कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान संशोधन गर्न राजपाको दबाब

धनुषा — राजपा नेपालले संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ । जनकपुरमा शुक्रबार कालो फेटा र झन्डासहित गरिएको प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले राज्यले संविधान संशोधनतर्फ ध्यान नदिए मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने चेतावनी दिएका छन् । विभेद रहँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । 

संविधान संशोधन गर्न राजपाको दबाब

मधेसलाई टुक्राटुक्रा पारी विभिन्न प्रदेशमा गाभिएकामा आफूहरूलाई उक्त सीमांकन मान्य नभएको उनको भनाइ छ । प्रदर्शनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वृषेशचन्द्र लाल, प्र्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, प्रदेश सांसद, राजपाबाट निर्वाचित मेयर, उपमेयरले संविधानको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ का रूपमा व्याख्या गरे ।


‘संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता समेटिएको छैन,’ ठाकुरले भने, ‘संविधान दिवसलाई राजपाका नेताकार्यकर्ताले कालो दिवसका रूपमा मनाएका छन् ।’ दुई तिहाइको दम्भका आडमा संघीय सरकारले आम जनताको आवाज दबाउन खोजेको राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए । जनकचोकबाट सुरु भएको र्‍याली नगर परिक्रमा गर्दै जनकचोकमै पुगेर कोणसभा गरी सकिएको थियो ।


पुनर्लेखनबाट पछि हटेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागमा आइपुगेको समाजवादी पार्टीले यस पटक संविधान दिवसमा कतै पनि विरोधका कार्यक्रम राखेन । बरु सातै प्रदेशमा संविधान संशोधनको औचित्यबारे अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।


असन्तुष्टको विरोध र्‍याली

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षले राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।


नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत विभिन्न दलका जनजाति संगठनले संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका पिछडिएका वर्गको भावनालाई नसमेटिएको दाबी गर्दै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले असोज ३ लाई ‘कालो दिन’को संज्ञा दिंदै ‘छातीमाथि झन्डा राखी रुनु पर्‍या छ’ लेखिएको कालो टिसर्ट र टाउकोमा पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।


महासंघ नेतृत्वको जुलुसले काठमाडौंको वसन्तपुरबाट विशालबजार, असन, रत्नपार्क हुँदै वसन्तपुरमा कोणसभा गरेको थियो । सभामा प्रहरीले धरपकड गरी केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?