कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टीआरसीमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि रिक्त दुई संक्रमणकालीन आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम अन्तत: अघि बढ्ने भएको छ । 

टीआरसीमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मंगलबार बैठक डाकेपछि प्रक्रियाले गति लिन लागेको हो ।


‘हामी अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनौं,’ सिफारिस समिति सदस्य तथा प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले भनिन्, ‘यसै महिनामा दुवै आयोगले नेतृत्व पाउनेछन् ।’


गठन भएको चार वर्षपछि पनि कुनै काम गर्न नसकेको अवस्थामा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू गत वैशाख १ गतेदेखि पदमुक्त भएका थिए । रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले चैत १२ मै मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । राजनीतिक सहमति नजुट्दा समितिले काम अघि बढाउन सकिरहेको थिएन ।


शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूलको नेतृत्व दुवै आयोगमा लैजाने तयारी गरेपछि पीडितले सिफारिस समिति नाम मात्रको भएको भन्दै यसलाई भंग गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसमा दलीय हस्तक्षेप भए आयोग प्रक्रियाबाटै बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सत्य निरुपण ऐनअनुसार आयोग सिफारिस समितिको पदेन सदस्यका रूपमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएको छ ।


पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद पनि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि आलोचित हुँदै आएको समितिले दसैंअघिको बैठकमै असोज महिनाभित्रै नाम छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


‘तर बीचमा दसैं परेकाले हामीले काम अघि बढाउन उचित ठानेनौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भनिन्, ‘अब भने कुनै समस्या छैन, पदाधिकारी छनोट हुनेछन् ।’


समितिमा दुवै आयोगका लागि ५७ उम्मेदवारले दरखास्त दिएका छन् । त्यसबाहेक योग्य ठानेका अन्य नामावलीहरूसमेत थप गरेर अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने तयारीमा समिति पुगेको छ ।


सूची प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा कुनै उजुरी वा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै सूचना भए पेस गर्न समितिले तीन दिनको समय लिनेछ । त्यसपछि सूचीकृतहरूमध्येबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच र बेपत्ता आयोगमा पनि त्यति नै पदाधिकारीको चयन समितिले गर्नेछ, जसलाई सरकारले नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।


प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?