भोक हड्तालमा उत्रने पूर्वगोर्खा सैनिकको चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — १९ महिनाअघि नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नेपाल र बेलायत सरकारले बेवास्ता गरेको पूर्वगोर्खा सैनिकले आरोप लगाएका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खाका नेपालीमाथि विभेद भइरहेको भन्दै उनीहरूले आगामी कार्तिक २१ देखि काठमाडौं र लन्डनमा एकसाथ भोक–हडताल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यसबारे जानकारी दिन धरान आएका गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले तीन दशकदेखिको गोर्खा आन्दोलनलाई कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि एकसाथ भोक हड्तालमा उत्रने तयारीमा जुटेको बताए ।

उनले भने, ‘२२ मार्च २०१८ मा नेपाल, बेलायत र संघर्ष समिति सम्मिलित कमिटीले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाइसके पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखिएन । अब बेलायत र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदनका विषयमा फेरि अल्टिमेटम दिनेछौं ।’

कार्तिक १८ र १९ गते काठमाडौंमा बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ५ देशका प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा दुईदिने सम्मेलन हुँदै छ । उक्त सम्मेलनमा गोर्खासम्बन्धी जानकारहरूको समूहले श्वेतपत्र जारी गर्दै भोक हड्तालको अल्टिमेटम दिने संयोजक राईले बताए । आफूहरूको माग समानता, मानव अधिकार, विश्वयुद्धमा मारिएका सिपाहीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, विभेदको क्षतिपूर्तिलगायत रहेको उनले बताए ।

संघर्ष समितिले नेपाल सरकारले गोर्खाको मात्र आन्दोलन सम्झेर बेलायतसँग आफ्नो कुरा राख्न आनकानी गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । ‘लन्डनमा आएका बेला प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको विषयमा सुनेर बेलायत सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका थिए तर परराष्ट्र मन्त्रीले बेलयात सरकारलाई पठाउनुपर्ने पत्र हालसम्म पनि नपठाएको थाहा भयो,’ राईले भने ।

अब उक्त मुद्दामा गोर्खा मात्र नभएर बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, कानुनविद, चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेको समितिका दूत डा. रामनारायण कन्दङ्वाले बताए ।

उनले भने, ‘गोर्खा भर्ती सुरु भएको इतिहासदेखि यता पटकपटक गोर्खाहरूले विभेदको सामना गर्दै आएका छन् । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुक हो भने आफ्नो नागरिक कुन मुलुकमा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एउटा तथ्य किन छैन ?’

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्रेक्जिट समयसीमा बढाइने

एजेन्सी

लन्डन — युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमनको  निर्धारित समयसीमा बढाइने भएको छ । संसदमा शनिबार भएको मतदानमा ३२२ सांसदले समयसीमा बढाउने पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।

३०६ सांसदले विपक्षमा मत दिए । यसअघि बेलायत यहि अक्टुबर ३१ भित्र युरोपेली संघबाट बाहिरिने समयसीमा तोकिएको थियो ।

सांसदहरुको मतदानपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली संघलाई समयसीमा बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेख्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि, उनले आफू ब्रेक्जिट समयसीमा थप्ने पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म ब्रेक्जिटको निर्धारित मिति सार्ने पक्षमा छैन र कानुनले त्यसो गर्न मलाई बाध्य पार्दैन्,’ उनले भनेका छन् । युरोपेली संघ उनले म्याद थप गर्ने पक्षमा नरहेको उनको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसअघि बेलायती संसदको तल्लो सभा ‘हाउस अफ कमन्स’ मा सांसदहरूलाई आफनो प्रस्तावको पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । बेलायत र यूरोपेली संघ (इयू) बीच गत बिहीबार ब्रेक्जिटबारे नयाँ सहमति भएको थियो ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ क्लाउड यान्करले दुई पक्षबीच बिहीबारको सम्झौतालाई ‘निष्पक्ष र सन्तुलित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले र जोन्सन दुवै आफ्ना सांसदलाई सम्झौताप्रति समर्थन जनाउन आग्रह समेत गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT