भूमि कानुन जमिनदारकै पक्षमा

प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ ।

हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए ।

‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए ।

‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ तर बढी जग्गा राष्ट्रको हुनुपर्छ, कानुनअनुसार कम्पनी चलाउनका लागि जग्गा दिइएको हो, हिजो वैधानिक रूपमा जग्गा राख्ने र अहिले वैधानिक रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘०२१ सालमा अन्य व्यक्तिको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अहिले वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने
प्रावधान ल्याइदिँदा अरूलाई अन्याय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले समेत समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेमा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ । उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ ।

समितिले यही प्रावधानमा सामान्य संशोधन गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्रीवितरण गर्न सकिने वाक्यांश थप गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेकाले कस्तो संशोधन आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिने बिडारीले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरू जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संशोधित व्यवस्थाले पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने नियत नरोकिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार भएको’ भन्दै उनीहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएका थिए । सांसद अनिता देवकोटाले केही समयअघि समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विधेयक आएको बताएपछि नेकपाका सांसदहरू पछि हटेको देवकोटाले बताइन् ।

‘सरकारले नियतवश भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन खोजेको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।’ सरकारले पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए । उद्योग र व्यवसायको नाममा जग्गानराख्ने जमिनदारको जग्गा भने त्यतिबेलै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा विभाग गठनको विवाद

कार्यकाल सकिने बेला सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीका विभाग गठन गर्ने तयारीमा, त्यसमा नअलमलिई महाधिवेशनमा जुट्न पौडेल पक्षको जोड 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — महाधिवशेनको मुखमा पार्टीका विभाग गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा मतान्तर देखिन थालेको छ । कार्यकाल सकिने बेला सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीका विभाग गठन गर्ने तयारीमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको तर्क गर्न थालेको छ ।


पौडेल पक्षले विभाग गठनतिर भन्दा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न सभापति देउवालाई सुझाउँदै आएको छ । देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ ।

पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउने विभागहरू एक दशकदेखि क्रियाशील छैनन् । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर विभाग गठन गरेका थिए । त्यतिबेलाको भागबन्डा सन्तुलित नभएको भन्दै देउवा असन्तुष्ट बनेका थिए । देउवा पक्षले राजीनामा दिएपछि विभाग क्रियाशील हुनै सकेनन् । १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आइपुगेका देउवाका पालामा पनि त्यही स्थिति दोहोरिँदै छ ।

देउवा आफू अक्षम नभएको सन्देश दिन विभाग गठन गर्ने सोचमा छन् । १४ औं महाधिवेशनबाट उनले पार्टी सभापति दोहोर्‍याउन चाहेका छन् । पार्टीका २८ विभाग, प्रदेश कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, नेविसंघको तदर्थ समिति बनाउन देउवा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । यी सबैमा भागबन्डा मिलाउन भने उनलाई चुनौती छ ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधानअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न अर्को पक्ष (पौडेल) ले नदिँदा विभाग गठनमा ढिलाइ भएको बताए । विधानले विभाग गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई तोकेको छ । तर भागबन्डा पार्टीभित्र संस्थागत भइसकेकाले देउवा एकल निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ‘महाधिवेशनअघि विभाग गठन गर्नु हुन्न भन्ने तर्क ठीक छैन,’ उपसभापति निधिले थपे, ‘सभापतिले सहमति गर्न खोज्नुभयो तर अरू नेता (पौडेल) ले मानेनन् ।’

केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठनको औचित्य नभएको बताउँछन् । ‘महाधिवेशनलाई सकेसम्म समयमै गर्ने गरी तयारी अघि बढाउनुपर्छ । यतिबेला आएर गठन गरिएको विभागले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि कार्यकालको आखिरीतिर विभाग गठन गर्नुभयो । काम गर्न सकेन । त्यस्तै स्थिति अहिले पनि नआउला भन्न सकिन्न ।’ कार्यकालको अन्त्यतिर विभाग गठन गर्दा महाधिवेशन तयारीमा समेतझमेला उत्पन्न हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

किन बन्न सकेनन् विभाग ?
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यका अनुसार विभाग पार्टीलाई क्रियाशील बनाइराख्ने निकाय हुन् । महाधिवेशन सकिनासाथ नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला पार्टीको विभाग गठन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विभाग गठन गर्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले काम पाउँछन् । क्रियाशीलता बढ्छ । संगठन चलायमान हुन्छ । त्यसको फाइदा पार्टीलाई पुग्छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि विभागहरू क्रियाशील नहुँदा पार्टी गतिशील बन्न सकेको छैन ।’

तत्कालीन सभापति कोइरालालाई निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिला विभाग गठनकै लागि सुझाव दिएको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘तर उहाँ पहिला पदाधिकारी मनोनयन गर्नतिर लाग्नुभयो । त्यसले पार्टीमा विवाद बढ्यो । प्रस्तावित पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउन देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो । त्यसैबेला पार्टीमा भागबन्डाको झमेला सुरु भयो । अहिले त्यही बाटामा देउवाजी हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेसमा ६८ सालदेखि विभाग क्रियाशील छैनन् । पार्टी विधानमा एउटा विभागमा ५१ जनासम्म सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले २८ विभागमा १४ सय २८ जनासम्म नेता तथा कार्यकर्ताले काम पाउँछन् । कांग्रेसका आन्तरिक संरचना लथालिंग बन्दा हजारौं नेता तथा कार्यकर्ता कामविहीन छन् ।

सभापति देउवाले पौडेल पक्षलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिएर विभाग गठन गर्न चाहेका थिए । अन्य क्षेत्रमा पनि पौडेल पक्षले ४० प्रतिशत हिस्सा लिँदै आएको छ । विभागमा पनि त्यही नियम लागू गर्न देउवाले चाहेका छन् । तर संगठन, प्रचारलगायत महत्त्वपूर्ण विभाग आफू राखेर सामान्य खालका विभाग दिन खोजेको भन्दै पौडेल पक्ष सशंकित छ ।

कांग्रेसमा सबैभन्दा शक्तिशाली संगठन विभाग मानिन्छ । त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह, जनसम्पर्क समिति समन्वय तथा वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन, प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा, शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन आर्थिक नीति तथा योजना, भ्रातृ संघ समन्वयलगायतका विभाग छन् ।

‘विषयगत रुचि, ज्ञान र क्षमता भएका साथीलाई विवेक पुर्‍याएर सभापतिले विभाग बनाएको भए जोरी खोज्न कोही जाने थिएन,’ आचार्यले भने, ‘व्यक्तिगत समूह बलियो बनाउने स्वार्थले समय गुज्रिँदै आयो । देशको आवश्यकता एकातिर छ, निर्णय गर्ने प्रक्रिया अर्कातिर छ । वैयक्तिकरुचिमा आधारित भएर निर्णय गर्न थालेपछि यस्ता समस्या आउँछन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्