गाउँपालिका कार्यालय तोडफाडको आरोपमा वडा अध्यक्षसहित ३ पक्राउ

दीपक परियार

पोखरा — कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कार्यालय तोडफोड गरेको आरोपमा वडा अध्यक्षसहित ३ जना पक्राउ परेका छन् । 

गत बुधबार लाहाचोकमा रहेको गाउँपालिका कार्यालय तोडफोड गरेको आरोपमा मंगलबार बिहान माछापुच्छ्रे–१ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङ, वडा नम्बर ३ का सदस्य गणेश आचार्य र तरुण दलका नेता विपुल भनिने टीकाराम पौडेल पक्राउ परेका हुन् ।

वडा प्रहरी कार्यालय बगरले पोखराको जिरो किलोमिटरबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । गाउँपालिकाले तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै गएको शुक्रबार ४ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो ।गाउँपालिका अध्यक्षका प्रत्यासी खुसीमान गुरुङ, कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङ, कांग्रेसबाट वडा नम्बर ८ का अध्यक्षका प्रत्यासी राम गुरुङ र टीकाराम पोडेल विरुद्ध किटानी दिइएको थियो । अन्यको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सूचना माग गर्दा पर्याप्त रुपमा नदिएको भन्दै कांग्रेस गाउँपालिका सभापति खुसीमान गुरुङको नेतृत्वमा ४०–४५ को संख्यामा पुगेका कार्यकर्ताको टोलीले बुधबार गाउँपालिका कार्यालय तोडफोड गरेको थियो ।

तोडफोडबाट सभाकक्षमा रहेका २५ कुर्ची भाँच्चिएका छन् । सभाकक्षको टेबुल ठाउँ–ठाउँमा प्वाल परेको छ । गुरुङले भदौ १२ मा सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाका निर्णय, आर्थिक प्रतिवेदन लगायत सूचना माग गरेका थिए ।

गाउँपालिका कार्यालयले अपुरो सूचना दिएको भन्दै भीड आक्रोशित भएर सामान्य तोडफोड भएको स्थानीय युवा उमेश बाँस्तोलाले बताए । ‘हामी गाउँपालिका कार्यालय जाँदा खासै वास्ता गरिएन,’ उनले भने, ‘पाउनुपर्ने सूचना लुकाइएपछि सामान्य भनाभन भयो ।’

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीका अनुसार गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १३२ केभीए सवस्टेसन प्रभावितसँग उनकै कार्यकक्षमा बैठक थियो । बैठक भइरहँदा सभाकक्षमा तोडफोड भएको उनले बताइन् । ‘५–१० मिनेट ढिलो हुँदैमा वास्ता नगरेको भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यति कुरामा मात्रै तोडफोड गरिनु गलत हो ।’गाँउपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ बाँसको प्रविधि सम्बन्धी ५० दिने तालिमका सिलसिलामा चीन भ्रमणमा छन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण सापकोटाले माग गरेको सूचना प्राप्त नभए पुनः निवेदन दिन सकिने प्रक्रिया रहेको बताए । उनले भने ‘यसको आफ्नै प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि तोडफोड भयो ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १४:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानव तस्करबाट छुट्छन् तर उजुरी गर्दैनन्

मानव तस्करको जालोबाट उम्किए पनि झन्झटिलो प्रक्रिया, विदेश जान गरेको लगानी फिर्ता नआउने र आइहाले पनि थोरै हुने देखेर पीडितले पीडकविरुद्ध ऊजुरी दिन रुचि देखाउने गरेका छैनन् । 
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — हाउसमेडको काम गर्न भन्दै अवैध रूपमा २०७१ यता विभिन्न समयमा कुवेत पुर्‍याइएका ४४ महिलाले दिएको निवेदनका आधारमा कुवेतस्थित नेपाली दूतावासबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएका दुई जनाले मात्रै पीडकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् ।

दूतावासको पत्राचारपछि सरकारले फर्किएकाहरूलाई कसले कुवेत पठायो र मानव तस्करीको जालोमा कोको परेका थिए भन्नेबारे बुझ्न विशेष समिति नै गठन गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोका अधिकारीहरूले घरमै गएर पीडितलाई भेट्दा पनि ४४ मध्ये दुई जनाले मात्रै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन् ।

मानव तस्करको चंगुलमा परी कुवेत पुर्‍याइएका महिलाले मानसिक एवं शारीरिक शोषण खेपेका ५४ जना महिलाको विवरण समेटिएको पत्र केही महिनाअघि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोही आधारमा कुवेत पठाउने मानव तस्करीको गिरोह र यसमा संलग्नका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

