यूएनको क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल सरकारको आपत्ति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — महिला हिंसा, संक्रमणकालिन न्याय लगायतमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर पटक-पटक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपालस्थित यूएनको कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका केहि मुलुक (अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र बेलायत) का दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरूद्धको हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो ।


विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपालमा रहेको महिलाविरूद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा महिला हिंसाविरूद्धको केहि विषयहरू अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालस्थित यूएन कार्यालय र अन्य दूतावासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको थिायो । विज्ञप्तिमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्त र माया विकको परिवारले न्याय नपाएको पनि उल्लेख छ ।


नेपालस्थित यूएन कार्यालयले यस अघि २०७५ साल १० मा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । त्यस बेला नेपालस्थित यूएन कार्यालयले युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड दुतावाससँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।


मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिने गर्नुपर्ने बताए । ‘यसरी नसोधी प्रक्रिया दिनुहुन्न । परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ । पछिल्ला केहि वक्तव्यहरुबाट हामी केहि अचम्मित पनि भएका छौं,’ उनले भने । उनले यूएनले उठाएको महिला हिंसाको विषय ठूलो चुनौतिको रहेको बताए ।


‘नेपालको कुरामात्र होइन, संसारभर महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित संसार बन्न सकेको छैन । घर, कार्यालयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले हिंसा व्यहोर्दै आइरहेका छन् । तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधीकरण शरह राखियो । र, त्यसको विरुद्ध नेपालले निरन्तर लडाई पनि लड्दै आइरहेको छ,’ उनले भने ।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल हुँदै स्वदेश फर्किएका मन्त्री ज्ञावालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमसँग नेपाल पनि यूएनको सदस्य रहेको र उक्त संस्था नेपालका पनि साझा घर भएको बताए ।


मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा महिलाविरूद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरू समेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा रहेको बताए । ‘यो तथ्य देख्दा–देख्दै, मानौ, नेपालले यस विषयमा केहि पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छैनौं । सरकारले उपयुक्त समय आएपछि यसको बारेमा प्रक्रिया दिने छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असंलग्न अभियान नेपाललाई ‘महत्त्वपूर्ण’

असंलग्न अभियान : वाङडुङदेखि बाकुसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एकदमै तरल छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेको सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंलग्न अभियान (नाम) को शिखर सम्मेलनमा भने आफैं जान लागेका छन् ।

कार्तिक ७–९ मा अजरबैजानको बाकुमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरमा हुने सहभागिताले असंलग्न अभियानलाई अहिले पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एकदमै तरल छ, पूर्वानुमान गर्नै सकिँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेको छ । यस सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता नेपालका लागि आज पनि उत्तिकै छ ।’

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

सन् १९५५ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गरिएको थियो । असंलग्न अभियानकै संस्थापक सदस्य नेपालका तर्फबाट सन् १९६१ मा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो । बाकुमा हुन लागेको १८ औं शिखर सम्मेलन हो ।

हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छ ।

दोस्रो विश्व युद्ध (सन् १९३९–२०४५) को सुरुआतमा अमेरिका सामेल थिएन । जब अमेरिकाको सैनिक अड्डा रहेको हवाईको पल हार्बरमा जापानले आक्रमण गर्‍यो, अमेरिका पनि दोस्रो युद्धमा होमियो । अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ एकातिर थिए भने अर्को पक्षमा जापान, जर्मनी र इटाली थिए । त्यसपछि जित्नेहरू मिलेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको कल्पना गरे । ‘लिग अफ नेसन्स’ विघटन भएर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) स्थापना भयो । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धका सहयात्री सोभियत संघ र अमेरिकाबीच विवाद सुरु भयो । त्यही विवादलाई शीतयुद्ध भनिन्छ ।

अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक खेमामा पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरू देखिए भने कम्युनिस्ट शासनद्वारा सञ्चालित सोभियत युनियनको खेमामा पूर्वयुरोपेली मुलुक थिए । त्यसकै बीचमा असंलग्न अभियानले गति लियो । जसको सुरुआत गर्न बाङडुङ सम्मेलनको नेतृत्व लिए, भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाउ एनलाई, इजिप्टका गमाल अब्देल नासेर, घानाका इनक्रुमा र युगोस्लाभियाका जोसेप ब्रोज टिटो र इन्डोनेसियाका सुकार्नोले । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएसँगै असंलग्न आन्दोलनको अभियान सेलायो । अर्कोतर्फ यो अभियानलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरू पनि कोही रहेनन् ।

असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रूपान्तरण गर्न नसकेर सेलाए पनि उपादेयता अझै रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र डिजिटल सार्वभौमको प्रश्नमा असंलग्न अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमा नेपालले सारपूर्ण योगदान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियान स्थापनाकालमा जत्तिकै आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । नेपाल ती दुई मुलुकको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘असंलग्न अभियानचाहिँ नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सरभाइभल’ हो । आज हाम्रा लागि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर बाकु जाँदै गर्दा असंलग्न अभियानमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘वाङडुङमा सक्रिय भूमिका खेलेको नेपाल असंलग्न अभियानको संस्थापक देश हो । यसबापत नेपालको नैतिक दायित्व छ । त्यो नैतिक दायित्वलाई प्रभावकारी ढंगमा निर्वाह गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । त्यही नै प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

भट्टराई असंलग्नतालाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘दुई विशाल मुलुक सर्वशक्तिमान हुँदैछन् । त्यसको बीचमा हामी छौं । अरू शक्तिशाली मुलुकले असंलग्न अभियानलाई कसरी अँगालेका छन्, त्यो उनीहरूको ठाउँमा होला । नेपालका लागि भने असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ अनुसार काम गर्नु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ भट्टराईले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×