मेडिकल शिक्षामा अझै चर्को शुल्क

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८० लाख) सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाखसम्म लिएको छ ।

एमबीबीएस, बीडीएसलगायत अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले मानसिक तनाव दिँदै अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सरकारले तोकेको शुल्क सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रशासनले उजुरी लिनै नमानेको गुनासो विद्यार्थीको छ । ‘शुल्क फिर्ताको निर्णय त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ‘ठगीमा मुद्दा चलाउन खोज्दा प्रशासन कार्यालयहरू कलेजहरूविरुद्ध उजुरी लिनै मान्दैनन् ।’

शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत मेडिकल कलेजहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने काम ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले पूर्णता पाइनसक्दासम्मका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय नगरी पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।

कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम लिने, नतिरे परिवारलाई मानसिक तनाव दिने र आन्तरिक परीक्षामा फेल गरिदिने विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजहरूले अवैध रूपमा उठाएको रकमको बिलभर्पाईसमेत दिँदैनन् । परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिटलगायत नाममा तोकिएभन्दा दुई गुणासम्म रकम असुलिँदै आएको छ ।

त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी–अभिभावकबाट लाखौं ठगी गरेको विभिन्न निकायको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालय र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा किस्टसहितका कलेजले मनोमानी शुल्क लिएको उल्लेख छ ।

यी कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ताको पहल भने कतैबाट हुन सकेको छैन । पोखराको मणिपाल, काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), कान्तिपुर डेन्टल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल मेडिकल कलेज मोरङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले पनि अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अतिरिक्त रकम समयमै नबुझाउने विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुल्ने गरिएको छ । विद्यार्थीले प्रमाणसहित विभिन्न नियामकनिकायमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

रकम फिर्ता नगरेसम्म मेडिकल कलेजविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने मुलुकभरका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले जनाए । ‘गण्डकी र चितवनमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ, अन्य मेडिकल कलेजका साथीसँग पनि भेटघाट र छलफलमा छौं,’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि शुल्क फिर्ता नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उपाध्यक्ष छनोट पारदर्शी नभएको, योग्यता नपुगेका र दलका कार्यकर्तालाई छानिएको उनका आरोप छन् । विद्यार्थीका आन्दोलनपछि सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति यसै वर्ष र एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सांसदको साथ
निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क उठाएको विषय बाहिर आएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूकै पक्षमा प्रतिवेदन दिएपछि विद्यार्थी झनै आक्रोशित बन्दै गएका छन् । ‘हाम्रा कुरा नसुनी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई नै संरक्षण गरेर प्रतिवेदन आएको छ,’ गण्डकी मेडिकल कलेजका परिवर्तन भाटले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूले त्यसैलाई देखाएर झनै ज्यादती गर्न थालेका छन् ।’

सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गरिएको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूको फितलो अनुगमनका कारण मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त रकम उठाएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले मन्त्रालय, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।

मेडिकल कलेजहरूको हकमा भने अतिरिक्त शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गरी विवाद अन्त्य गर्न भनिएको छ । अभिवक्ता प्रकाश अर्याल फिरौती शैलीमा मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अवैध शुल्क समायोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘शुल्क समायोजन गर्दै जाने हो र मनोमानी गर्ने कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने दुश्चक्र कायमै रहन्छ,’ उनले भने ।

ऐन, आयोग प्रभावहीन
मेडिकल शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोग दुवै प्रभावहीन छन् । आइतबार मात्रै पदवहाली गरेका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी आफैं विवादमुक्त नभएकाले उनको कार्यकारी भूमिका रहने आयोगले चिकित्सा शिक्षाका बेथिति नियन्त्रण गर्नेमा आशंका छ । आयोगले पूर्णता पाउन निर्देशनालय र बोर्डहरूको गठन हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पुरानै प्रणालीअनुसार प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसमा विद्यार्थी र सरोकारवालाको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति माग गरेका छन् । यही मागमा विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् ।

डा. केसीले विद्यार्थीका यो मागमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कलेज सञ्चालक र सरकारमा बसेकाहरूको मिलेमतोमा विद्यार्थी–अभिभावकमाथि ठगी हुँदै आएको गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले बताए । ‘ऐन कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बेलामा सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहे आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ८ गते गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा डेढ महिनादेखि चलेको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थीसँग शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो । एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेडिकल माफियाहरूको प्रभाव कुनै एउटा व्यक्तिमा होइन, राज्यमाथि नै परेको देखिन्छ, विद्यार्थी अभिभावकबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरे मात्र चिकित्सा शिक्षाकोविकृति विसंगति रोकिन सुरु हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता आयोगले छिट्टै चिर्ने दाबी गरे । ‘आयोगको बैठक बस्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्कलगायत विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चले खोल्यो नक्कली भ्याट बिलको फाइल

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर १ का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ थालेको हो । यिनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनौपचारिक छलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि तत्कालीन नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका सुरुवाती फाइल भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि नक्कली बिल बनाई आयकर छलेकोआरोप छ ।

