महिला सभासदको गुनासो : समावेशी नहुँदा अवसर पाइएन

संसदीय दलको नेता/उपनेतामा पनि महिला सभासदले अवसर पाएका छैनन् । एकमात्र सांसद रहेकाले राप्रपाले संसदीय दलको नेता महिलालाई बनाएको छ । यति पर्याप्त छ त ? महिला सभासदहरू भन्छन्, ‘छैन ।’ उनीहरूले नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै महिलाको प्रभावकारी सहभागिता गराएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन माग गर्दै आएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन’ खोटाङकी सभासद उषाकला राई भन्छिन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार ३३ प्रतिशत महिलालाई अवसर दिइनुपर्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ आफूहरूको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताइन् ।

संसद्मा कतिपय पुरुष सभासद नियमित सहभागी हुँदैनन् । कतिपयको त बैठकमा उपस्थिति निकै कम देखिएको छ । तर अधिकांश महिला सभासद नियमित भएको राईको भनाइ छ । ‘उपस्थिति नियमित छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बनाउने क्रममा आफ्ना धारणा राख्ने र सुझाव दिने गरिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता अनिवार्य गराउन सभासदहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारको मुख्यमन्त्रीमा राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत र सामाजिक विकासमन्त्रीमा जीवन घिमिरे छन् ।

७ वटा संसदीय समितिमध्ये दुइटामा महिलाको नेतृत्व छ । सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व सीता थापाले गरिरहेकी छन् भने सीता थेवेले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व सम्हालेकी छन् । संसद्को उपसभामुख सरस्वती पोखरेल छिन् ।

दलहरूले पनि महिला सहभागितालाई बेवास्ता गरेका छन् । सबैजसो संसदीय दलका नेता र उपनेता पुरुष नै छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको नेतामा इन्दिरा राई छिन् । उनी उक्त दलको एकमात्र सभासद हुन् ।

झापाकी सभासद जसमाया गजमेर संघीयता नौलो अभ्यास भएकाले यसलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा लिएको बताउँछिन् । चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा सिकेको उल्लेख गर्दै उनले महिला सभासदको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रयास आफूहरूले गरिरहेको बताइन् ।

‘कतिपय विधेयकका चित्त नबुझेका कुरामा संशोधन हाल्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बनाउने क्रममा हामीले निरन्तर खबरदारी र सुझाव दिइरहेका छौं ।’ आफ्ना क्षेत्रका जनताका जल्दोबल्दो समस्या संसद्मा प्रस्तुत गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन महिला सभासद सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।

सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सहभागिता गराउन भने उति चासो नदिने गरेको खोटाङकी सभासद राई बताउँछिन् । ‘महिलाको योग्यता र क्षमतालाई अझै पनि उति पत्याइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो अवस्थाको अन्त्य हुनपर्छ, हामी पनि अवसर पाए प्रभावकारी काम गर्न सक्छौं ।’ उनका अनुसार महिलाहरू इमान्दारिताको प्रतीक भए पनि राजनीतिक मारमा परेका छन् । हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेकाले कतिपय अवस्थामा हेपिनुपरेको उनी बताउँछिन् ।

संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सदस्य छन् । ३० जना भने समानुपातिकतर्फबाट छानिएका हुन् । यो अवस्थामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक रहेकामा सभासदहरूको गुनासो छ । ‘कतिपय अवस्थामा अवसर दिने कुरामा भेदभाव गरिएको छ,’ एक सभासदले भनिन्, ‘समानुपातिकबाट हो भनेर असन्तुलित व्यवहार गरिएको पनि भोगिएको छ ।’ महिलालाई हेरिने दृष्टिकोण र पुरानो मानसिकताका कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद कल्पनाकुमारी सरदार संसद्मा बोल्ने कुरामा कुनै भेदभाव नभएको उल्लेख गर्दै तर यतिले मात्र नपुग्ने बताउँछिन् । ‘अहिलेसम्मको ठिकै लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यतिले मात्र पुग्दैन, अझ अवसर दिनुपर्छ ।’ मानसिकता फेरिन समय लागेकैले अवसर कम दिइने गरेको अनुभव धनकुटाकी सभासद कुसुमकुमारी श्रेष्ठको पनि बुझाइ छ ।

कानुन बनाउने प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता भइरहे पनि कतिपय अवस्थामा सन्तोषजनक सहभागिता नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसमा सुधार गरिनुपर्ने उनको जोड छ । ‘संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाले संसदीय समितिमा दुईजना महिला सभासदले अवसर पाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘धेरै अवसर दिनै चाहँदैनन् ।’ मन्त्रिपरिषद् असमावेशी भएकामा श्रेष्ठको पनि गुनासो छ ।