यूएनको क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल सरकारको आपत्ति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — महिला हिंसा, संक्रमणकालिन न्याय लगायतमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर पटक-पटक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपालस्थित यूएनको कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका केहि मुलुक (अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र बेलायत) का दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरूद्धको हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपालमा रहेको महिलाविरूद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा महिला हिंसाविरूद्धको केहि विषयहरू अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालस्थित यूएन कार्यालय र अन्य दूतावासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको थिायो। विज्ञप्तिमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्त र माया विकको परिवारले न्याय नपाएको पनि उल्लेख छ।

नेपालस्थित यूएन कार्यालयले यस अघि २०७५ साल १० मा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। त्यस बेला नेपालस्थित यूएन कार्यालयले युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड दुतावाससँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिने गर्नुपर्ने बताए। ‘यसरी नसोधी प्रक्रिया दिनुहुन्न। परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ। पछिल्ला केहि वक्तव्यहरुबाट हामी केहि अचम्मित पनि भएका छौं,’ उनले भने। उनले यूएनले उठाएको महिला हिंसाको विषय ठूलो चुनौतिको रहेको बताए।

‘नेपालको कुरामात्र होइन, संसारभर महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित संसार बन्न सकेको छैन। घर, कार्यालयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले हिंसा व्यहोर्दै आइरहेका छन्। तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधीकरण शरह राखियो। र, त्यसको विरुद्ध नेपालले निरन्तर लडाई पनि लड्दै आइरहेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल हुँदै स्वदेश फर्किएका मन्त्री ज्ञावालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमसँग नेपाल पनि यूएनको सदस्य रहेको र उक्त संस्था नेपालका पनि साझा घर भएको बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा महिलाविरूद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरू समेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा रहेको बताए। ‘यो तथ्य देख्दा–देख्दै, मानौ, नेपालले यस विषयमा केहि पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छैनौं। सरकारले उपयुक्त समय आएपछि यसको बारेमा प्रक्रिया दिने छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असंलग्न अभियान नेपाललाई ‘महत्त्वपूर्ण’

असंलग्न अभियान : वाङडुङदेखि बाकुसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एकदमै तरल छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेको सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंलग्न अभियान (नाम) को शिखर सम्मेलनमा भने आफैं जान लागेका छन् ।

कार्तिक ७–९ मा अजरबैजानको बाकुमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरमा हुने सहभागिताले असंलग्न अभियानलाई अहिले पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एकदमै तरल छ, पूर्वानुमान गर्नै सकिँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेको छ । यस सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता नेपालका लागि आज पनि उत्तिकै छ ।’

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

सन् १९५५ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गरिएको थियो । असंलग्न अभियानकै संस्थापक सदस्य नेपालका तर्फबाट सन् १९६१ मा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो । बाकुमा हुन लागेको १८ औं शिखर सम्मेलन हो ।

हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छ ।

दोस्रो विश्व युद्ध (सन् १९३९–२०४५) को सुरुआतमा अमेरिका सामेल थिएन । जब अमेरिकाको सैनिक अड्डा रहेको हवाईको पल हार्बरमा जापानले आक्रमण गर्‍यो, अमेरिका पनि दोस्रो युद्धमा होमियो । अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ एकातिर थिए भने अर्को पक्षमा जापान, जर्मनी र इटाली थिए । त्यसपछि जित्नेहरू मिलेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको कल्पना गरे । ‘लिग अफ नेसन्स’ विघटन भएर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) स्थापना भयो । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धका सहयात्री सोभियत संघ र अमेरिकाबीच विवाद सुरु भयो । त्यही विवादलाई शीतयुद्ध भनिन्छ ।

अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक खेमामा पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरू देखिए भने कम्युनिस्ट शासनद्वारा सञ्चालित सोभियत युनियनको खेमामा पूर्वयुरोपेली मुलुक थिए । त्यसकै बीचमा असंलग्न अभियानले गति लियो । जसको सुरुआत गर्न बाङडुङ सम्मेलनको नेतृत्व लिए, भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाउ एनलाई, इजिप्टका गमाल अब्देल नासेर, घानाका इनक्रुमा र युगोस्लाभियाका जोसेप ब्रोज टिटो र इन्डोनेसियाका सुकार्नोले । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएसँगै असंलग्न आन्दोलनको अभियान सेलायो । अर्कोतर्फ यो अभियानलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरू पनि कोही रहेनन् ।

असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रूपान्तरण गर्न नसकेर सेलाए पनि उपादेयता अझै रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र डिजिटल सार्वभौमको प्रश्नमा असंलग्न अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमा नेपालले सारपूर्ण योगदान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियान स्थापनाकालमा जत्तिकै आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । नेपाल ती दुई मुलुकको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘असंलग्न अभियानचाहिँ नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सरभाइभल’ हो । आज हाम्रा लागि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर बाकु जाँदै गर्दा असंलग्न अभियानमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘वाङडुङमा सक्रिय भूमिका खेलेको नेपाल असंलग्न अभियानको संस्थापक देश हो । यसबापत नेपालको नैतिक दायित्व छ । त्यो नैतिक दायित्वलाई प्रभावकारी ढंगमा निर्वाह गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । त्यही नै प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

भट्टराई असंलग्नतालाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘दुई विशाल मुलुक सर्वशक्तिमान हुँदैछन् । त्यसको बीचमा हामी छौं । अरू शक्तिशाली मुलुकले असंलग्न अभियानलाई कसरी अँगालेका छन्, त्यो उनीहरूको ठाउँमा होला । नेपालका लागि भने असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ अनुसार काम गर्नु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ भट्टराईले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT