परामर्शदाता छनोटविरुद्ध उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

लुम्बिनी — लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजनाका लागि परामर्शदाता छनोट अपारदर्शी तरिकाले गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । ४१ वर्षअघि लागू भएको गुरुयोजना पूरा गर्न दुई वर्ष लामो प्रक्रियापछि कोषले गत साउन २८ मा परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । विस्तृत डिजाइन र निर्माण कार्यका लागि निष्पक्ष ढंगले परामर्शदाता छनोट नगरेको भन्दै जेपीजेड मलेसिया– श्रेष्ठ–डेकोन–टेक्नोक्र्याट जेभी ललितपुरले उजुरी दर्ता गराएको हो । 

टीसीआईएल–सीआईएएस जेभीलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको सूचना कोषले गत भदौ ५ मा प्रकाशित गरेको थियो । टीसीआईएल–सीआईएएस जेभीले भारतको टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेड र ललितपुरको सिभिल इन्फरमेटिक्स एन्ड सलुसन प्रालिको ज्वाइन्ट भेन्चर हो । गुरुयोजना पूरा गर्नका लागि परामर्शदाता छनोटको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गर्दा १७ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

टीसीआईएल–सीआईएएस जेभीले २० करोड ५६ लाख रुपैयाँमा काम गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेको जेपीजेड मलेसिया–श्रेष्ठ–डेकोन–टेक्नोक्र्याट जेभी ललितपुरले कोषको निर्णयमा असहमति जनाउँदै लिखित उजुरी दर्ता गराएको हो । कम्पनीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र उनको मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम कोषले मूल्यांकन समिति गठन नगरेको आरोप उजुरीमा छ । कोषले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा विज्ञका रूपमा इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रराज देवकोटालाई संलग्न गरेर निर्णय गरेको थियो । इन्जिनियर देवकोटा टीसीआईएल–सीआईएएस जेभीमध्ये सीआईएएसमा पहिलेदेखि आबद्ध रहेर काम गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

प्रक्रिया पुर्‍याएर परामर्शदाता छनोट गरिएको दाबी कोषका निमित्त सदस्यसचिव सरोज भट्टराईको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल माग्दै रिले अनशन

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा पक्की पुलको माग गर्दै जारी अनशन अझैं टुंगिएको छैन । १२ दिनदेखि रिले अनशन जारी छ । पुल निर्माणका लागि सरकारी पक्षबाट कुनै पहल नभएकाले अनशन जारी राख्न बाध्य भएको पुल निर्माण संर्घष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि सबै दलका शीर्ष नेताले आश्वासन दिएको भए पनि कसैले पूरा नगरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनले बताए । सीमा नाकामा पक्की पुल नभएकै कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले जानकारी दिए । पुल निर्माणका लागि ठोस पहल नभएसम्म अनशन जारी रहने संर्घष समितिले जनाएको छ ।
अनशनमा बैतडीवासीले स्वस्फूर्त रूपमा सहभागिता एवं सहयोग गर्दै आएका छन् । दुई दशकदेखि पुल निर्माणका लागि विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संर्घष समितिको अगुवाइमा रिले अनशन बस्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीयले बताए ।

पुलको माग गर्दै २०५९ मा दश हजार बैतडीवासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर तत्कालीन सरकार र भारतीय राजदूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्