सी आगमनको सन्देश

रेलमार्गबाहेक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी सम्झौता हुने भएकाले राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलाई यहाँ महत्त्वका साथ हेरिएको छ । चीनले भने आर्थिक साझेदारीसँगै नेपाल आफ्नो प्राथमिकताको मुलुक भएको राजनीतिक सन्देशसमेत दिन चाहेको छ ।

‘चीन महाशक्ति बनेको र त्यहाँ प्रभावशाली नेतृत्व उदाएको अवस्थामा उसले नेपालसँग साझेदारी बढाउन चाहेको छ,’ नेपाल–चीन मामिलाका जानकार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले यो भ्रमणको महत्त्व असाधारण छ ।’

राष्ट्रपति सी स्वयंले शुक्रबार कान्तिपुरमा प्रकाशित आफ्नो आलेखमार्फत नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन् । उनले नेपालसँग ‘पहाड र नदीले जोडिएको युगौंयुग पुरानो सम्बन्ध’ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई इतिहास, भूगोल, धर्म र संस्कृतिको जगमा प्रस्तुत गरेका छन् । र, अब यो सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउन चाहेको बताएका छन् । ‘यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि दिएको छ– चीनका लागि नेपाल अब साधारण छिमेकी रहेन,’ चीनका निम्ति पूर्वराजदूत महेश मास्केले टिप्पणी गरे, ‘नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक र समस्यारहित छ भन्ने सन्देश चिनियाँहरूले दिएका छन् ।’

सीको लेखमार्फत नेपालसँगको सम्बन्धलाई सम्भवत: पहिलो पटक ‘असल दाजुभाइ’ का रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ, नेपाल–भारतबीच भाइ–भाइको सम्बन्ध छ भन्ने गरिएझैं । नेपाल–चीन दुवैतिर साम्यवादी दलहरू सत्तामा रहेका कारण वैचारिक दृष्टिले उनीहरूको सम्बन्ध खासमा दाजुभाइकै जस्तो देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा चीनले चाहेजस्तै ‘राजनीतिक स्थायित्व’ समेत आएको छ । एमाले–माओवादीबीच एकता होस् भन्ने उसको पुरानो प्रेरणाले मूर्तरूप लिएको र एकीकृत पार्टीले सुविधाजनक बहुमत पाएर सरकार बनाएका बेला सी हिमालमुन्तिर झरेका छन् । यसबीच उनको सबभन्दा बढी भेटघाट र व्यक्तिगत चिनाजानीसमेत भएका नेपाली नेताहरूमा नेकपाकै अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पर्छन् । त्यसैले काठमाडौंमा कदाचित राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि ‘नीतिगत निरन्तरता’ कायम रहनेमा बेइजिङको विश्वास बढेको हुनसक्छ ।

यो अवस्थामा राष्ट्रपतीय तहबाट गरिने सम्झौताको कार्यान्वयन दुर्घटनामा नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नेकपाले सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको उपस्थितिमा आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूलाई ‘सी विचारधारा’बाट समेत प्रशिक्षित गराइसकेको छ । सम्भवत: यो दुई देशबीच ‘वैचारिक अनुकूलता’ रहेको सन्देश दिने प्रयास थियो, भलै त्यो नेकपाभित्रै विवादको विषय बन्यो ।

जानकारहरूका भनाइमा सीको आगमन नेपालको राजनीतिक अनुकूलताका कारणमात्र नभई भूराजनीतिक आवश्यकताबाट समेत निर्देशित छ । ‘अमेरिकाले नेपालमा पछिल्लो समय जुन स्तरको चासो र उपस्थिति देखायो, त्यसले चिनियाँहरूलाई नेपाललाई साथमा लिनुपर्छ, यसको भूराजनीतिक महत्त्व निकै रहेछ भन्ने बोध गराएको छ,’ बेइजिङस्थित रनमिन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका नेपाल–चीन सम्बन्धका अध्येता रूपक सापकोटाले भने, ‘अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) ल्याएपछि नेपाल त्यसतर्फ ढल्केला कि भन्नेमा पनि चिनियाँहरूको चासो छ । त्यसो हुन नदिन आफैंले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले ठानेका छन् ।’

चीनले आफ्नो आर्थिक एवं सामरिक महत्त्वाकांक्षालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का रूपमा संगठित गरेको छ, जसको एउटा सदस्य राष्ट्र नेपाल पनि हो । ‘बीआरआई’को प्रतिवादमा आएको मानिने अमेरिकी ‘आईपीएस’प्रति भने नेपालको नीति अस्पष्ट छ । बीआरआई र आईपीएसलाई लिएर अमेरिकी र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूको टीका–टिप्पणी काठमाडौंमा समेत सुनिन थालेको छ ।

नेपालमा पश्चिमा गतिविधि बढ्दा चीनले त्यसलाई तिब्बती मामिलासँग जोडेर हेर्ने गर्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण यो पृष्ठभूमिमा पनि हुन लागेको हो ।

