न्यायाधीश शाहीमाथि बर्खास्तको सिफारिस
काठमाडौँ — क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायाधीशमध्ये नरबहादुर शाही ‘खराब आचरण’को आरोपमा बर्खास्तको सिफारिसमा परेका छन् ।
चीतवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाई गरेको भनी गत साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदमा झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भिर त्रुटी गरी आदेश गरेको देखिएको भनी तीनैजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदको सचिवालयमा झिकाई छानबिन गर्ने आदेश भएको थियो । ‘छानबिनमा परेकामध्ये दुई जनाले राजीनामा दिएकाले उहाँहरुका बारेमा बोल्नु परेन’ न्यायपरिषदको निर्णयबारे प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘नरबहादुर शाहीका हकमा ‘खराब आचरण’को विषयमा बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।’
न्यायपरिषदको आदेशको बैधता र धरातलबाट कुनै टिप्पणी गरेको छैन । उच्च अदालतको आदेशबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत नै न्यायिक प्रतिक्रिया दिएको अनि विषयवस्तु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकैले छानबिन समिति मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले तीन जना न्यायाधीशलाई छानबिन र कारबाही गर्न आदेश दिएलगत्तै छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल समिति गठन भएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ १८:४५
