नेकपा प्रदेश २ को गुटगत विवाद उत्कर्षमा

प्रदेश २ मा पूर्वएमालेअन्तर्गत केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल तथा पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूबीच टकराव देखिएको छ । प्रदेश २ का इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवलगायतले पार्टी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उद्योग मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवका कारण प्रदेशको समस्या चुिलएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएका छन् । एक साताअघि नेपाल र पूर्वमाओवादी पक्षका १६ जना केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साहलगायतलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्नुपर्ने मागसहितको पत्र महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए ।

विवाद चुलिएपछि पार्टी अध्यक्षहरू ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव पौडेलले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरे पनि कुरा मिलेको छैन । बुधबार आठवटै जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्जसित अध्यक्ष र महासचिवले छलफल गरेका थिए । सहइन्चार्ज विश्वनाथ साहका अनुसार अध्यक्षहरूले केन्द्रीय परिपत्रअनुसार प्रदेशको काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसारै आफूहरू अघि बढ्ने बताए तर अध्यक्षहरूलाई उनीहरूले पार्टीको विधि र प्रक्रियाको आआफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।

प्रदेशका अलगअलग नेतृत्वले शीर्ष तहका छुट्टाछुट्टै नेताहरूसँगको निकटताको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखाउन खोजेपछि विवाद बढेको एक नेताले बताए । जिल्ला सदस्य मनोनयन गर्दा प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले जिल्ला कमिटी चयन गर्न बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिस लत्याएको एकथरी समूहको आरोप छ ।

उक्त समूहको नेतृत्व पछिल्लोपटक प्रदेश कमिटीको सहइन्चार्ज बनेका केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानले गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यालयले गत वैशाख ९ मा जारी गरेको परिपत्र र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बनाएको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै प्रदेश तथा जिल्लाका कनिष्ठ नेताहरूले आफूखुसी गर्दै हिँडेको र नेतृत्वको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोप नेकपा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको छ । यो समूहको हर्ताकर्ता प्रदेश अध्यक्ष साह र सचिव सुमन प्याकुरेल छन् । प्रदेश २ का केन्द्रीय सदस्यहरू बाँडिएपछि नेकपा शीर्ष नेतृत्वकै लागि समस्या सुल्झाउने चुनौती बनेको छ ।

'समानान्तर कमिटी बनाउँछौं’
प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ३२ जना असन्तुष्ट खेमामा छन् भने ३५ जना संस्थापन पक्षमा छन् । असन्तुष्ट पक्षले भदौ २२ गते प्रदेश सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवान र नागेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा भेला गरे जहाँ १ सय ५१ मध्ये ७० जना प्रदेश कमिटी सदस्यको सहभागिता थियो । भेलाले ‘विधानविपरीत जाने’ प्रदेश नेतृत्वको निर्णयलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निर्णयअनुरूप उनीहरूले भदौ २४ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा तय भएको शपथग्रहण समारोह बिथोलेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित पार्टी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

गत भदौ ३० गते पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने १९ जनामा ८ जना अध्यक्ष दाहाल, ७ जना वरिष्ठ नेता नेपाल र तीन जना केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष ओली पक्षधर छन् । प्रदेश नेतृत्वले मनलाग्दी निर्णय गरेका कारण आफूहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपरेको केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहको भनाइ छ । उनले पार्टीको विधि, शीर्ष नेतृत्वको निर्देशन र कार्यदलको निर्णय सच्याउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको कान्तिपुरलाई बताए । असन्तुष्ट पक्षधर एक नेताका अनुसार उनीहरूले प्रदेशस्तरमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीले मापदण्ड मिचेर गरेको पार्टीको एकलौटी निर्णय स्विकार्न सक्दैनौं, जिल्ला सदस्य मनोनयनको निर्णय सच्चिएन भने जिल्लाका सबै तहमा समानान्तर कमिटी गठन गर्छौं,’ ती नेताले भने ।

'नेपालले माहोल बिगारे’
प्रदेश २ का पदाधिकारीले माहोल बिग्रिनुमा मुख्य दोषी वरिष्ठ नेता नेपाललाई देखेका छन् । उनीहरूले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालले आफूनिकटका नेताहरूलाई उक्साएर शपथग्रहण समारोह बिथोलेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल र उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवको अगुवाइमा भाँडभैलो गर्ने काम भयो, उहाँहरूको भूमिकाबारे छानबिन र समीक्षा होस्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सहइन्चार्ज भएर पनि छुट्टै भेला गरेको र शपथग्रहण समारोहमा उत्तेजित भाषण गरेको भन्दै सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा रामचन्द्र झा, श्रीप्रसाद साह, गोपाल ठाकुर, शत्रुघन महतो, निरञ्जन झा, जगत यादवलगायतलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ । ‘निरञ्जन झाले प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह र जगत यादवले सचिव प्याकुरेलमाथि हातै हालेका छन्, उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

विवादको चुरो
नेकपा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा गत वैशाख ९ गते चौथो परिपत्र जारी भयो । उक्त परिपत्रमा जिल्ला कमिटी गठनको आधार तय गरिएको थियो । जिल्ला कमिटी सदस्य बन्ने ७५ जनाको टुंगो लगाउँदा साविक एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा कमिटीमा राख्नुपर्ने निर्देशन परिपत्रमा थियो । जिल्ला सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले पनि त्यही परिपत्रलाई आधार मानेर सदस्यहरू चयन गरेको थियो तर प्रदेशका ८ मध्ये ५ जिल्लाले कार्यदलको सिफारिस उल्लंघन गरेर सदस्यको छनोट गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो । सर्लाही, बारा र सिरहाबाहेकका जिल्लामा सदस्य चयन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्णय हाबी भएको हो ।

जसअनुसार सप्तरीमा साविक एमालेका निर्वाचित उपाध्यक्षसहित २९ जनालाई हटाएर ३५ जना सदस्य थप भए । उनीहरूलाई सदस्यता वितरणको अगुवाइ प्रदेश इन्चार्ज मण्डल र सचिव प्याकुरेलले गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । पूर्वमाओवादीको जिल्ला तहमा संगठन नभएकाले वरिष्ठता र सक्षमताका आधारमा सदस्य चयन गर्न नेकपा नेतृत्वको विशेष निर्देशन थियो तर पूर्वमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका उमेश यादवलगायतले जिल्ला कमिटीको सदस्यतासमेत पाएनन् ।

यस्तै महोत्तरीमा ३४ जना नयाँ सदस्य थप्दा केन्द्रीय सदस्यहरू रामदयाल मण्डल र सरोज यादवले मापदण्डविपरीत भागबन्डा गरेको र कतिपय वरिष्ठ नेताहरू जिल्ला कमिटीमा नपरेको असन्तुष्ट पक्षधरको गुनासो छ । रौतहटमा प्रदेश अध्यक्ष साहको अगुवाइमा कार्यदलले सिफारिस गरेको भन्दा बाहिरका १४ र पर्सामा ३५ जना सदस्य थपिएको छ । यो निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ ।