डेढ सय व्यक्तिका पदक खारेज हुँदै

‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७५’ अनुसार मानपदवी प्रदान गरिएको १ वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले नलिएमा स्वत: रद्द हुन्छ । मापदण्डअनुसार गृहले फिर्तासम्बन्धी निर्णय लिए पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (मरणोपरान्त) सहित १ सय ४२ जनाकै पदक खोसिनेछ । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार ६ सय ३४ लाई मानपदवीमा सिफारिस गरेको छ । ती व्यक्तिलाई २०७७ वैशाख १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभूषित गर्नेछिन् । गत वर्ष ३ सय ४२ जनालाई मानपदवी प्रदान गरिएको थियो ।

मापदण्डलाई आधार बनाएर त्यस्ता मानपदवी फिर्ता वा रद्दसम्बन्धी निर्णय लिन लागिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पदक फिर्ता वा रद्दको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । विशेष कारणवश सम्पर्कमा आउन नसकेकाहरूको हकमा भने निर्णयले फरक नपार्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । विभूषण समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पदक रद्द गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।

‘१ वर्षभित्र पदक लिन नआए विभूषण समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्न सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘मानपदवी पाएका व्यक्तिलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि लिन आउनुभएको छैन, अब यसको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

‘यो कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिबाट विभिन्न व्यक्तिलाई प्रदान हुने विभूषणको सुशोभन समारोहमा अनुपस्थित हुने एवं त्यसपछि पनि प्रदान गरिएको विभूषण गृह मन्त्रालयबाट १ वर्षभित्र बुझिलिन सम्पर्कमा नआएको खण्डमा सो घोषित विभूषण स्वत: रद्द हुनेछ,’ गत वर्ष असारमा मन्त्रिपरिषद्बाट जारी मापदण्डको दफा ७ मा भनिएको छ ।

मानपदवी बिक्री वा बन्धकीमा राखे, अरूलाई दिए वा मर्यादाविपरीत प्रयोग गरे, निलम्बनमा, कालोसूची, नैतिक पतन, फौजदारी कसुरलगायतमा संलग्नलाई दिएको पदक पनि रद्द हुन्छ । २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भएसँगै २०६३ अघि तत्कालीन सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिएका मानपदवी खारेज गरिएको हो । २०६७ बाट परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार पदक वितरण सुरु भएको हो ।

पछिल्लो मापदण्ड जारी भएपछि पनि विभूषित व्यक्ति पदक लिन नआएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको विभूषण समितिले मापदण्ड ल्याएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कोइरालालाई २०६७ सालमा प्रदान गरिएको मरणोपरान्त ‘राष्ट्र गौरव’ पदक पनि ८ वर्षदेखि गृहमै छ । कोइरालाका परिवारलाई पदक ग्रहणका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि लिन नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू रामराजाप्रसाद सिंह, नरबहादुर कर्माचार्य, निर्मल लामा र रामहरि जोशीलाई २०७३ मा प्रदान गरिएको मरणोपरान्त ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ सम्मान पनि परिवारले बुझेका छैनन् । २०७५ मा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गजेन्द्रनारायण सिंह (मरणोपरान्त) र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई पनि महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो ।

२०६७ मा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमन्त्री पद्मरत्न तुलाधार (हाल निधन) तथा भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल (हाल निधन) र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङलाई गत वर्ष दिने घोषणा गरिएको उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पनि गृहमै अलपत्र छ ।

वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङलाई २०७५ मा दिइएको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (मरणोपरान्त) उनका परिवारले बुझेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र पूर्वन्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी र पूर्वराजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप ग्रहण गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पण्डित दीनबन्धु पोखरेल, स्वामी आनन्द अरुणलगायत ३५ जनाले सुप्रबल जनसेवा श्री पदक बुझेका छैनन् । पूर्वआईजीपी चन्द सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि अहिले सदरखोल डिल्लीबजारमा कैद भुक्तानका क्रममा छन् ।

नेपाल स्काउटका पूर्वप्रमुख श्रीराम लामिछाने, पत्रकार शिव गाउँले, हास्यकलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, लेखक झलक सुवेदी, विश्वसाइकल यात्री पुष्कर शाहलगायतले सुप्रबल तथा प्रबल जनसेवा श्री पदक लिन अस्वीकार गरेका छन् । क्रिकेट खेलाडी पारस खड्काले कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक लिएका छैनन् । हास्यकलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे, अन्तर्राष्ट्रिय धाविका मीरा राई, वरिष्ठ हास्यकलाकार किरण केसी, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, लोकगायक पशुपति शर्माले पनि प्रबल जनसेवा श्री पदक अस्वीकार गरेका छन् । पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले पनि जनसेवा श्री पदक बुझेकी छैनन् । राउटे मुखिया ऐनबहादुर शाहीलाई २०७१ मा प्रदान गरिएको जनसेवा श्री पनि गृहमै छ ।

०६७ देखि ०७५ सम्म राष्ट्र गौरव १, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप ६, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप र सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप ४/४, सुप्रबल जनसेवा श्री ३५, कीर्तिमय राष्ट्रदीप १, प्रबल जनसेवा श्री ७३ र जनसेवा श्री १८ गरी १ सय ४२ पदक सम्बन्धित व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारले ग्रहण नगरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राजनीतिक, सामाजिक सेवा, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, सूचना/सञ्चार–विज्ञान–प्रविधि अन्वेषण एवं अनुसन्धान, भाषा–कला साहित्य र संस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गरी ९ वटा क्षेत्रगत समूहमा पदक छनोट हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक सार्वजनिक सेवामा रहेका निकायका लागि भने कर्मचारी संख्या र सुरक्षा निकायलाई पदकमा कोटा निर्धारणको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सेनालाई २५, प्रहरीलाई २०, सशस्त्र प्रहरीलाई १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ४ जनाको मानपदवी कोटा निर्धारण गरिएको छ । अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा रहेकाको हकमा भने ३ सयसम्म कर्मचारी भएको निकायलाई एउटा पदक, ५ सयसम्मलाई २, १ हजारसम्मलाई ३ र ५ हजारसम्म कर्मचारी भएका सरकारी संस्थालाई ४ वटा पदक दिन सकिने प्रावधान छ ।