महरालाई कारबाही हुने/नहुनेमा पीडितकै भूमिका निर्णायक, यस्ता छन् ५ विकल्प

पीडितले सबैभन्दा पहिले घटनाको सूचना र त्यसको प्रमाण सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको उजुरी नदिएसम्म मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसलाई बलियो बनाउन कठिन हुने उनी बताउँछन् ।

‘पीडितको उपस्थिति र सहयोगबिना बलात्कारको अनुसन्धान र आरोप अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘घटनास्थल अवलोकन गरेर आएको प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिले म पीडित हुँ नभन्दासम्म आरोप प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ ।’ महानगरीय प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार सुरक्षा दृष्टिले व्यवस्थित क्षेत्रमा पर्ने पीडितको बसोबासस्थलमा चारैतर्फ सीसीटीभी कभरेज छ, जसको रेकर्ड प्रहरीसँग सुरक्षित छ ।

फौजदारी कार्यविधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको नजरमा संसद् सचिवालयकी ती कर्मचारी पीडितका साथै सरकारी साक्षीसमेत छिन् । ठगीलगायत मुद्दामा जस्तो क्षतिपूर्तिको विषय मात्रै नभई राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र संवेदनशीलताका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको सहयोग नहुँदासमेत प्रहरी अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीले सक्दो प्रमाण जुटाउँदै गएर भोलि पीडितले सहयोग नगरे उनीविरुद्ध समेत कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । सरकारी वकिलका अनुसार पीडितले सहयोग गरे उनको शरीर परीक्षण, घटनास्थलमा बरामद भएका प्रमाण संकलन हुनेछन् । महराले उनलाई बारम्बार गरेको फोन सम्पर्क र म्यासेज आदानप्रदानले समेत थप तथ्य खुल्नेछन् । पीडितले आरोप लगाएअनुसार प्रमाण संकलन भए प्रहरीले जबर्जस्ती करणीको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ । सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनेछन् । पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि भएकाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ बमोजिम आरोपितलाई ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ । अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको आदेशसमेत दिन सक्छ ।

जबर्जस्ती करणीमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । तर मंगलबार अबेरसम्म पनि उनी त्यसका लागि तयार नभएको प्रहरीले बताएको छ । ‘यसमा ढिलाइले महत्त्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हुने जोखिम देखिँदैछ,’ ती सरकारी वकिलले भने । उनका अनुसार पीडितको कोठामा बरामद सामानले समेत आरोप पुष्टि गर्न मद्दत गर्नेछ । कतिपय बलात्कार घटनामा पीडितले बयान फेरेका उदाहरण पर्याप्त छन् । सर्वोच्च अदालतले यस्ता कैयौं मुद्दामा बलात्कार आरोप स्थापित हुने फैसलासमेत गरेको छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास मात्रै भएको बयान दिए अपराध संहिताको दफा २२४ अनुसार ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला हुन सक्छ । पीडित थप उदार भएर सामान्य कुटपिट मात्रै गरेको बयान दिए सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।

सार्वजनिक भिडियोमा पीडितको कोठामा भेटिएको मदिराले आरोपलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पीडितले महराले मदिरा पिलाई आफूले पनि पिएको बताएकी छन् । मदिरा सेवन गरेको व्यक्ति ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्था’ मा पुग्छ । संहिताको दफा २१९ मा ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संहिताको दफा २२३ मा कार्यस्थल र त्यसका कारणले हुने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको विषय समावेश छ । यसमा ‘कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने भन्ने’ उल्लेख छ । महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए भने पीडित संसद् सचिवालयकी कर्मचारी । ‘महरामाथिको अभियोग पदीय हैसियतअनुसार समेत प्रभावित बनाएको भन्ने ढंगले देखिएको छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । दफा २२३ अनुसार कार्यस्थल जोडिएको अवस्थामा चार वर्ष कैद अनि ४० हजार रुपैयाँ थप जरिवाना हुन सक्छ ।

विभिन्न कारण अनि घटनाक्रमले संकलन गरिएका प्रमाण पर्याप्त नहुने अनि मुद्दा नचल्ने अवस्थासमेत हुन सक्छ । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेपछि भने मुद्दा नचल्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पुग्नुपर्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे त्यसलाई उच्च सरकारी कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य यौन दुर्व्यवहार वा कुटपिटको अभियोगमा भने घटनाको प्रकृति हेरी प्रहरी अभियोजनबिना नै पीडितले ‘दुनियाँवादी फौजदारी’ मुद्दामा जानुपर्नेसमेत हुन सक्छ ।

महान्यायाधिवक्ता स्वयंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै फाइल तामेलीमा जान्छ । तर प्रहरीमा दर्ता नभएको घटनामा यो कार्यविधि पालना गर्नुपर्दैन ।

विकल्पहरु

१.जबर्जस्ती करणीको आरोप -७ देखि १० वर्ष कैदको मागदाबी अनि क्षतिपूर्ति

२.यौन दुर्व्यवहारको आरोप - ३ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना

३.कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र जोडिए -नियमित सजायमा ४ वर्ष कैद, ४० हजार थप जरिवाना हुन सक्ने

४.कुटपिट - जिल्ला प्रशासनमा कारबाही चल्ने

५.मुद्दा नचल्ने राय भए - तहतह हुँदै महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने