कर्णालीमा मन्त्री छान्न सकस

खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाएको आक्रोशमा कँडेल समूहमै रहेका मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीले ‘आर्थिक लेनदेनमा मन्त्री पद किनबेच भएको’ भन्दै सांसदबाट राजीनामा दिए । पार्टीले ‘गल्ती सच्याउने’ मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उनले राजीनामा फिर्ता लिए । करिब एक महिनाअघि ठेकेदारसमेत रहेका मन्त्री खत्री पदमुक्त भएपछि उक्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सबैका आँखा गडेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा गरिएको भागबन्डाअनुसार कँडेलले रोजेको मान्छेले पाउँछ वा नेकपा निर्माण भइसकेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार पदीय जिम्मेवारी दिइन्छ, नेकपाभित्र चासोको विषय बनेको छ । मन्त्री पद हात पार्न सांसदहरूको दौडधुप पनि निकै चलेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल ३४ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बजेटमध्ये ३१ दशमलव १६ प्रतिशत उक्त मन्त्रालयमा छ । अहिले उक्त मन्त्रालयको कार्यभार स्वयं मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हालिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत कुल बजेटको १५ दशमलव ३७ प्रतिशत हिस्सा छ । ‘उहाँले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा जतिसक्दो छिटो अर्को मन्त्री नियुक्त गर्न खोज्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘तर यो निर्णय उहाँले भन्दा पनि पार्टीले गर्ने हो, बदलिएको परिस्थितिमा सबै सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा पार्टी सोचमग्न भएको हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्री छान्न उनीसामु अहिले तीन पक्ष प्रमुख रूपमा उभिएका छन् । पहिलो– राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, दोस्रो– क्षेत्रीय सन्तुलन र तेस्रो उपयुक्त पात्रको पहिचान । नेकपा निर्माण नहुँदाको तत्कालीन अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छान्ने जिम्मा तत्कालीन एमालेका कँडेललाई परेको थियो । अहिले कँडेलललाई नै छान्न दिने कि नदिने भन्नेमा मुख्यमन्त्री शाही दोधारमा छन् । नेकपा गठन भइसकेपछि प्रदेशको राजनीतिमा पूर्वएमालेका ज्वाला र कँडेल तथा पूर्वमाओवादीका जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत आ–आफ्नो गुटगत प्रभाव विस्तारमा सक्रिय छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही आफ्नो शासकीय सफलताका लागि यी चारै ‘पिल्लर’लाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न चाहन्छन् । ‘त्यसैले पनि मन्त्री नियुक्त गर्दा पुरानो भागबन्डालाई पुनर्विचार गर्ने मुडमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरिएन भने त्यसले उहाँलाई नै अप्ठेरो पार्ने अवस्था निम्तिन सक्छ ।’ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह पनि उति बेलाको चुनावी गठबन्धन अहिले नेकपा भइसकेको अवस्थामा हिजोको भागबन्डाको औचित्य सकिएको बताउँछन् ।

आवश्यकता र क्षमताका आधारमा उपयुक्त पात्रलाई मन्त्री बनाइने उनको भनाइ छ । ‘हिजो एमालेको भागमा परेको हुनाले अहिले पूर्वएमालेकै व्यक्ति मन्त्री हुन्छ कि भन्ने अनुमान गलत हो,’ पूर्वएमालेबाट सांसद बनेका उनले भने, ‘आवश्यकता र सन्तुलनका आधारमा पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी जुनबाट पनि मन्त्री हुन सक्छ ।’

मन्त्री छनोटमा क्षेत्रीय सन्तुलन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । साविक कर्णालीका ५ जिल्लामध्ये मुगु मात्र मन्त्रीविहीन जिल्ला हो । साविक राप्तीका दुइटै जिल्लाबाट मन्त्री छन् । सुर्खेतका खत्री पदमुक्त भएपछि साविक भेरीका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट मन्त्रीविहीन हुन पुगेका छन् ।