परराष्ट्रले दिएको सूचना गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयकै निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले एसएसपी ईश्वरबाबु कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । सुरुमा १५ दिनको समय पाएको समितिले पछि ७ दिनको समय थप पाएको थियो । समितिले अघिल्लो साता मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

कुवेतबाट फर्किएकाहरूलाई घरमै गएर भेट्ने, घटनाबारे बुझ्ने र मुद्दाको प्रक्रियामा ल्याउने समितिका सदस्यहरूको नीति थियो । दूतावासबाट प्राप्त विवरण केलाउँदा ५७ मध्ये ४४ जना मात्रै पीडित भएको तथ्य फेला पर्‍यो । केहीको नाम दोहोरिएकाले पीडितको संख्या घटेको थियो । ब्युरोको टोलीले लमजुङ, नवलपरासी, पाल्पा, कास्की, गोरखा, झापा र बर्दिया पुगेर पीडितलाई घरमै भेटेको थियो ।

तर ब्युरोको टोलीले ४४ मध्ये १४ जनालाई मात्रै घरमै पुगेर भेट्न सक्यो । घरमै भेटिएका सबै जना खेतीपातीकै पुरानो जीवनशैलीमा फर्केको भेटियो । भेटिएका १४ मध्ये दुई जनाले मात्र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । यसका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले प्रतिवादी निर्मला कोइरीलाई पक्राउ गरेको छ भने बर्दिया प्रहरीले जोखे खड्काको खोजी जारी राखेको छ । प्रहरीको सक्रियताका बावजुत ठूलो संख्याका पीडित प्रहरी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।

कतिसम्म भने प्रहरी घरमै पुगेर भेट्दा पनि ६ जनाले आफू मुद्दा मामिलाका निम्ति तयार नरहेको भन्दै जाहेरी दिन चाहेनन् । ४ जनाले परिवारका अन्य सदस्यसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै जाहेरी दिने बताए । प्रहरीले कुवेतबाट उद्धार भई फर्किएका २० जना उनीहरूले दिएको सम्पर्क ठेगानामै भेटिएका छैनन् । ठेगानामा नभेटिएका धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अन्य मुलुक पुगिसकेको देखिने प्रहरीको भनाइ छ ।

हाउसमेडको काम गर्नकै निम्ति कुवेत पुगेकाहरू कुन बाटो हुँदै त्यहाँ पुगे भनेर पनि प्रहरीले अध्ययन गरेको थियो । ४४ मध्ये ६ जना मात्रै काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको देखिएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले काठमाडौंबाट उडेकाहरूको राहदानीमा प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाउने अध्यागमन अधिकारीको पनि पहिचान गरिसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि ५ र प्रतिबन्धको निर्णयपछि १ जना उडेको पाइएको छ । प्रतिबन्धपछि पनि राहदानीमा छाप लगाउने अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको तयारी गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सन् १९९८ मा कुवेतमा घर मालिकको यातना सहन नसकेर कानी शेर्पाले आत्महत्या गरेपछि नेपाल सरकारले अघोषित रूपमा
खाडी देशमा हाउसमेडको काममामहिला पठाउन अनुदार नीति अख्तियार गरेको छ । २०७३ चैत २० मा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाएसम्म र ती देशसँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा महिला पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर प्रतिबन्धपछिका वर्षमा पनि भारतको बाटो हुँदै र नेपालबाटै ‘सेटिङ’ मा खाडीका देशमा नेपाली महिला पठाउने क्रम रोकिएको छैन । कुवेतबाट उद्धार गरी फर्काइएका महिलाको ठूलो संख्या त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

कुवेत पुगेको केही महिनापछि पीडितहरू कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा उद्धार गरिदिन भन्दै पुगेका थिए । दूतावासमा पीडितले दिएको निवेदनमा उनीहरूले कार्यस्थलमा मानसिक यातना बेहोर्नुपरेको, उपचारको व्यवस्था नभएको र घरमालिकले श्रम शोषण गरेकोलगायत विषय समावेश छन् ।

दूतावासमा परेको निवेदनमा केहीले एक घरबाट अर्को घरमा पटकपटक बेचिनुपरेको, खाना खान र सुत्नसमेत नदिई काममा लगाउने गरेको, परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिएको जस्ता समस्या औंल्याएका छन् । यही निवेदनका आधारमा दूतावासले उनीहरूलाई नेपाल पठाउन सहजीकरण गरेको थियो भने उनीहरूको निवेदनको सारांश खिचेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो ।

