एमआरपी आवेदक रहने गरेकामा पछिल्ला दिनमा झन्डै चार हजार जनाले आवेदन भरिरहेका छन् । यसमा पनि एक तिहाइ जति १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर एकैदिनमा एमआरपी लिन चाहने छन् । विभागका अनुसार डीभी आवेदन खुल्नुअघि गत असोज १४ मा नारायणहिटीस्थित राहदानी विभाग आएर एमआरपी आवेदन भर्नेको संख्या ४ सय ८१ जना थियो, कात्तिक ३ मा यो संख्या २ हजार ६ सय ६२ पुगेको छ ।

अमेरिकी सरकारले खुलाएको डीभी आवेदनमा यसपटक एमआरपी नम्बर अनिवार्य हुनैपर्ने प्रावधान थपिएपछि तत्काल डीभी भर्ने हतारोमा सेवाग्राही काठमाडौं आएका हुन् । विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार विभागले परराष्ट्रबाट १० जना कर्मचारी काजमा बोलाउनुका साथै काउन्टरहरू थप गरेर पनि राति ९ बजेसम्म आवेदन फर्म बुझ्ने सेवा दिइरहेको छ । ‘हामीले दिने नियमित सेवाले झन्डै थेग्न नसकेको अवस्था छ, तैपनि समय बढाएर आवेदन बुझिरहेका छौं,’ उनले भने ।

आवेदकको बढ्दो संख्याको चापका कारण एमआरपी शुल्क तिर्ने अनलाइन पद्धति सोमबार दिनभरजसो अवरुद्ध (सर्भर डाउन) भएको थियो । विभागका कर्मचारीले हातैले रसिद भरेर राजस्व शुल्क बुझिरहेका थिए । ‘जिल्लाबाट एमआरपी आवेदन फर्म पठायो भने एक महिनामा मात्रै एमआरपी हातमा आइपुग्छ,’ गुल्मीबाट आएकी दीपा कार्कीले भनिन्, ‘त्यसबेला त डीभी भर्ने म्याद नै गुज्रन्छ भनेर काठमाडौं आएकी हुँ ।’ सूचनामा यही कात्तिक १९ सम्म मात्रै डीभी भर्नका लागि म्याद तोकिएको छ ।

विभागले दैनिक बढीमा एक हजार सेवाग्राहीका लागि सेवा दिने क्षमता भए पनि अहिले डीभी चिठ्ठा र मलेसियाको खुला रोजगारीसहितका कारण संख्या एमआरपी आवेदकको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्सका अनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष औसतमा ३५ सय नेपाली डीभी चिठ्ठामार्फत अमेरिका गइरहेका छन् । डीभी आवेदन भर्नेको संख्या भने बर्सेनि झन्डै ५० हजारभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

विभागका अनुसार मेसिन रिडेबेल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सुरु भएको १० वर्षमा झन्डै ६१ लाख नेपालीले राहदानी लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आईकाओ) को प्रावधानमा २०६७ पुस ९ बाट नेपालमा एमआरपी अनिवार्य गरिएको हो । २०७२ मंसिर ८ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ । सरकारले आगामी वर्ष असारदेखि अनिवार्य रूपमा ई–पासपोर्ट सुरु गर्ने भएपछि अहिले छापिएर स्टकमा राखिएका झन्डै ९ लाख एमआरपी अब एक वर्षभित्रैमा वितरण/नवीकरण भइसक्नेछ ।