कानुन बनाउन संघमै ढिलाइ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — संघले केही अत्यावश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ । संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा हालसम्म करिब ४५ विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै न कुनै रूपमा सरोकार राख्छन् । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वन विधेयक प्रदेशका लागि अत्यावश्यक हुन् । यी विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीय निजामती विधेयकले संघका कर्मचारीसँग सरोकार राख्छ तर संघका कर्मचारी कति हुने भन्ने यकिन भएपछि प्रदेश लोकसेवामार्फत नयाँ भर्नाका लागि प्रदेशलाई सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक ५ महिना भइसक्दा पनि अझै विधान समितिमा विचाराधीन छ ।

यो विधेयकले तीन तहबीचका अधिकारसम्बन्धी कानुन कसरी बनाउने लगायतका विषय पनि समेटेको छ । संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा, एकल र साझा अधिकार सूची तोकिएकाले तिनले समेट्ने विषय पनि कानुनमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने भन्दै समितिमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार २५ वटा तोकिएका छन् । अनुसूची–९ मा तीनवटै तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमि विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक पनि विचाराधीन छन् । यी विधेयक पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रदेशको काममा जोडिन्छन् ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले विद्यमान कानुनकै अधीनमा रहेर पनि साझा र एकल अधिकार सूचीमा परेका विषयमा कानुन प्रदेशले बनाउने र काम गर्न सक्ने बताए ।‘सजाय घोषणा गर्ने र देशभर लागू हुने विषयका संघीय कानुनबमोजिम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार संरचनाको विकास र प्रवर्द्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन स्थानीय बनाउन सक्छन् ।’

प्रदेशसँग सरोरकार राख्ने केही कानुन संघीय संसद्बाट बनेका छन् । जसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, भूउपयोग व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, कर्मचारी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत अर्थ तथा बजेटसम्बन्धी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'साग आयोजनाले गति लिएको छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन् । ओलम्पिक मुभमेन्टलाई स्थापित बनाएर नेपाली खेलकुदमा स्वतन्त्रता दिलाउने लक्ष्य लिएका उनको अघिल्लो कार्यकाल अपेक्षाकृत सफल थिएन ।

खासगरी ओलम्पिक कमिटी विवाद नै केन्द्रमा देखियो । विवाद समाधान गरी एउटै ओलम्पिक कमिटी स्थापित गर्ने र आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न गर्ने चुनौती उनीसामु छ । यही सेरोफेरोमा उनीसँग कान्तिपुरका कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :


ओलम्पिक कमिटीमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि आगामी चार वर्षका लागि तपाईंका योजना र लक्ष्य के–के छन् ? पूरा हुन बाँकी काम कुन–कुन छन् ?
नयाँ जिम्मेवारी पाएको छु । यसमा मूलतः हाम्रो ध्यान ओलम्पिक मुभमेन्टलाई स्थापित गर्ने, प्रभावकारी बनाउने र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने नै हो । त्यसबाहेक समग्र खेलकुद विकासको काम पनि हुनेछ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा र गौरवको विषय बनेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

खेलकुदमा जस्तो खालको अस्थिरता र द्वन्द्वहरू रहिआएका छन्, त्यसको समाधानको प्रयास गर्ने हो । खेलकुद मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर विवाद समाधानको सराहनीय प्रयास गरेको छ र त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छ । ओलम्पिकमा पनि हामीले पहल सुरु गरेका छौं र विवाद समाधानको अन्तिम चरणमा छौं ।

आईओसीकै मान्यता पनि खेलकुदलाई दबाबमुक्त र हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसमा खेलकुदमा स्वतन्त्रताका कुराहरू आउँछन् । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक देशका राजनीतिक पार्टी तथा संस्थाहरूले खेलकुदको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्धि पास गरिसकेको छ ।

