अस्पतालको जग्गा ‘गायब’

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएपछि इलाका वन कार्यालयको जग्गा लिने तयारी गरेको छ । स्थानीयले १० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएकामा नापी कार्यालयले दुई वर्षअघि ६ बिघा २ कट्ठा ९ धुर कायम गरिदिएपछि अस्पताललाई जग्गा अभाव भएको हो । 

अस्पतालकै जग्गाबाट सडक निर्माण भएपछि ०२७ सालको नापी रेकर्डअनुसार अस्पतालको पुर्जामा साबिक कित्ता नं. ६ मा ८ बिघा चार कट्ठा ९ धुर जग्गा कायम भयो । ०५१ सालमा जग्गा घटेर ७ बिघा १६ कट्ठा पौने ४ धुरमा झरेको थियो । ०६३ सालमा गरेको नापीले अस्पतालको जग्गा ६ बिघा १० कट्ठा सवा १७ धुर कायम गरिदिएको हो । अस्पतालले ‘गायब’ जग्गा खोज्न हारगुहार गरे पनि फेला नपरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) कृष्णप्रसाद खनालले बताए । ‘जग्गा फेला नपरेपछि प्रदेश सरकारको गुरुयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा वन कार्यालयबाट जग्गा ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ इलाका वनको १ बिघा ४ कट्ठा जग्गा छ ।


जग्गा हराउँदै गएपछि अस्पतालले पुनः ०७४ सालमा जग्गा खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यस क्रममा हाल साबिक गर्दै ६ बिघा २ कट्ठा ९ धुर मात्रै देखाइदिएपछि अस्पतालले अरूको जग्गा खोजी गर्न थालेको हो । अस्पतालको केही जग्गा अस्पतालको मुख्य गेटकै अघिबाट निर्माण गरिएको उत्तरतर्फको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा परेको छ । त्यो बाहेक दक्षिण क्षेत्रको सडक पनि अस्पतालकै जग्गामा निर्माण गरिएकाले घटेको नापी कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।


तर दक्षिण क्षेत्रमा अस्पतालको जग्गामा घर निर्माण गरेको देखिन्छ । जग्गा अभावमा अस्पतालले सिटी स्क्यान, एमआरआई गर्ने डाइनेस्टिक भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । अस्पताल बुटवलको केन्द्र भागमा छ । बहुमूल्य जग्गा हरेक पटक नापजाँच गर्दा हराउँदै जानु र खोजीमा धेरैको चासो नहुनुले ‘जग्गा माफिया’ को चलखेल देखिने अस्पतालकै कर्मचारीहरू आशंका गर्छन् । अस्पतालको गायब २ बिघा २ कट्ठा जग्गाको मूल्य झन्डै २ अर्ब पर्छ । अस्पतालका स्टोर प्रमुख खेमराज भुसालले अस्पतालको जग्गाको सीमा एकिन नहुँदा खोजी र संरक्षणमा पनि समस्या परेको बताए ।


अस्पतालको दक्षिण पश्चिमतर्फ सुकुम्बासीको बसोबास छ । त्यहाँ पनि वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरेर पक्की घर र टहरा निर्माण गरेका छन् । अहिलेको प्रदेशसभा सचिवालय पनि त्यही सुकुम्बासी क्षेत्रमै छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको अस्पताल लाइन, नेपालगन्ज रोडसहित कालिका पथ निर्माणमा पनि अस्पतालकै जग्गा प्रयोग भएको दाबी हुँदै आएको छ । तर सडकमा कति जग्गा गयो र अन्य जग्गा कहाँ अतिक्रमण भयो भन्ने खोजी भएको छैन । रेकर्डमा पनि देखिंदैन ।


बन्दै गुरुयोजना

प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमको संयोजकत्वमा अस्पतालको सेवा सुधार र गुरुयोजनाअनुसार तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । संयोजक गौतमका अनुसार अहिले अस्पतालमा २ सय ६० बेड छन् । त्यसलाई बढाएर ९ सय ५० बेडमा स्तरोन्नति गुरुयोजना बनाउने तयारी छ । अहिले जथाभाबी रहेका जीर्ण र पुराना भवन व्यवस्थित र नयाँ हुनेछन् । अव्यवस्थित अस्पताल परिसर सुन्दर, आकर्षक, मनमोहक हरियाली पार्क र बगैंचामा परिणत गर्ने गरी गुरुयोजना तयार हुन लागेको गौतमले बताए ।


