सामुदायिक निजी शिक्षक : श्रम धेरै, पारिश्रमिक न्यून

प्रतिमाजस्ता सयौं शिक्षक वर्षौंदेखि यही पीडामा छन् । अपर्याप्त दरबन्दीको विकल्पमा विद्यालयले न्यून तलबमा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरेका छन् ।

सदरमुकाम खलंगास्थित त्रिभुवन माविकी निजी स्रोतकी शिक्षिका कमला वली अन्य शिक्षकले आफूभन्दा तेब्बर तलब थाप्ने गरेको बताउँछिन् । उनी दैनिक ७ पिरियड पढाउँछिन् । ‘योग्यता, परि श्रम र पदअनुसारको तलब छैन, नपढाइ पनि हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले नपढाउने हो भने त विद्यालय नै बन्द हुने अवस्था छ ।’ उक्त माविमा निजी स्रोतका तीन जना छन् ।

जिल्लाका डेढ दर्जन मावि पूर्ण रूपमा दरबन्दीविहीन छन् । निमावि र प्राथमिकसमेत गरी करिब २ सय विद्यालय निजी स्रोत शिक्षक नहुँदा चल्ने अवस्थामा छैनन् । राज्यले दरबन्दी व्यवस्था नगर्दा न्यून तलबमै भए पनि शिक्षक पाल्न विद्यालयलाई कम्ती गाह्रो छैन । उनीहरूले अभिभावकसँग चन्दा संकलन, विद्यार्थीबाट विभिन्न नाममा शुल्क र छात्रवृत्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको बजेट मिलान गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने गरेका छन् । भेरी नगरपालिका–१, रिम्नास्थित भेरीत्रिवेणी माविमा निजी स्रोतका सात जना शिक्षक राखिएका छन् । तिनीहरूलाई तबल खुवाउन अभिभावकले मासिक ७७ हजार रुपैयाँ दिन्छन् । ५२ वर्ष पुरानो नेपाल राष्ट्रिय मावि अवलगुर्ताका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राज्यले विद्यालयको पीडा सुन्दैन, त्यही भएर विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर शिक्षक पाल्न बाध्य छौं ।’

सरकारले प्रतिविद्यार्थी अनुदान रकम (पीसीएफ) कटौती गरेपछि निजी स्रोत शिक्षक थप मर्कामा परेका हुन् । शैक्षिक सत्र २०७३/७४ सम्म २ सय २७ विद्यालयका २ सय ५० शिक्षकले उक्त अनुदानबाट तलब खान्थे । अहिले तिनै शिक्षक पूरै निजी स्रोतमा आ िश्रत छन् । शिक्षा विकास समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख खड्क केसी पीसीएफ अनुदान कटौतीको मार विद्यालय र विद्यार्थीमाथि परेको बताउँछन् । ‘सधैंभरि निजी स्रोत शिक्षकको पेट मारेर विद्यालय चलाउन निकै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो समस्याबारे सोच्नैपर्छ ।’

केसीका अनुसार जाजरकोटका ४ सय ३५ विद्यालयमा अहिले पनि करिब ७ सय शिक्षक अपुग छन् । निजी स्रोत शिक्षकबाट जेनतेन धान्ने प्रयास भए पनि यसको असर शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने गरेको छ । कुदुस्थित भगवती माविका प्रधानाध्यापक प्रताप रोकाया पीसीएफकै भरमा ९ र १० कक्षा सञ्चालन गरिएकोमा अनुदान कटौतीपछि माध्यमिक तह बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘गणित, अंग्रेजी र विज्ञानजस्ता मुख्य विषय पढाउने शिक्षक छैनन्,’ उनले भने, ‘निजी स्रोतबाट राख्ने हैसियत छैन ।’ अहिलेको महँगीमा न्यून तलबले जीवन धान्न मुस्किल हुने गरेको निजी स्रोत शिक्षकहरू गुनासो गर्छन् । नेपाल राष्ट्रिय मावि अवलगुर्ताका गणित शिक्षक सन्तोष शाही मासिक १५ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । अन्य निजी स्रोत शिक्षकको तुलनामा यो धेरै हो । तैपनि यसले उनलाई दैनिकी चलाउन मुस्किल छ ।

