नागरिकता विधेयक : कांग्रेस किन फर्कियो ०६३ को प्रावधानमा ?

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाउनुका पछाडि मुख्य दुई कारण विद्यमान छन् । पहिलो, संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । दोस्रो, यसका पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक र मधेसको भावना जोडिएको छ ।



समाजवादी पार्टी र राजपाले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मागभित्र नागरिकता मुद्दा पनि पर्छ । अहिले भएकै विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने यी दुई दलको असन्तुष्टि त चुलिन्छ नै, नेकपा र कांग्रेसभित्रै पनि मधेसी सांसद तथा नेताहरूको असन्तुष्टिसमेत बढ्नेछ । नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकता विधेयकलाई लिएर वातावरण थप धुमिल नबनाउन आग्रह गर्दै कांग्रेस नेताहरूले आइतबार बालुवाटारमा यिनै तर्कका साथ बटमलाइन प्रस्तुत गरेका थिए ।


‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा देखिरहेका प्रधानमन्त्रीले सडकलाई थप तताउने खालको निर्णय लिने कि नलिने ?’ संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रश्न छ, ‘अहिले प्रस्तावित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सरासर संविधानको भावनाविरुद्ध छ । संविधानको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने सरकार संविधान उल्लंघन गर्नतिर लाग्यो भने सडकमा झनै असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।’


संविधानको दफा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यही भावनासँग नबाझिने गरी नागरिकता ऐन २०६३ ले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।


जसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’


वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी यो प्रावधान अहिले ल्याइएको विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउन नसके नागरिकता रद्द हुन सक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको छ । यसैलाई लिएर कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले आपत्ति जनाएका हुन् ।


हाल कायम रहेको ऐनमा नागरिकता रद्द हुने खालको प्रावधान छैन । ऐनको यही प्रावधानअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता लिँदै आएका पनि छन् ।


खासगरी सीमा क्षेत्रमा भारत र नेपालका नागरिकबीच परापूर्वकालदेखि बिहाबारी चल्दै आएको छ । भारतमा नागरिकताभन्दा रासन कार्डलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रले पनि नागरिकतासरहकै अधिकार पाउँछन् । त्यस हिसाबले भारतमा नागरिकता नलिनेको संख्या ठूलो छ । नागरिकता नलिएका भारतीय महिला बुहारी भनेर नेपाल आउँदा प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रावधानअनुसार आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा कसरी प्रस्तुत गर्ने ?


‘विदेशी महिला बुहारी बनेर आइन्, उनका छोराछोरी पनि भए तर आमाले नागरिकता पाएको छैन भने छोराछोरीको स्थिति के हुने ? आमा भवितव्यमा परेर मरिन् या अन्त गइन् भने त्यस्तो बेला छोराछोरीको अवस्था के हुने ?’ सिटौलाले भने, ‘विवाह गरेर श्रीमान्को घर आइसकेपछि विदेशी महिला पनि समान अधिकारको भागीदार हुन्छन् ।


श्रीमान्‌ले नागरिकता पाउने तर श्रीमतीले नपाउने भन्ने हुँदैन ।’ राज्यव्यवस्था समितिमा एक वर्षदेखि अड्किएको यो विधेयक अहिले वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानमा आएर गाँठो परेको छ । सत्तारूढ दलको तर्क तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा केहीको दोहोरो नागरिकता हुने खतरा रहन्छ भन्ने छ । सात वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने विकल्पसमेत समितिमा आएको छ । भारतमा पनि विवाह गरेर गएको सात वर्षमा मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको सत्तारूढ दलका सांसदले उल्लेख गरेका छन् ।


कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयकमा थपिएको नयाँ प्रावधानले महिलाको अपमान गरेको बताए । ‘नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी मौलिक हककै विरुद्ध विधेयक आएको छ,’ निधिले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलाको विशेष अधिकार हो । यसलाई हामीले पार्टीको बटमलाइन बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएका छौं ।’


नागरिकता ऐन ०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सर्वदलीय सहमतिका आधारमै राखिएको निधिले बताए । ‘अहिले आएर किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? यसको कारण सरकारले दिन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरियो भने सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता देखिनेछ ।’


राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले विधेयकमा राखिएको प्रावधानले तराई–मधेस मात्रै नभएर पहाडमा समेत असर पार्ने बताए । ‘अहिले पनि ठूलो संख्यामा झापा, मोरङ र सुनसरीबाहेक पूर्वी पहाडी क्षेत्रबाट समेत भारतको असम, सिक्किम, दार्जिलिङमा बिहाबारी हुन्छ,’ यादवले भने, ‘विधेयकलाई लिएर ध्रुवीकरण बन्दै जानु राम्रो होइन । नागरिकताजस्तो विधेयक सहमतिकै आधारमा पारित हुनुपर्छ ।’ प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १०:०४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि कानुन जमिनदारकै पक्षमा

प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ ।

हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए ।

‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए ।

‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ तर बढी जग्गा राष्ट्रको हुनुपर्छ, कानुनअनुसार कम्पनी चलाउनका लागि जग्गा दिइएको हो, हिजो वैधानिक रूपमा जग्गा राख्ने र अहिले वैधानिक रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘०२१ सालमा अन्य व्यक्तिको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अहिले वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने
प्रावधान ल्याइदिँदा अरूलाई अन्याय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले समेत समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेमा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ । उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ ।

समितिले यही प्रावधानमा सामान्य संशोधन गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्रीवितरण गर्न सकिने वाक्यांश थप गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेकाले कस्तो संशोधन आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिने बिडारीले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरू जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संशोधित व्यवस्थाले पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने नियत नरोकिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार भएको’ भन्दै उनीहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएका थिए । सांसद अनिता देवकोटाले केही समयअघि समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विधेयक आएको बताएपछि नेकपाका सांसदहरू पछि हटेको देवकोटाले बताइन् ।

‘सरकारले नियतवश भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन खोजेको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।’ सरकारले पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए । उद्योग र व्यवसायको नाममा जग्गानराख्ने जमिनदारको जग्गा भने त्यतिबेलै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×