अन्त:शुल्क स्टिकर हिनामिना : उद्योग सञ्चालक दाजुभाइलाई ३२ करोड जरिवाना

शंकर आचार्य

पर्सा — अन्तःशुल्क स्टिकर हिनामिना गरेको कसुरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जले पर्साको उदयपुर डिस्टिलरी प्रालिका सञ्चालक ओमप्रकाश कलवार र जयश्री धौलागिरी डिस्टिलरीका सञ्चालक शम्भुशरण प्रसाद कलवारलाई जरिवाना गरेको छ ।

ZenTravel


कार्यालयले ओमप्रकाशलाई २६ करोड १५ लाख ७० हजार ३ सय ४७ र शम्भुशरणलाई ५ करोड ४७ लाख ५९ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।

Meroghar


प्रमुख राजस्व अनुसन्धान अधिकृत गोपीकृष्ण कोइरालाको इजलासले तोकिएको जरिवाना रकम बुझाउन नसके दुवैलाई ७/७ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। कोइरालाको इजलासले दुई साताअघि उनीहरूसँग क्रमशः २६ करोड १६ लाख ७९ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ र ५ करोड ४८ लाख २९ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि उनीहरू वीरगन्ज कारागारमा थुनामा बसेका थिए।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठयता दुवै मदिरा उद्योगका सबै कागजात जफत गरी छानबिन गरिरहेको थियो। यी उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जअन्तर्गत दर्ता छन्।

उदयपुर डिस्टिलरीले कार्यालयबाट खरिद गरी लगेका अन्तःशुल्क स्टिकरमध्ये नियमानुसार मदिरा उत्पादनमा खर्च जनाएको पनि नदेखिएको र स्थलगत रूपमा गरिएको भौतिक परीक्षण गणनामा मौज्दात पनि नदेखिएको पाइएको थियो। आव ०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्म ३६ लाख ६९ हजार ७ सय ४२ थान स्टिकर हिनामिना गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

जयश्री धौलागिरी डिस्टिलरीले आव ०७४/७५ र ०७५/७६ सम्म खरिद गरी लगेका अन्तःशुल्क स्टिकरमध्ये ७ लाख ४५ हजार ६ सय १५ थान स्टिकर हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ २१:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँ एक, देश दुई

दशगजाले दुई देशको सीमा विभाजन गरे पनि गाउँलेको मन भने कहिल्यै बाँडिएको छैन । मर्दापर्दा सबै एकजुट हुन्छन् । भारत सरकारले राहत बाँड्दा भने नेपालीहरू निराश हुन्छन् ।
शंकर आचार्य

(धोबियाटोला, पर्सा) — गाउँमा प्रवेश गर्दा लाग्छ यो ठाउँ पनि नेपालकै दूरदराजको एउटा गाउँ हो । तर, केही बेर गाउँ डुल्दा जो कोही पनि अचम्मित हुन्छन् । हाल पकाहामैनपुर गाउँपालिका वडा नं ४ मा पर्ने धोबियाटोला गाउँ त एउटै छ तर गाउँ भने दुई देशमा विभाजित छ । झट्ट हेर्दा कुन घर भारत र कुन घर नेपालमा पर्छ, छुट्याउन सकिँदैन । 

परापूर्वकालदेखि नै नेपाल र भारतमा विभाजित छ यो गाउँ । गाउँमा झन्डै ९५ घरधुरी छन् । तीमध्ये डेढ दर्जन घरधुरी भारतीय क्षेत्रमा छन् । दसगजालाई स्थानीयले परापूर्वकालदेखि नै बाटाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सीमास्तम्भहरू भारतीयका घरआँगनमै छन् ।

नेपाल र भारत दुवैमा रहेको यो गाउँमा मुस्लिम, यादव, लोहार, चमार जातिको बसोबास छ । दुवैतिरका भाषा, संस्कृति, रहनसहन, बोलाइ, लवाइ र खुवाइ पनि समान भएकाले स्थानीयको राष्ट्रियता छुट्याउन गाह्रो पर्छ । सोध्दा मात्र गाउँले आफैंले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी बताउँछन् ।

खेतीपातीमा निर्भर यहाँका अधिकांश घरधुरी गरिबीको रेखामुनि छन् । दसगजाले दुई देशको सीमा विभाजित गरे पनि गाउँलेको मनमा भने कहिल्यै त्यस्तो फाटो नआएको बताउँछन् । ‘हामीबीच कहिल्यै कुनै न त विवाद भयो, न मनोमालिन्य नै भयो, हामीले बनाएर राखेको भाइचारा उदाहरणीय छ,’ स्थानीय ५५ वर्षीय नेपाली नागरिक गाजी मिया भन्छन्, ‘मर्दापर्दा दुवै तर्फकाले एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने गरेका छौं ।’

अर्का नेपाली महम्मद मुराद सीमामा बसेकाले आफूहरू अभाव खेप्न बाध्य भएको बताउँछन् । बर्खायाममा भारतीय गण्डक नहरका कारण यो गाउँमा वर्षका करिब तीन महिना कष्टकर हुने गरेको उनले बताए ।

नेपालतर्फ रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालय पनि बर्खा र बाढीका कारण प्रभावित हुने गरेको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले ढलान सडक बनाउन खोज्दा भारतीय प्रशासनले दसगजामा परेको भन्दै रोक लगाएपछि आफूहरू पक्की सडकको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उनले गुनासो गरे ।

भारतीय नागरिक कमरुद्दिन मिया आफूहरूलाई पनि नेपाली नागरिकले बिहेबारीदेखि लिएर सबै खाले सुख र दु:खमा सक्दो सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘हामीले आपसमा कहिल्यै पनि एकअर्काका देशको खिल्ली उडाउने र आफ्नो देशको धाक लगाउने काम गरेका छैनौं,’ उनले थपे । दुवै देशमा रहेको यो गाउँमा एकअर्कालाई चेलीबेटी दिने परम्परा छ । अहिले गाउँकै मूल समस्या डुबान रहेको उनले बताए । डुबानका कारण दुवै देशका बासिन्दा उत्तिकै पीडित रहेको उनको भनाइ छ । ‘डुबानको समस्या समाधान भइदिए हाम्रो पीडा सदाका लागि अन्त्य हुने थियो,’ उनले भने, ‘पुर्खाको गाउँ, खेतीपाती भएको ठाउँ चटक्कै छोडेर कहाँ जान सकिन्छ ।’

राज्यले दिने गरेको रासन सुविधाका हकमा भने नेपालीभन्दा भारतीय भाग्यमानी छन् । भारतीयले आफ्नो सरकारले दिएको राहतको चामल र गहु ५—५ रुपैयाँमा पाउँछन् । नेपालीले भने भारतीय छिमेकीले पाएको सुविधा हेरेर मात्र बस्नु परेको छ । नेपालीले आफ्नो राज्यबाट त्यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । नगद तिरेरै खरिद गर्नु पर्दा भारतीयको तुलनामा तिनै सामान चारदेखि छ गुनासम्म बढी मोलमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×