‘प्रदेशको गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बिरामीलाई समेत सेवा दिने गरी उच्च प्रविधि र सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने गरी योजना बन्दै छ,’ उनले भने । १ सय ९ वर्षअघि अस्पतालले ६ बेडबाट उपचार सेवा दिन थालेको थियो । अहिले झन्डै ३ सय बेड छन् । तर भवन पुरानो र जीर्ण छ ।


प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको अस्पतालकै जग्गा गायब हुँदा त्यसको मापदण्डअनुसारका पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा इलाका वन कार्यालयको गाभेर भए पनि गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने बताए । ‘यसलाई प्रदेशकै मुख्य अस्पतालका रूपमा विकास गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘इलाका वन कार्यालयको जग्गा अस्पतालले प्रयोग गर्नेछ ।’ उनले जग्गा खोजीका लागि पनि अध्ययन गरेर पहल गर्ने बताए ।


६ तले भवन

प्रदेश सरकारले अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि १७ करोड लागतमा ६ तले भवन निर्माण सुरु गरेको छ । त्यसमा विभिन्न डाइनेस्टिक सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ । अहिले अस्पतालका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट ठूला संरचना निर्माण भइरहेका छन् । अस्पतालले असोज अन्तिम साता मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा पनि सुरु गर्न लागेको बरालले बताए ।


‘अर्थो र न्युरो सेवा पनि विस्तार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना सम्पन्न हुँदा यो काठमाडौं बाहिरको सबैभन्दा बढी सुविधासम्पन्न अस्पताल हुनेछ ।’ अस्पतालमा अहिले ९७ जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित ५ सय २० स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कार्यरत छन् ।


प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०७:४५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अध्यागमन अधिकारीको कमजोरी : नक्कली सजिलै उम्कन्छन्, सक्कलीलाई सास्ती

सुरेशराज न्यौपाने, जनकराज सापकोटा

नयाँदिल्ली/काठमाडौं — काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आमयात्रुझैं प्रस्थान अनुमति लिएर रूपा नेगी नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को उडानमार्फत दिल्लीस्थित इन्धिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिइन् । दिल्लीबाट दुबई हुँदै ओमनको मस्कट जाने गरी उनले ओमन एयरको टिकट लिएकी थिइन् तर दिल्ली विमानस्थलमा ओमन एयरले राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट नक्कली भन्दै उनलाई फिर्ता पठाइदियो । जुन राहदानी र डकुमेन्ट देखाएर उनले काठमाडौंबाट उडान अनुमति पाएकी थिइन्, तिनलाई ओमन एयरले नक्कली भनिदियो । 

रूपाले नक्कली कागजातकै आधारमा काठमाडौंस्थित अध्यागमनबाट कसरी प्रस्थान अनुमति पाइन् ? किन अध्यागमन अधिकृतले उनले पेस गरेका कागजातको वैधता पुष्टि गर्न सकेनन् ? यो प्रकरणले विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकारीहरूको कमजोरीलाई छर्लंग्याउँछ । यो प्रकरणमा कहाँ कमजोरी भएको थियो भनेर कालिकास्थानस्थित अध्यागमन विभागले अनुसन्धान जारी राखे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । यस्तै प्रकरण भदौ १ मा पनि भएको थियो ।

धनबहादुर तामाङ नेवानिको उडान नम्बर आरए २०७ बाट दिल्ली पुगेर त्यहाँबाट रसियन वायुसेवा एरोफ्लोटबाट रुसको मस्को जान हिँडेका थिए । सबै कागजात प्रमाणित गरेर दिल्ली ओर्लेका उनलाई पनि रूपालाई जस्तै एरोफ्लोटले नक्कली कागजात भन्दै फिर्ता पठाइदियो ।

भारतको कानपुर निवासी प्रशान्त पाण्डेको घटना यीभन्दा फरक छ । भदौ १ मा मतदाता परियचपत्र देखाएर दिल्लीबाट काठमाडौं ओर्लेका उनले विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा म्याद गुज्रिएको राहदानी प्रयोग गरे । अध्यागमन अधिकारीले राहदानीको मिति नै नहेरी आगमन अनुमति दिए ।

यसरी काठमाडौं भित्रिएका उनी केही दिन घुमेर सोही राहदानीमा प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाएर नेवानिकै जहाजबाट दिल्ली उडे । दिल्लीस्थित इन्धिरा गान्धी विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीले भने उनी मिति गुज्रिएको राहदानी प्रयोग गरेर विमानबाट यात्रा गरेको थाहा पायो । सोही घटनाका कारण विमानस्थलले निगममाथि एक लाख भारु जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । नक्कली कागजात पहिचान गर्ने बलियो प्रविधि नहुँदा र धेरैभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यतामा फसेका अध्यागमन अधिकारीबाट भएका त्रुटिका उदाहरण त छँदै छन् । सक्कली कागजात हुँदाहुँदै पनि उडान अनुमति नपाएर हैरानी खेपेका यात्रुहरूको सास्ती पनि उस्तै छ । भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका र फलोअपका लागि नियमित उडिरहनुपर्ने कैयौं यात्रुले यसरी अध्यागमन अधिकारीबाट अनावश्यक हैरानी खेपिरहेका छन् । मोरङ उर्लाबारीका जितबहादुर भण्डारीले एक महिनाअघि त्यस्तै दुःख खेपे ।

दिल्लीमै रहेका टंक भण्डारीले २५ वर्षीय भतिजाको साथ लगाएर आफ्ना वृद्धवृद्धा बाबुआमालाई दिल्ली ल्याउने चाँजो मिलाएका थिए । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकारीहरूले भतिज जितबहादुरलाई प्रस्थान अनुमति दिएनन् । त्यसको कारण थियो, नाता प्रमाणित नहुनु । वृद्धवृद्धा हजुरबा, हजुरआमालाई घुमाउन जान लागेको भन्दै उनले बिन्ती त बिसाए तर कसैले सुनेनन् । उनले हजुरबा र हजुरआमालाई दिल्ली पठाएर फर्किए तर भोलिपल्टै यो घटना अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलसमक्ष पुग्यो । महानिर्देशक पौडेलले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल उनले उडान अनुमति पाए ।

विमानस्थल अध्यागमन अधिकृतबाट यस्तै झमेलाको सामना गर्नुपर्‍यो, उदयपुरकी शान्ति राईले । ७ महिनादेखि उनी दिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा एप्लेस्टिक एनिमियाको उपचारका लागि धाइरहेकी छन् । गत वैशाख दोस्रो साता बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि उनलाई प्रत्येक महिना फलोअपका लागि अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

१२ असोजमा उनको पछिल्लो फलोअपको मिति तोकिएको थियो । एक्लै उडान गर्दा अप्ठ्यारो हुने भन्दै उनले छिमेकी सरिता अछामीलाई पनि आफूसँगै दिल्ली लैजाने व्यवस्था मिलाएकी थिइन् तर विमानस्थल अध्यागमन अधिकारीले उनलाई अनेक प्रश्न गर्दै हैरानी खेलाए । उनले अस्पतालमा जाँच गर्दाको कागजात पनि देखाइन् तर उनको कुरा सुनिदिने कोही भएन ।

‘एक महिनाअघि मात्र म त पहिले पनि नागरिकताबाटै आएको थिएँ । त्यो रेकर्डमा हेर्नू भन्दा पनि मानेनन् । चाहिँदा नचाहिँदा प्रश्न गरिरहे । आफ्नो स्वास्थ्य यस्तो अवस्थामा भएका बेला साह्रै नराम्रो लाग्यो,’ शान्तिले भनिन् । उनीहरूलाई करिब एक घण्टापछि अर्का अधिकृतसम्म पुर्‍याइयो । र, एउटा फारम भराएपछि मात्र उनीहरूलाई उड्न अनुमति दिइयो ।

केरकार गर्नुपर्नेहरू सजिलै उड्ने र सामान्य नागरिकले भने अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने घटना विमानस्थल अध्यागमनमा दोहोरिरहन्छन् । केही डेस्क अफिसरको कार्यदक्षताको कमी र यात्रुहरूको बढ्दो चापले पनि यस्ता घटना बेलाबेला सुनिने गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘यस्ता कमजोरीको रिभ्यु गर्न हामीले कमिटी नै गठन गरेका छौं र तुरुन्तै समाधानको पहल पनि गरेका छौं,’ उनले भने ।