ब्युरोले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको सारांशमा कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने महिलाको पासपोर्टलगायत परिचय खुल्ने कागजात एजेन्ट र मालिक मिली नियन्त्रणमा लिएको, खाने, बस्ने सुविधा मानवोचित रूपमा नदिएको उल्लेख छ । ‘तोकिएको भन्दा बढी काम लगाउने तर पारिश्रमिक नदिने, बिरामी पर्दा आवश्यक उपचारको व्यवस्था नमिलाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिँदै शोषण गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

किन पर्दैन उजुरी ?
मानव बेचबिखनमा परेको भन्दै उद्धार गरिएकाहरू किन पीडकविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन् ? मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी ईश्वरबाबु कार्की यसका पछाडि तीन कारण रहेको औंल्याउँछन् । उनले पहिलो कारण सुनाए, ‘मानव बेचबिखनको चंगुलबाट उद्धार भएका धेरैजसो पीडित आफू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको ठान्छन् तर बेचबिखनमा परेको स्विकार्दैनन् ।’

वैदेशिक रोजगारी ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा धेरै क्षतिपूर्ति हुने तर मानव बेचबिखनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा थोरै क्षतिपूर्ति पाइनु दोस्रो कारण रहेको उनको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार तेस्रो कारण हो, पीडकहरू बलशाली हुनु, आफन्त वा नजिककै मान्छे हुनु । झन्झटिलो र लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण पनि धेरैजसो पीडित मानव बेचबिखनको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न नचाहने वैदेशिक रोजगार विज्ञ नीलाम्बर बडालले बताए ।

वैदेशिक रोजगारी ठगीमा मुद्दा दर्ता गर्दा छिटो क्षतिपूर्ति पाइने वा वैदेशिक रोजगार विभागकै समन्वयमै सहजीकरण हुने देखेर पनि कैयौं पीडित मानव बेचबिखनको मुद्दाबाट पन्छिने उनको भनाइ छ । ‘क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी र द्रुत गतिको कानुनी सेवा हुने हो भने मात्रै पीडितहरू मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनअन्तर्गत मुद्दा लड्न तयार हुन्छन्,’ उनले भने ।

मानव बेचबिखनमा परेकाहरूले उद्धारपछि पनि किटानी जाहेरी नदिने अनुभव नयाँ भने होइन । गत वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् वैशाख–असोजमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मानव बेचबिखनमा परेका ८१ जनालाई भारतका विभिन्न सहरबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्यायो । तर कुवेत प्रकरणमा जस्तै त्यति बेला पनि निकै थोरैले मात्रै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए ।

गत वर्ष वैशाख २१ मा कुवेत जान भन्दै भारतको दिल्लीबाट दुबई पुगेका ४४ महिलालाई दुबईस्थित अध्यागमनले ट्रान्जिटबाटै नेपाल फर्काइदियो । फर्काइएकाहरू संगठितमानव तस्करको चंगुलमा परेको निष्कर्षमापुगेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पीडितहरूसँग सम्पर्क राख्यो । दलाललाई एकदेखि डेढ लाख बुझाएर कुवेत जान चाहेकाहरू बीच बाटोबाटै फर्कनुपरे पनि उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिन चाहेनन् । फलतः प्रहरीको अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेन ।

गत वर्षको जेठ २ मा पनि भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय प्रहरीको क्राइम ब्रान्चको सहयोगमा दिल्लीबाट २४ महिलाको उद्धार भयो । मानव तस्करका संगठित गिरोहहरूले उनीहरूलाई कुवेत लैजाने भन्दै नेपालका विभिन्न गाउँबाट त्यहाँ पुर्‍याएका थिए । उद्धार भएकाहरू महिनौंपछि नेपाल त फर्किन सके तर उनीहरूले आफूलाई बेच्न लैजाने गिरोहमा संलग्न कसैका विरुद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी दिएनन् ।

उनीहरूले न प्रहरीको अनुसन्धानलाई नै सघाउन तयार भए । गत वर्षको साउन ५ मा कुवेत लैजाने भन्दै भारतको नयाँदिल्ली पुर्‍याइएका ५ जनालाई माइती इन्डियाको सहयोगमा नयाँदिल्लीबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो । यो घटनामा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो । घर फर्किएका कुनै पनि महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएनन् । फलतः प्रहरीले न संगठित मानव तस्करीको गिरोहको पहिचान गर्न सक्यो न घटनामा जोडिएकाहरूको खोजी नै ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १३:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्