नेपालमा पनि यसलाई लागू गर्नका लागि कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले ओलम्पिक र खेलकुद संघहरूको सन्दर्भमा स्वतन्त्रता निश्चित गर्ने नै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । अहिलेको समयमा सरकारले मात्रै खेलकुदको विकास गर्छु भनेर सम्भव छैन ।

खेलकुदमा शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो । अहिलेसम्म खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, खेल संघ र ओलम्पिक कमिटीले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् त ?
अहिलेसम्म त्यस्तो नभएरै हामीले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो । हामीसँग समयसान्दर्भिक ऐनहरू पनि भएनन् । त्यसलाई बुझ्नका लागि पनि हाम्रा फरक–फरक अवधारणाहरू देखिएका छन् । बिस्तारै खेलकुदको मान्यता र महत्त्वको ज्ञानहरू बढ्दै गएको छ । खेलकुदमा चेतना बढेको छ ।

सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र ढंगले पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्दैमा आफूखुसी गर्दै हिँड्नचाहिँ पाइँदैन । एकअर्कामा समन्वय गर्नुपर्छ । सबैले सबैमाथि दबाब र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रनु हुँदैन । त्यसो भएमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ । यो या त्यो बहानामा नेपाली खेलकुदमा द्वन्द्व भइरहेको देखिन्छ । खेलकुद भनेको राष्ट्रको गौरव बढाउने हो भने अर्कोतर्फ नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर पक्ष पनि हो ।

त्यसअनुसार हाम्रा ऐन तथा नीतिहरूले दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा : खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएर पदक जित्ने बनाउने र अर्को : हरेक नागरिकलाई खेलकुदमा संग्लग्न नराएर शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्ने । यी भनेका राज्यको दायित्व पनि हुन् ।

तपाईंको अघिल्लो कार्यकालमा पनि ओलम्पिक विवाद समाधान हुन सकेन । यसपल्ट समाधानको प्रयासले सार्थकता पाउँछ कि यथास्थितिमै रहन्छ ?
ओलम्पिकमा हामी एउटा सहमतिमा पुगिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एउटा देशमा एउटा ओलम्पिक कमिटी नै हुने हो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले मान्यता दिएको कमिटी नै कार्यकारी हुन्छ । हाम्रो देशमा यो या त्यो ढंगबाट सुरु भएको विवाद साम्य भएको छैन । मैले समाधानको प्रयास गरिरहेकै छु । रुक्मशमशेर राणाजीसँग निरन्तर यसबारे छलफल भएको छ । हामीबीच एउटा सहमति भइसकेको छ र एउटा विश्वासको वातावरण बनेको छ ।

उहाँहरूकै कमिटीका एक जना पुराना सदस्य कमल चित्रकारले अदालतमा मुद्दा दायर नगरेका भए भदौ २० गतेअघि नै औपचारिक रूपमा विवाद समाधान भइसक्ने थियो । त्यसले समाधानको प्रक्रियालाई अलमल बनायो ।

त्यस मुद्दालाई अदालतले खारेज गरिसकेपछि हामी सबै हिसाबमा वैधानिक हुँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यौं । रुक्म नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीबारे हामी दुई जनाबीच जुन खालको सहमति भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सम्भवतः डेढ दुई साताभित्रमा काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसो भएमा ओलम्पिक विवादको स्थायी अन्त्य हुनेछ ।

१२ औं साग खेलकुद आयोजनाका लागि साढे २ महिना बाँकी छ । तर अहिलेसम्म प्रतियोगिता आयोजना हुनेमा शंका रहिराख्नुको कारण के जस्तो लाग्छ ?
पटक–पटक मिति सरेका कारणले पनि मानिसमा आशंक बढेको स्वाभाविकै हो । अहिले तयारीको पक्षमा जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यसमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । खेलकुद परिषद्को तर्फबाट मलाई जानकारी भएअनुसार पूर्वाधारकै कारणले साग आयोजनामा अप्ठेरो हुँदैन । अन्य व्यवस्थापकीय तयारीका लागि कार्यविधि नआएका कारण विलम्ब भएको मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो ।

कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको जानकारी पाएको छु । अब व्यवस्थापकीय कार्य पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ । सागको तयारीका लागि देखिने गरी उल्लेख्य काम नभएको हुनाले यो आशंका आएको हुन सक्छ ।

राखेपको सदस्यसचिवज्यूले पनि मुख्य रूपमा साग आयोजनालाई नै अर्जुनदृष्टि बनाउने भन्नुभएको छ र त्यसअनुसार तयारीलाई पनि तीव्रता दिइरहनुभएको छ । हामीले संसद्को तर्फबाट पनि अनुगमन निरीक्षण समिति बनाएका छौं । मन्त्रालय, राखेप, ओलम्पिकले गरिरहेको तयारी हेर्दा शंका मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

अर्को, हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं कि अब पनि मिति सर्ने अवस्था छैन । मार्चमा थाइल्यान्डमा भएको बैठकमा सरकारले आधिकारिक पत्रसमेतलाई मध्यनजर गरी अन्तिमपल्टका लागि डिसेम्बर १ देखि १० (मंसिर १५ देखि २४) मा सम्पन्न गर्ने गरी मिति सार्ने निर्णय भएको हो । त्यहीअनुसार सागका लागि हामीले सबै सहभागी देशलाई निमन्त्रणा पनि पठाइसकेका छौं ।

साग तयारी समितिका संयोजक खेलकुद मन्त्रीसहितको हस्ताक्षरमा पररास्ट्र मन्त्रालयमार्फत निमन्त्रणा पठाइसकेका छौं । त्यसैले सागका बारेमा हामी विकल्प सोच्न सक्ने अवस्थामै छैनौं । यसलाई निर्धारित समयमै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र गर्नेछौं ।

सागको तयारीका लागि ओलम्पिकले पाएको जिम्मेवारीचाहिँ कसरी अगाडि बढाएको छ त ?
ओलम्पिक कमिटीले सहभागी देशसँग समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो । हामीले त्यसअनुसार सबैसँग पत्राचार र कुराकानी गरेका छौं । सबै देशले सहभागिता निश्चित गरिसकेका छन् । ओलम्पिक कमिटीले सहभागी देशको खेल र खेलाडी दर्ताका पनि गर्नुपर्नेछ । खेल र खेलाडी दर्ता सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

हामीले त्यसका लागि सफ्टवेयर र जनशक्तिको आवश्यक छ । त्यसका लागि केही ढिला भइसकेको छ । हामीले सचिवालयलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं र आज (आइतबार) मात्र राखेपबाट सफ्टवेयर र जनशक्तिका लागि कोटेसन पठाउन पत्र आएको छ । यसको जवाफ तत्कालै जानेछ र केही समय ढिला भए पनि समयसीमा अपडटे गरेर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं । हाम्रोतर्फबाट सागका लागि पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कुनै विलम्ब हुँदैन ।

लामो समयदेखि सागको तयारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । साग तयारी तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । ओलम्पिक चुनावका क्रममा पनि खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र ओलम्पिक कमिटीको ध्रुवीकरण देखिएको थियो । तपाईँहरूबीच आपसी समन्वय हुन सकेको छैन हो ?
ओलम्पिक निर्वाचनकै कारण सागको तयारीमा असर परेको छैन । ओलम्पिकबाट गर्नुपर्ने कामहरू भइरहेका छन् । अर्को कुरा, हाम्रो सम्बन्धमा कुनै चिसोपन छैन । हामीले आपसी समन्वय र छलफल गरिरहेका छौं । तयारी समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्नुमा अन्य प्राविधिक कारण छन्, जस्तो कार्यविधि बन्न सकेको थिएन । कार्यविधि पास भइसकेपछि अब तयारी समितिको बैठक पनि नियमित हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्