‘आफ्ना राष्ट्रपतिले लामो अन्तरालमा गर्न लागेको भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन चीन प्रतिबद्ध देखिन्छ । उसले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिन र दिएको देखाउनसमेत चाहन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले थपे ।

पूर्वराजदूत महेश मास्केका अनुसार सीको भ्रमणका बेला कुन–कुन परियोजनाहरूमा हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने कुरा तपसिलको विषय हो । ‘त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपश्चात् बन्ने अनुकूल वातावरणबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सी यहाँ आएपछि सम्पूर्ण चिनियाँ सिस्टम केही समय नेपालतर्फ आकर्षित हुनेछ । चिनियाँहरूका निम्ति सी चिनफिङका शब्दहरू प्रतिबद्धता–पत्रसरह बन्नेछन् । त्यो अनुकूलताबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चारवटा प्राथमिकतामा सूत्रबद्ध गरेका छन् : रणनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने, आर्थिक सहकार्य बढाउने, जनस्तरीय सम्पर्क विस्तार गर्ने र सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ पार्ने । यसका निम्ति छुट्टाछुट्टै विस्तारित प्रयत्न भइरहेका देखिन्छन् ।

दुई देशले आर्थिक साझेदारी र पूर्वाधार विकासका परियोजनालाई चाहिँ ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अर्थात् हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको बृहत्तर छाताभित्र समेट्न खोजेका छन् । यसलाई बीआरआईको नेपाली संस्करण पनि मान्न सकिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनको चरण सिद्धिएपछि नेपालको समग्र नेतृत्वका सामु अब आर्थिक विकासका एजेन्डालाई व्यवहारमा अनूदित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । चिनियाँ पुँजी र प्रविधिप्रतिको आकर्षण यसले पनि बढाएको हो । ‘नेपालको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप नगरी चीनले जसरी सहयोग गरिरहेको छ, त्यो अझ बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीका निम्तिचाहिँ चीनसँगको सहकार्य दुई दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा एउटा आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता हो भने अर्को इतिहासमा अलग राजनीतिक विरासत कोर्ने आकांक्षा । ओलीले भारतीय नाकाबन्दीपछि जसरी चिनियाँ विकल्प खोज्ने, उत्तरतर्फका नाका खोल्ने, रेल सञ्जाल जोड्ने जस्ता मुद्दा निरन्तर उठाइरहे, सम्भवत: त्यसको अन्तिम परीक्षण राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बखत हुनेछ ।

यसबीचमा पारवहन तथा यातायात सम्झौता, इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी, बीआरआईमा प्रवेशलगायतका सहकार्य सम्भव भए तापनि रेलमार्ग निर्माणलगायत अन्य केही द्विपक्षीय प्रतिबद्धता थाती नै छन् । भलै थुप्रै नाका र करिडोर जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक मार्गहरू बनाउने समझदारी भने सकारात्मक दिशामै अघि बढेको छ ।

आम चासो भने सडकभन्दा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गतर्फै केन्द्रित छ । दुई देशले ‘रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारी–पत्र’मा बेइजिङमा गत वर्ष असार ७ मै हस्ताक्षर गरे पनि त्यसमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सीको भ्रमण अवसरमा त्यसमा थप के होला भनेर धेरैले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भौगोलिक दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र निकै ठूलो आर्थिक लगानी चाहिने परियोजना हो । त्यसैले यसमा संलग्न हुँदा मुलुक ऋण–पासोमा त फस्दैन भन्ने चिन्तासमेत कतिपय कोणबाट प्रकट हुने गर्छ ।

‘यदि त्यस्तो अवस्था हो भने हाम्रो सीमा यति हो, यतिसम्म मात्र गर्न सक्छौं, यसभन्दा बढी सक्दैनौं, ऋणको भार बढ्छ भनेर नेपाली नेतृत्वले प्रस्टसँग बताउनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत मास्केको भनाइ छ, ‘चिनियाँहरूले तिमीहरू हामीसँग खुलेर कुरा गर भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । नेपाली पक्षले त्यसको आशय बुझ्नुपर्छ ।’

चीनले नेपालमा जोड्न चाहेको रेलमार्गको अन्तिम गन्तव्य भारत रहेको धेरैले बुझेकै कुरा हो । त्यसैले यस मामिलामा भारतसँग एक हदसम्म सहमति निर्माण गर्ने प्रयत्न चिनियाँ पक्षबाट भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच गत वर्ष चीनको वुहानमा भएको ‘अनौपचारिक शिखर वार्ता’मा पनि नेपाल मामिलाले सानो एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पाएको थियो । दुई नेताबीच दक्षिण भारतको मामलापुरममा शनिबार बिहानसम्म भएको दोस्रो अनौपचारिक वार्तामा त्यसबारे ‘फलोअप’ भयो–भएन, हालसम्म त्यो अनुमानकै विषय हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति त शनिबार अपराह्न त्यहाँबाट काठमाडौं आइसक्नेछन्, चिनियाँ रेल हिमालमुनि झर्ने–नझर्ने विषयबारे भने त्यसपछि विस्तारै थाहा हुँदै जाला ।