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आयकर निर्धारण भएकामा पछि नक्कली बिल भेटिएपछि संशोधन गरी त्यसलाई ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यतिबेला राजस्व न्यायाधीकरणले परीक्षण गर्दा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर भएको थियो । ‘नक्कली कारोबार भएको देखिएकाले खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने देखियो,’ न्यायाधिकरणको फैसलामा भनिएको थियो, ‘आयकरतर्फ दाबी गरिएका बिलबीजकहरू नक्कली कारोबार भएको भनी ठहर भएका हुन् ।’

सरकारी वकिलको दाबीअनुसार भ्याटतर्फ नक्कली कारोबार ठहर भएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा आयकर दाबीसमेत स्वतः अमान्य हुन्छ । भाटभटेनीमाथिको कर निर्धारण प्रशासनिक तहको सुरु निर्णय र पुनरावेदनबाट पनि सहीठहरियो ।

लागतसम्म पनि सहुलियत नदिई करको भार थोपरिएको भन्ने भाटभटेनीको आरोपलाई राजस्व न्यायाधिकरणले ‘भ्याटमा व्यवसायीको कुनै लागत नहुने’ भनी व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘वस्तु वा सेवा आपूर्तिका विषयमा लगानी हुने र त्यही लगानी लागत हुने विषय हो’ न्यायाधिकरणको फैसलामा छ,‘जब कारोबार नै नक्कली हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ कसरी लागत स्वीकार्य हुन सक्छ ? ’

भाटभटेनीले कारोबार गरेकामध्ये विवादित देखिएका १ सय ५२ वटा फर्म थिए । ती सबैबाट वस्तु वा सेवा नलिई बिलबीजक मात्रै लिएकाले नक्कली कारोबार ठहर भएको थियो । त्यतिबेला २० करोड ९० लाख रुपैयाँ करयोग्य आयको घोषणा भएको थियो ।

कर प्रशासनले भाटभटेनीमाथि २०६४ देखि ०६७ सम्म २२ करोड ६७ लाखको भ्याट छली आरोपमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा आपूर्तिकर्तामध्येको एक श्रद्धा इन्टरनेसनलका सञ्चालकले ‘आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको’ बयान दिए । श्रद्धाका सञ्चालक अमर प्याकुरेलले त्यो आर्थिक वर्षमा भाटभटेनीसँग कारोबार नगरेको बयान दिएका थिए ।

राजस्व न्यायाधिकरणले केवल बिल पेस गरेका आधारमा कारोबारको सत्यता पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै सत्यता प्रमाणित गर्न त्यसको बिलबीजकका साथै मालवस्तु वा सेवाको आपूर्ति प्रमाणित हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘बिलबीजक, आपूर्ति र भुक्तानी अभावमा कारोबारको सत्यता प्रमाणित हुन कठिन पर्छ ।’

भाटभेटनीलाई मंगल एक्सपोर्ट इम्पोर्टले बिल जारी गरेको थियो । मंगल दर्तावाल करदाता थिएन । दर्ता नभएको फर्मसँग भ्याटको दाबी अस्वीकार्य हुन्छ । ‘सञ्चालक वा धनीको स्वीकृतिबिना एउटाको बिल अर्काले काटेको देखिनु अनि बिलबीजक अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिनु नक्कली बिल प्रयोगका आधारमा कारोबार भएको प्रमाणित हुनु हो,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘अनधिकृत रूपमा जारी बिलबीजक नक्कली हुने र त्यसलाई आधार मानेर गरिएको भ्याट कट्टीको दाबी कानुनतः मान्य हुँदैन ।’ छानबिन क्रममा राजस्वले भाटभटेनीको कम्प्युटरको हार्ड डिस्क नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अर्को कम्पनी अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमा ०६६ पुस ११ मा राजस्वले छापा मारेको थियो । ०६५ देखि दुई वर्ष भ्याट छलेको आरोप अरुणमाथि थियो । राजस्वले कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज गरी १ करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उसले झूटा एवं नक्कली भ्याट बिल तयार गराई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ कर छलेको आरोप लगाएको थियो । त्यस अवधिमा ३ करोड ८५ लाखको वस्तु तथा सेवा खरिदको कारोबार भएको देखाएको थियो । राजस्वले ०६७ फागुन २ गते बिगो र जरिवाना गरी १ करोड ३२ हजार कर निर्धारण गरेको थियो ।

छानबिन क्रममा कम्पनीका प्रतिनिधि गोपीकृष्ण न्यौपानेले १७ वटा फर्मको कारोबार स्थल, आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर थाहा नभएको भनी जवाफ दिए । न्यायाधिकरणले उक्त घटनामा समेत नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर्‍याएको थियो । ‘सुरु कार्यालयबाट निर्णय गर्दा खरिद गरिएको वस्तु कहाँ कुन प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने खुलाउन नसकेको भन्नेसमेत आधार दिएकामा पुनरावेदन क्रममा समेत प्रमाण पेस भएन,’ फैसलामा छ । नक्कली भ्याट बिल ठहर भएका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र महेश बानियाँको मुद्दा एकसाथ राखिएको छ ।

नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धानका लागि ०६७ पुस ८ मा राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वको समितिको थियो । अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा फर्मले नक्कली बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसबाट ६ अर्ब ५९ करोड कर निर्धारण भयो ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि राजस्व प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधीकरणबाट टुंगिएका दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । एक दशकअघिको घटना नटुंगिँदै केही महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ३ सयको हाराहारीका कम्पनीले प्रयोग गरेको नक्कली बिलको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×