कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अंगीकृत लिने बर्सेनि बढ्दै

प्रदेश ब्युरो

(जनकपुर) — नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संघमा सत्तारूढ नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलहरूबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला भारतसँग सबै जिल्ला जोडिएको प्रदेश २ मा यो झनै चासोको विषय बनेको छ । 

अंगीकृत लिने बर्सेनि बढ्दै

प्रदेश २ का आठै जिल्लामा नेपाल–भारत दुवैतिर बिहेवारी हुने चलन नौलो होइन तर पछिल्ला वर्षमा भारतीय बुहारी भित्रिने संख्या निकै बढेको छ । प्रदेश २ मा भारतबाट विवाह गरेर आउनेको संख्या हरेक वर्ष ५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमानित तथ्यांक छ । नेपाली चेलीको भारततर्फ बिहेवारी भने नगण्य छ ।


वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन अहिलेकै प्रावधानअनुसार पनि आधा दर्जनभन्दा बढी प्रमाण बुझाउनुपर्छ । यसका लागि ७ नम्बर अनुसूची फाराम, वडाको सिफारिस, पतिको नेपाली नागरिकता, जन्ममिति खुलेको कागजात, बुबाआमाको परिचयपत्र, विदेशी नागरिकता परित्यागका लागि गरेको कारबाहीको रसिद र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको शपथपत्र अनिवार्य छ । तैपनि यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या बर्सेनि दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाको संख्या ५ वर्षयता तीन गुणाले बढेको छ । ०७१ मा धनुषाबाट २ सय ८८ महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए ।


०७६ मा भने वैशाखदेखि भदौसम्म ५ महिनाको अवधिमा मात्रै ३७२ जनाले यस्तो नागरिकता लिइसकेका छन् । धनुषाबाट ०७२ मा ३३० जना, ०७३ मा ४९० जना, ०७४ मा ६११ जना र ०७५ मा ६७९ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत दीपक कर्णका अनुसार ०७१ देखि ०७६ भदौ २९ सम्म नागरिकता लिनेको संख्या २ हजार ७ सय ७१ छ ।


सप्तरीमा पनि पछिल्लो समय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष भदौ ३० गतेसम्म २२५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । सप्तरीमा २०७१ मा ३२८ जना, ०७२ मा २६३ जना, ०७३ मा ४०४ जना, ०७४ मा ४४३ जना र ०७५ मा ५०१ जनाले यस्तो नागरिकता लिएका छन् । ‘विवाह भएलगत्तै अंगीकृत नागरिकता बनाउन आइपुग्छन्,’ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तोमा धेरैजसो श्रीमान्सँगै विदेश जाने महिला बढी हुन्छन् ।’ उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पाको उमेरमा अंगीकृत बनाउने पनि छन् । पर्सामा आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा १ हजार २४ भारतीय महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिए । २०७२/०७३ मा ९४६ जनाले २०७३/०७४ मा १ हजार ३६७ जनाले र ०७४/०७५ मा १ हजार ९१४ जनाले यस्तो नागरिकता लिएका थिए । आव २०७५/०७६ मा १ हजार ६४८ भारतीय महिलाले नेपाली नागरिकता पाए भने चालु आर्थिक वर्षमा मंगलबारसम्म १८३ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिइसकेका छन् ।


रौतहटमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दो छ । भारतबाट विवाह गरी ल्याउने बुहारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणका आधारमा तत्कालै नागरिकता दिँदै आएको छ । ५ वर्षयता रौतहटमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने भारतीय बुहारीको संख्या ४ हजार ९३ पुगेको छ । रौतहट जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज फुयाँलले भने, ‘२०६३ को नागरिकता ऐनमा भारतीय बुहारीका हकमा प्रमाण पुर्‍याई तत्कालै नागरिकता दिने भन्ने छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटका अनुसार यस वर्ष भदौ २९ गतेसम्म ५ महिनाको अवधिमा ३२३ भारतीय बुहारीले नागरिकता लिइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २९५ ले अंगीकृत नागरिकता बनाएका थिए । रौतहटका मधेसबादी नेता अनिल सिंहले वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले अन्याय हुने बताए । ‘रोटीबेटीकै सम्बन्धका कारण भारतमा दोहरो बिहेबारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘छोराछोरीको विवाह वारिपारि गरिदिने चलन नै छ ।’


सिरहामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ४०४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । २०७४/०७५ मा ५०४ जना र २०७५/७६ मा ७२९ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका छन् । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दो छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा सञ्जय यादवले भने, ‘यस आर्थिक वर्षको दुई महिनामै ७२ जनाले यस्तो नागरिकता लिइसके ।’


सर्लाहीमा ५ वर्षयता अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या ३ हजार २३७ पुगेको छ । जिल्ला प्रशासनको नागरिकता फाँटका अनुसार ०७१/०७२ मा ५४६ जना, ०७२/०७३ मा २६९ जना र ०७३/०७४ मा ५४२ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिए । ०७४/०७५ सालमा ८६५ जना, ०७५/०७६ सालमा ९ सय ६ जनाले र यो वर्षको साउन–भदौमा १०९ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।


बारामा २०७० सालयता वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या २ हजार ५७० छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार वैशाखयता मात्रै ४४३ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।


संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकले अंगीकृत नागरिकतालाई कसिलो बनाउन लागेको भन्दै प्रदेश संसद्मा विरोध भएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधानले भारतसँग सदियौंदेखि कायम रहेको ‘बेटीरोटी सम्बन्ध’ मा असर पर्ने प्रदेश सांसदहरूको धारणा छ । ०६३ को नागरिकता विधेयकको प्रावधानअनुसार अहिले विवाह भएको केही दिनमै अंगीकृत नागरिकता बन्छ । नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्दा त्यो अवधिको सेवा–सुविधा खोसिने उनीहरूको चिन्ता छ । प्रदेश २ कै महोत्तरीको तथ्यांक भने उपलब्ध हुन बाँकी छ ।


प्रदेश १ को मोरङमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । विवाह गरेर नागरिकता त्याग्नेको भन्दा लिनेको संख्या बढी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार विगत ४ वर्षमा नागरिकता छोड्नेको संख्या ४० छ भने १ हजार ५९१ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । खासगरी बिहे गरेर भारत जाने महिलाले नागरिकता त्याग्ने र नेपालीसँग विवाह गरी आउने भारतीय महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । २०७२ सालदेखि २०७५ चैतसम्ममा १ हजार ५९१ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन् । तथ्यांकअनुसार २०७२ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ३०५ जनाले पाएका छन् । २०७३ मा ३०७ जना र २०७४ मा ५४९ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । २०७५ वैशाखदेखि चैतसम्ममा ४३० जनाले यस्तो नागरिकता लिएका छन् ।


नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । यो ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा भने कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा ७ वर्षसम्म परिचयपत्र दिने तर नागरिकता भने त्यसपछि मात्र दिने उल्लेख छ ।


अंगीकृत लिएर राजनीतिमा

राजपाकी समानुपातिक प्रदेश सांसद डा. रिना यादवको माइती भारत, उत्तर प्रदेशको कानपुरमा हो । सन् १९७७ मा जन्मिएकी उनको २००२ मा महोत्तरी, पोखरभिन्डाका विजय यादवसँग विवाह भयो । राजनीतिमा खासै रुचि थिएन तर जातीय संगठन गोपाल सेवा समितिमा सक्रिय हुँदा उपेन्द्र यादव र रेणु यादवबाट प्रभावित भएपछि राजनीतिमा लागिन् । राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै उनी प्रदेशमा राजपाबाट सांसद बनिन् । आइतबारको बैठकमा उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान र भारतीय गाडीलाई नेपालमा गरिएको कडाइप्रति विरोध जनाइन् ।


भारतकै विहार, पटनामा माइती भएकी अञ्जुकुमारी (गोप) यादव पनि राजपाकै समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन् । ०३५ वैशाख २१ मा जन्मिएकी उनको वीरगन्जका अनुज यादवसँग विवाह भयो । पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६६ भदौ ८ गते उनले नागरिकता बनाइन् । प्रदेशसभाले संकलन गरेको सांसदको व्यक्तिगत विवरणमा उनले राजनीति थालेको मिति र पद उल्लेख गरेकी छैनन् । सर्लाही खुटौनाकी नीराकुमारी साह राजपाकी समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन् । उनको माइतीघर भारतको विहार सीतामढी हो । ०४४ जेठ २९ मा जन्मिएकी साहको ०६० सालमा प्रमोद साहसित विवाह भयो । प्रमोद राजपाकै सर्लाहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । नीराकुमारीले सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख गरे पनि जारी मिति जनाएकी छैनन् । आफू ०६५ देखि राजनीतिमा सक्रिय रहेको उनी बताउँछिन् ।


रिजवान अन्सारीले नेतृत्व गरेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभामा एउटा समानुपातिक सिट जितेको छ । त्यसमा भारतको विहार सीतामढी श्रीरामपुरमा जन्मिएकी सावित्रीदेवी साहलाई पठाएको छ । सर्लाहीका सीताराम साहसित विवाह गरेपछि उनले नेपाली नागरिकता पाएकी हुन् । पार्टीबाट एकल सांसद रहेकाले उनले संसदीय अभ्यासमा दलले पाउने सबै सेवा सुविधा उनैले पाइरहेकी छन् ।


स्थानीय तहमा वैवाहिक अंगीकृत लिएका महिला उपमेयरहरू छन् । रौतहट, मौलापुर नगरपालिकी मेयर पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिक नै हुन् । मौलापुरकी मेयर रिना साह, नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहकी श्रीमती हुन् । उनको माइती भारत, विहारको बैरगिनिया हो ।


रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाकी उपमेयर सुभद्रा गुप्ताको माइती भारत विहारको शिवहर हो भने गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुरको माइती विहारको मोतीहारीमा पर्छ । यमुनामाई नगरपालिकाकी उपमेयर गीतादेवी साहको माइती पनि भारतकै बैरगिनियामा छ । राजनीतिमा खासै लामो समय सक्रिय नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीति र पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण उनीहरू उपमेयरमा विजयी भएका हुन् ।

पर्साको छिपहर गाउँपालिकाकी उपमेयर मोदिना खातुनको माइती विहारको सिस्वामलदैयामा पर्छ । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना कुशवाहा र कौडेना गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुनीतादेवी चौधरीको माइती पनि भारतमै हो । उनीहरू दुवैले राजपाबाट चुनाव जितेका हुन् ।



सन्तोष सिंह (धनुषा), अवधेश झा (सप्तरी), भरत जर्घामगर (सिरहा), शिव पुरी (रौतहट), शंकर आचार्य (पर्सा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), पवन यादव (बारा) र बिनु तिम्सिना (मोरङ)

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?