केही स्थानीय तहले विद्यालयमा शिक्षक राख्न अनुदान दिने गरेका छन् । यसरी राखिएका शिक्षकले पनि भनेअनुसार पारि श्रमिक पाउँदैनन् । गत वर्ष कुशे गाउँपालिकाले शिक्षण सिकाइ अनुदान शीर्षकमा ३१ विद्यालयमा ५१ शिक्षकका लागि १ करोड र १७ वटा बालविकास केन्द्रलाई १७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ दियो । उक्त अनुदानबाट मावि शिक्षकले मासिक २५ हजार, निमावि शिक्षकले मासिक १८ हजार र प्रावि शिक्षकले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब खाँदै आएका छन् ।

बालविकास केन्द्रका शिक्षकले मासिक ६ हजार र सहयोगीले ३ हजार बुझ्छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले सरकारी स्केलअनुसार तलब दिन नसकिए पनि केही मात्रामा राहत दिइएको बताए ।

बोर्डिङमा चर्को श्रमशोषण

सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोत शिक्षकभन्दा पनि बढी पीडामा छन्, निजी विद्यालय (बोर्डिङ) मा पढाउने शिक्षक । भेरी नगरपालिका–३, थाप्लेकी जगती शाही, पुनम विक र शोभा शाह गोल्डेन एनपी फ्रेन्डसिप बोर्डिङमा पढाउँछन् । दैनिक ६ घण्टा पढाउने उनीहरूको मासिक तलब ५ हजारमात्र छ । जिल्लाका अधिकांश बोर्डिङका शिक्षकहरू आफ्नो तलब कति छ भन्नेबारे खुलाउन चाहँदैनन् । ६ कक्षासम्म पढाइ हुने फ्रेन्डसिपमा १८ शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम २० हजारसम्म छ । ‘योभन्दा बढी त गिट्टी कुटेरै कमाउन सकिन्छ, तर तलब बढाउन माग गर्न सकिँदैन,’ एक शिक्षकले भने, ‘चर्को बोल्यो भने त फाउन्डर (विद्यालय सञ्चालक)ले जागिरबाट निकालिहाल्छन्, त्यसैले मन लाग्दासम्म पढाउने हो, सकिएन भने छोड्ने हो ।’

शिक्षकलाई न्यून पारिश्रमिक दिने बोर्डिङले अभिभावकबाट मासिक शुल्क ७ सयदेखि २ हजारसम्म लिने गरेका छन् । भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क छुट्टै लिइने गरेको अभिभावक कृष्णबहादुर खत्रीले बताए । ‘हामीबाट मोटो पैसा असुल्छन्, शिक्षकलाई भने निकै थोरै तलब दिन्छन्,’ उनले भने, ‘कम तलबमा काम गर्ने शिक्षकले कस्तो शैक्षिक गुणस्तर दिन सक्लान् ?’ पछिल्लो समय जाजरकोटका गाउँगाउँमा धमाधम बोर्डिङ स्कुल खुलेका छन् ।

मापदण्डविपरीत खुलेका तिनीहरूको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको गुणस्तर भने अत्यन्त कमजोर छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको रेकर्डमा जाजरकोटमा बोर्डिङ स्कुलको संख्या २० भए पनि सातवटै स्थानीय तहमा करिब तीन दर्जन बोर्डिङ सञ्चालनमा छन् । खलंगामा मात्र करिब १ हजार ७ सय विद्यार्थी बोर्डिङमा अध्ययनरत छन् । लहँका ललित वलीले आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेले आफ्ना बालबच्चालाई जिल्लाबाहिर पढाउने गरे पनि मध्यम स्तरका अभिभावकले जिल्लाकै बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेको बताए । ‘सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ हुँदैन, त्यसैले महँगो शुल्क तिरेर भए पनि बोर्डिङमा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । बोर्डिङ सञ्चालकहरू भने गच्छेअनुसार शिक्षकलाई सेवासुविधा दिने गरिएको बताउँछन् । फ्रेन्डसिपका सञ्चालक नरबहादुर खड्काले शिक्षकलाई कम्तीमा १० हजारसम्म तलब दिने गरिएको बताए ।