गाईगोरु संरक्षण गर्न आदेश

गाईका बाच्छाबाच्छीको संरक्षणमा समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले किसानले पालेका पशुपन्छीको तथ्यांक संकलन गर्न, सबै पशुको पहिचान हुन सक्ने गरी ‘ट्यागिङ’ गर्न र उनीहरूका समस्या पहिचान गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले किसानलाई गाईगोरुको बिमाका लागि प्रोत्साहित गर्न तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानका रूपमा सहयोग गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । गाईगोरुको अवैध सीमा वारपारको समस्या रोक्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले अस्थायी स्यहार केन्द्र खोली छाडा छाडिएका गाईबस्तुको स्याहारसम्भारको व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी गौचरण व्यवस्था गर्न र सामुदायिक वनमा घाँसे बिरुवा रोप्न सुझाव दिँदै सर्वोच्चले व्यावसायिक रूपमा उपयोगी नश्लका गाईगोरु पाल्न र वृद्ध पशुको स्याहारका लागि किसानलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । ‘गाईगोरुको हत्यामा कसैको नियत, हेलचक्र्याइँ, लापरबाही वा उपेक्षा देखिए कानुन बमोजिम कारबाहीसमेत हुन सक्ने विषयलाई प्रचारप्रसार गर्नुका साथै नियतवश गरेको भेटिए कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने’ फैसलामा भनिएको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जथाभावी रूपमा गाईगोरुको हत्या भएको र कतिपय अवस्थामा बूढा भएपछि छाडा छाडिएको भन्दै तिनीहरूको संरक्षणमा आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।