नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग ४२ महिनाभित्र बनिसक्ला ?

‘नयाँ प्रविधिमा थप एक कदम अघि बढेका छौं,’ उनले भने । उनले कलंकी–नागढुंगा सडक अविलम्ब तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकलाई बाटोका कारण कुनै समस्या हुन नहुने उनको धारणा थियो । ‘जापान र नेपालको राम्रो र लामो सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘जापान सरकारकै ऋण सहयोगले पहिलोपटक सुरुङमार्ग बन्दै छ, यो खुसीको कुरा हो ।’

उनले टोखा–छहरे, बेत्रावती–स्याब्रुबेंसी सडक खण्डमा पनि सुरुङमार्गहरू बन्ने बताए । अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम भए पनि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक तीव्र गतिमा बनिरहेको छ, पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग लगभग बनिसक्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम विभिन्न ठाउँबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म पुग्ने बाटाहरू चार लेन/६ लेनका बनाइएको छ, यस वर्ष मात्र १६ सय किमिभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।’ सबै डबल लेनको सडक भएको र अब सिंगल लेनको सकड नबनाउने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले सिंगल लेनको बाटो बनाउन छाडिसक्यौं, अब कम्तीमा डबल लेन नत्र फोर लेन र सिक्स लेनको बाटो मात्र बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘इतिहासमा यति धेरै बाटो कहिले पनि बनेको थिएन, यसरी बन्ने हो भने नेपालमा बाटोको समस्या हुने थिएन ।’ यस वर्ष २४३ वटा पक्की पुल निर्माण भएको उनले बताए । करिब ३ सय झोलुंगेपुल निर्माण गरिएको छ । ‘झुन्डिएर तुइनबाट तर्दा खसेर ज्यान जाने धेरै हुन्थे, बालबालिका टुहुरा बन्थे, बूढाबूढी सहाराविहीन हुन्थे,’ उनले भने, ‘१२४ वटा तुइन विस्थापन गरिसकेका छौं ।’ उनले बाटो मात्र नभएर विमानस्थलहरू पनि बनाइरहेको बताए । ‘पानीजहाजको कुरा गर्दा मान्छेहरूले उडाए,’ उनले भने, ‘तर काठमाडौंबाट कोलकाता, विराटनगरबाट कोलकाता ७/८ सय किमि पर्छ । अब डेढ किलोमिटरसम्म पानीजहाजबाट आउँछ ।’

खनालको गुनासो

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि उपस्थित थिए । उक्त सुरुङमार्गको ०६७ साल माघ २७ गते खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययन निर्णय गरेको थियो । तर कार्यक्रममा बोलाइएका खनाललाई बोल्न दिइएन । कार्यक्रममा बोल्ने कुनै पनि वक्ताले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्विकृति दिइएको बारे उच्चारण गरेनन् । खनाल आफूले बोल्न पाउनेमा आशावादी देखिन्थे । तर अन्तिमसम्म आफूले बोल्न नपाएपछि निराश देखिए । कार्यक्रम सकिएलगत्तै आफू निकटस्थसँग असन्तुष्टिसमेत पोखे । ‘कार्यक्रममा बोलाए पनि आफूले गरेको कामको प्रसंग नै ननिकालिएको र बोल्न पनि नदिएको भन्दै,’ उनले असत्नुष्टि पोखेका हुन् । ‘आफ्नै पार्टीको पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा ओली सरकारले कहिल्यै पनि नबोलेको भन्दै,’ गुनासो गरेको उनीसँगै कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले सुनाए ।

४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुरुङमार्गको निर्माण ४२ महिनाअघि नै सकिने बताए । ‘साँच्चिकै बनाउने हो भने ४२ महिना चाहिँदैन, बढीमा ३६ महिनाभित्र बनाएर दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा निर्माण कम्पनी सकारात्मक छ ।’ उनका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा अन्य ७ वटा सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ । चित्लाङ, लामाबगर, सिद्धबाबा, खुर्कोटलगायत क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर तयारी अवस्थामा छन् । उनले कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथलीसहित ७ वटा ठाउँमा आधुनिक ओभरहेड ब्रिज, अन्डर पास र सुरुङमार्ग बनाउन निर्णय गरिएको बताए ।

सोमबारै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय भएको र सहमति आउनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । कार्यक्रममा जापनिज राजदूत मसामिची साइगो जापानलाई सुरुङमार्गको राम्रो अनुभव भए पनि पहिलोपटक नेपालमा बन्न लागेकाले खुसी लागेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले राजधानीलाई जोड्ने जामको विकल्पको रूपमा सुरुङमार्गको निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘सबै खाले गाडी गुड्न सक्ने एउटा मात्र नाका पृथ्वी राजमार्ग हो, प्रत्येक दिन नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा जाम हुने गर्छ । जुन ठाउँमा सडक चौडा गर्न मिल्ने भूबनोट पनि छैन,’ उनले भने, ‘साना घुम्ती र ठाडो उकालो भएकाले यसको विकल्प खोज्ने क्रममा नागढुंगा सुरुङमार्गको परिकल्पना गरिएको हो । यसको निर्माणपश्चात् पुरानो सडक पनि समानान्तर रूपमा चालु रहनेछ ।’

सुरुङमार्ग ४ किमि दूरी छोटिने

सुरुङमार्गले सडकको लम्बाइ ४ किमि छोट्याउने उनले बताए । उनका अनुसार सडकतर्फको आधुनिक प्रविधिको सुरुङ नेपालकै पहिलो भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराएको बताए । ४२ महिनाभित्रमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का असोजमा जापानिज कम्पनी हाज्मा/एन्डोसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग रहेको छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्बको हो । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ । ऋण ४० वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ, जसको ब्याज शून्य दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । ऋणको रकम १० वर्षसम्म किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेछैन । यो आयोजनामा विदेशबाटै मेसिन ल्याएर काम सुरु गरिनेछ । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा यसैमा जोडिनेछ । सुरुङमार्गको दूरी २ दशमलव ६८८ किमि रहनेछ, जुन नागढुंगाबाट सिस्नेखोलासम्म मात्र बन्नेछ । दुईवटा सुरुङ रहनेछन् । एउटामा गाडी गुड्ने र अर्को आपत्कालीन सुरुङ रहनेछ, जसमा एम्बुलेन्स र दमकल हिँड्नेछन् ।

अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्म साढे ८ किमि छ । सुरुङमार्ग बनेपछि दूरी घटेर करिब ४ किमिमा झर्नेछ । काठमाडौंबाट जाँदा समस्या हुँदैन । आउँदा बढी जाम हुन्छ । दैनिक यात्रुदेखि उपयभोग्य वस्तु काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका यही हो । सुरुङमार्ग बनेपछि एक घण्टाभन्दा बढी नै समयको बचत हुनेछ । काठमाडौंबाट बाहिरिँदा १५/२० मिनेट समयको बचत हुन्छ । सबै साधन सुरुमार्ग हुंँदै आउनेछन् । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका साधन मात्र अहिलेकै पुरानो सडकबाट राजधानी आउनेछन् । गुर्जुधाराबाट आकासेपुल पश्चिमतर्फ बनेर उत्तरतर्फ मोडिनेछ । उत्तरतर्फ इन्टरसेक्सन बन्छ । यसको अर्थ सबैतिरबाट आएका गाडी रोकिनेछैनन् । चारै दिशातर्फ गाडी गुड्नेछन् । यसमा पुल ७ र बक्स कल्भर्ट ११ वटा बन्नेछन् । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ ।

मुआब्जा विवाद कायमै

काठमाडौंमा मुआब्जा वितरण टुंगिए पनि धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण अझै हुन सकेको छैन । धादिङतर्फ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ सय ९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ, जसमध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको रहेको छ । ४४ मध्य करिब २६ रोपनी जग्गा श्री ५ को वायु गुठीको रहेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार काठमाडौंतिर मुआब्जा वितरणमा समस्या नभएको र धादिङतर्फ वितरणका लागि निर्णय भए पनि अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन । धादिङको जग्गाका लागि मालपोतमा लगत कट्टाका लागि पठाइएको छ । गुठी र लालपुर्जा नभएको जग्गाको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।