कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोक हड्तालमा उत्रने पूर्वगोर्खा सैनिकको चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — १९ महिनाअघि नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नेपाल र बेलायत सरकारले बेवास्ता गरेको पूर्वगोर्खा सैनिकले आरोप लगाएका छन् ।

भोक हड्तालमा उत्रने पूर्वगोर्खा सैनिकको चेतावनी

ब्रिटिस गोर्खाका नेपालीमाथि विभेद भइरहेको भन्दै उनीहरूले आगामी कार्तिक २१ देखि काठमाडौं र लन्डनमा एकसाथ भोक–हडताल गर्ने तयारी गरेका छन् ।


यसबारे जानकारी दिन धरान आएका गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले तीन दशकदेखिको गोर्खा आन्दोलनलाई कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि एकसाथ भोक हड्तालमा उत्रने तयारीमा जुटेको बताए ।


उनले भने, ‘२२ मार्च २०१८ मा नेपाल, बेलायत र संघर्ष समिति सम्मिलित कमिटीले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाइसके पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखिएन । अब बेलायत र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदनका विषयमा फेरि अल्टिमेटम दिनेछौं ।’


कार्तिक १८ र १९ गते काठमाडौंमा बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ५ देशका प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा दुईदिने सम्मेलन हुँदै छ । उक्त सम्मेलनमा गोर्खासम्बन्धी जानकारहरूको समूहले श्वेतपत्र जारी गर्दै भोक हड्तालको अल्टिमेटम दिने संयोजक राईले बताए । आफूहरूको माग समानता, मानव अधिकार, विश्वयुद्धमा मारिएका सिपाहीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, विभेदको क्षतिपूर्तिलगायत रहेको उनले बताए ।


संघर्ष समितिले नेपाल सरकारले गोर्खाको मात्र आन्दोलन सम्झेर बेलायतसँग आफ्नो कुरा राख्न आनकानी गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । ‘लन्डनमा आएका बेला प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको विषयमा सुनेर बेलायत सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका थिए तर परराष्ट्र मन्त्रीले बेलयात सरकारलाई पठाउनुपर्ने पत्र हालसम्म पनि नपठाएको थाहा भयो,’ राईले भने ।


अब उक्त मुद्दामा गोर्खा मात्र नभएर बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, कानुनविद, चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेको समितिका दूत डा. रामनारायण कन्दङ्वाले बताए ।


उनले भने, ‘गोर्खा भर्ती सुरु भएको इतिहासदेखि यता पटकपटक गोर्खाहरूले विभेदको सामना गर्दै आएका छन् । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुक हो भने आफ्नो नागरिक कुन मुलुकमा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एउटा तथ्य किन छैन ?’

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?