कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकुञ्जमा वरिष्ठलाई पन्छाएर सरुवा

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । उपसचिवको दरबन्दी रहेका निकुञ्ज र आरक्षमा समेत अधिकृतलाई नै कामु तोकिएको छ ।

निकुञ्जमा वरिष्ठलाई पन्छाएर सरुवा

ढोरपाटन सिकार आरक्षमा सरस्वती सापकोटा, रारा निकुञ्जमा लालबहादुर भण्डारी, शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जमा सरोजमणि पौडेल र खप्तड निकुञ्जमा राजु घिमिरेलाई कामु दिइएको छ । निकुञ्ज विभागअन्तर्गत रहेका थुप्रै वरिष्ठ अधिकृतलाई पन्छाएर मन्त्रालयले कनिष्ठ अधिकृतलाई कामु बनाएको हो ।


त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले शिवलाल गैरेलाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, अमृत शर्मालाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, गणेश तिवारीलाई कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र विश्वबाबु श्रेष्ठलाई मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।


उनीहरूभन्दा वरिष्ठ अधिकृतलाई भने कानुनी मापदण्डबिनै सरुवा गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । विभागले वर्षौंदेखि एउटै स्थानमा कब्जा जमाएर बसेका अधिकृतलाई पनि सरुवा गरेको छ । वर्षौंदेखि बर्दिया निकुञ्जमा सहायक संरक्षण अधिकृत भएर बसेका अशोक भण्डारीलाई विभागमा ल्याइएको छ भने विभागमा रहेका रूपक महर्जन र भूपेन्द्र यादवलाई लाङटाङ निकुञ्ज सरुवा गरिएको छ ।


झौलाई चौधरीलाई चितवन निकुञ्जबाट कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, विष्णु थपलियालाई बाँके निकुञ्जबाट विभाग, रमेशकुमार यादवलाई चितवन निकुञ्जबाट ढोरपाटन सिकार आरक्ष, पेम्बा शेर्पालाई शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जबाट सगरमाथा, रविन चौधरीलाई सगरमाथा निकुञ्जबाट शुक्लाफाँटा निकुञ्ज, महेश्वर निरौलालाई कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट बर्दिया निकुञ्ज, प्रमोदकुमार यादवलाई शे–फोक्सुन्डोबाट चितवन र विजय मिश्रलाई चितवनबाट अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र सरुवा गरिएको छ ।


यसअघि मन्त्रालयले चितवन निकुञ्जमा नारायण रूपाखेती, बाँके निकुञ्जमा प्रमोद भट्टराई र सगरमाथा निकुञ्जमा भूमिराज उपाध्यायलाई प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) बनाएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ २०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?