कागजात हुँदाहुँदै पनि यात्रुले दुःख पाए भने आफूकहाँ सोझै आएर गुनासो राख्न सकिने पौडेलले बताए । विमानस्थलमा प्रत्येक दिन एक अध्यागमन अधिकारीले औसतमा तीन सय यात्रुका निम्ति सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । बेलाबेला यात्रुको चाप एक्कासि बढ्ने र त्यस्तो बेला त्रुटि हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

सामान्य यात्रुले दुःख पाइरहेका बेला विमानस्थल अध्यागमनकै कर्मचारीसँगको सेटिङमा यात्रुहरू उडेका घटना पनि बारम्बर सार्वजनिक हुने गरेका छन् । असार ११ मा द्वन्द्वग्रस्त लिबियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले उद्धार गरी फर्काइएका आठै जनाले अध्यागमन सेटिङमा भिजिट भिसामा दुबई पुगेर त्यहाँबाट आफूहरू लिबिया पुगेको बताएका थिए ।

असार १९ मा क्यानडाको भिसा देखाएर सजिलै प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाएर उडेका सिर्जन गौतम, नीरञ्जन पराजुली र प्रकाश भुसाल भोलिपल्ट गन्तव्य देश नै नपुगी बीचबाटै काठमाडौं फर्किए । चीनको गोन्जाओस्थित विमानस्थलमा कार्यरत चिनियाँ अध्यागमन अधिकारीले उनीहरूको भिसा नक्कली रहेको भन्दै अगाडिको उडान भर्न नमिल्ने भन्दै काठमाडौं नै फकाईदिएका थिए । उनीहरू फर्किएपछि मात्रै विमानस्थल अध्यागमन अधिकारीले नक्कली भिसाको भरमा उडान अनुमति दिएको तथ्य खुल्यो ।

बिग्रिरहन्छ सफ्टवेयर
विमानस्थल अध्यागमनले यात्रुहरूको विवरण राख्न प्रयोगमा ल्याएको इमी सफ्टवेयर बारम्बार बिग्रँदा पनि सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सफ्टवेयर ह्याङ हुने र इन्ट्री गरेको डाटा रेकर्डबाट हराउनेलगायतका समस्याले कहिलेकाहीँ नेपाल आएका विदेशीको तथ्यांक नरहने गरेको देखिन्छ ।

यस्तै भयो, असोज ७ गतेको रातिको सिफ्टमा । विदेशबाट आएका यात्रुको तथ्यांक इमी सफ्टवेयरमा राखेर उनीहरूको पासपोर्टमा आगमन अनुमति दिनुपर्ने थियो । तर सफ्टवेयरले काम नगर्दा कैयौं यात्रुको नाम सफ्टवेयरमा इन्ट्री नै भएन ।

सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि त्यति बेला कार्यरत अध्यागमन अधिकारीहरूले यसबारे टिप्पणी नै उठाएर अध्यागमन विभागमा पठाएका थिए । आगमन अनुमति लिएर बाहिरिएका विदेशी कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा मुछिए र त्यस्तो घटनाको अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको रेकर्ड अध्यागमनमा नदेखिए अधिकृतहरू दोषी देखिने भन्दै त्यो दिन अधिकृतहरूले टिप्पणी नै उठाएका थिए ।

विमानस्थल अध्यागमनमा यात्रुहरूको रेकर्ड राख्ने काममा समस्या उत्पन्न भए पनि सन् २०१४ अगस्टदेखि अध्यागमन विभागले इमी अर्थात् इमिग्रेसन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको थियो । तर प्रयोगमा आएको केही महिनादेखि नै सफ्टवेयरमा बारम्बार समस्या आउन थालेको विमानस्थल अध्यागमनका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने सफ्टवेयरमा यसअघि पनि समस्या आएका कारण त्यसको विकल्प खोजिसकिएको जानकारी दिए । विभागले मंसिर पहिलो साताबाट विशेष फिचर भएको नेपाली पोर्ट नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×