नागरिकता विधेयक : नेकपा चाहन्छ कडा प्रावधान

उसले विगतकै प्रावधानलाई प्रगतिशील ठानेको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू यसमा सहमत छैनन् । सत्तारूढ दलका नेता तथा समितिको छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिने सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई केही कडा बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

वैवाहिक अंगीकृतबारे नेकपा नेताहरूले समितिमा एउटा भनाइ निकै दोहोर्‍याउने गरेका छन्– ‘निधारमा सिन्दूर लगाउनेबित्तिकै हातमा नागरिकता टक्र्याउन सकिँदैन ।’ सहज रूपमा नागरिकता दिनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाको अडान छ । अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानलाई केही कडा पार्ने र अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ७ वर्षको समय पर्खनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेकपाको जोड छ ।

‘विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिइहाल्ने अन्य मुलुकमा पनि प्रावधान छैन, विवाह गरेपनि एउटा निश्चित समय यहाँ बसेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हामीले यो कुरा गरेका हौ’ प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य नेकपाकी यशोदा सुवेदीले भनिन् ।

नेकपा नेताहरूका अनुसार २०६३ को नागरिकता ऐनको प्रावधानले नागरिकता प्राप्तिमा धेरै लचकता दियो । यसले गर्दा विवाह गरेर नेपाल आउनेबित्तिकै यहाँको मतदाता बन्ने, चुनावमा लड्ने, सांसद मन्त्रीसम्म हुने बाटो खोल्यो ।

यहाँको वस्तु स्थिति नबुझ्दै नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुगिहाल्ने अवस्था गलत रहेको नेकपा सांसदहरूको बुझाइ छ । ‘विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट नेपालको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने र यहाँ वर्षौंदेखि बसिरहेका व्यक्तिहरूचाहिँ उनीहरूबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ समितिकै सदस्य नेकपाका झपट रावलले भने, ‘एउटा निश्चित समयावधि राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ भारतै पनि त्यहाँको नागरिकता पाउन निश्चित समय लाग्ने उनले बताए ।

२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाहपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा २०६३ को उक्त प्रावधान परिवर्तन गरेर आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेको ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा त्यागेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता त्याग्नका लागि कारबाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्र जारी भएको नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रस्ताव छ । २०६३ को ऐनमा नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान थिएन ।

सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधानमा पनि सत्तापक्षका सांसदले चित्त बुझाएका छैनन् । त्यसैले विधेयकमा आएका संशोधन र छलफलका आधारमा राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा प्रस्तावितभन्दा फरक खालको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहितका विकल्प अघि सारिएको छ । सात वर्षको अवधिसम्मका लागि राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार पाउने गरी ‘अंगीकृत परिचयपत्र’ व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तो अंगीकृत परिचयपत्र राजनीतिकबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रयोगका लागि मान्य हुने उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा यस्तो परिचयपत्रलाई मान्यता दिइनेछ’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त परिचयपत्रबाट अध्ययन, बैंक खाता, सरकारी सेवालगायत सबै ठाउँमा मान्य हुने खालको बनाउन सकिने तर्क छ ।

पटकपटकको छलफलबाट समितिमा यस्तो प्रतिवेदन बनेपछि त्यसलाई पारित गर्ने बेलामा कांग्रेसले विगतकै ऐनको प्रावधान फर्किनु जायज नभएको तर्क नेकपाका नेताहरूको छ । गत शनिबार यो प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी थियो । मतदानबाट प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी भएपछि शीर्ष नेताहरूले केही दिन छलफल गर्ने भन्दै मतदान रोकेका थिए ।

संसदीय प्रक्रियाअनुसार विधेयक पेस भएपछि त्यसमा संशोधन हाल्ने समय हुन्छ । विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने क्रममा कांग्रेसले २०६३ को नागरिकता ऐनको प्रावधानअनुसार हुने उल्लेख गरेको थिएन । संशोधन प्रक्रिया सकिएपछि अहिले आफ्नो फरक धारणा ल्याउनु संसदीय विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको तर्क सांसद रावलको छ ।