कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमि कानुन जमिनदारकै पक्षमा

प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ ।

हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए ।

‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए ।

‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ तर बढी जग्गा राष्ट्रको हुनुपर्छ, कानुनअनुसार कम्पनी चलाउनका लागि जग्गा दिइएको हो, हिजो वैधानिक रूपमा जग्गा राख्ने र अहिले वैधानिक रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘०२१ सालमा अन्य व्यक्तिको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अहिले वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने
प्रावधान ल्याइदिँदा अरूलाई अन्याय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले समेत समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेमा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ । उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ ।

समितिले यही प्रावधानमा सामान्य संशोधन गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्रीवितरण गर्न सकिने वाक्यांश थप गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेकाले कस्तो संशोधन आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिने बिडारीले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरू जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संशोधित व्यवस्थाले पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने नियत नरोकिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार भएको’ भन्दै उनीहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएका थिए । सांसद अनिता देवकोटाले केही समयअघि समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विधेयक आएको बताएपछि नेकपाका सांसदहरू पछि हटेको देवकोटाले बताइन् ।

‘सरकारले नियतवश भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन खोजेको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।’ सरकारले पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए । उद्योग र व्यवसायको नाममा जग्गानराख्ने जमिनदारको जग्गा भने त्यतिबेलै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघमा निजामती दरबन्दी कटौती हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने गरी ‘संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि पहिलोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज तेस्रो साताभित्र ओएनएम गरी संघीय निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य थालेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतदेखि सहसचिवस्तरका कर्मचारी ओएनएम गर्न अन्य मन्त्रालयमा ‘समन्वय अधकारी’ का रूपमा खटिएका छन् ।

ओएनएमका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले एक साताअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिसकेको छ । परिपत्रसँगै संघीयले ओएनएमका लागि सम्पर्क अधिकृतलाई पनि साथमै खटाएको छ ।

ओएनएमका लागि मन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक निकाय तथा आयोगलगायतमा पनि कुन तहका कति कर्मचारी राख्ने भन्नेमा समेत पछिल्लो एक सातायता कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।

पुरानो ओएनएमअनुसार संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४ सय ९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । नयाँ ओएनएमपछि संघमा रहने कर्मचारीको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा राख्ने गरी तयारी भइरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर कायम रहेकालाई समयसापेक्ष सेवासुविधा निर्धार्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘संघीय निजामती कर्मचारीको दरबन्दीलाई घटाएर ३० देखि ३५ हजारसम्म राख्ने तयारी छ, यसलाई हामीले दरबन्दी कटौती होइन, ‘राइट साइजिङ’ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा दरबन्दी कायम गरिनेछ ।’

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र सथानीय तहमा निजामती कर्मचारीअन्तर्गत कार्यालय सहयोगी र त्यसमाथि १ लाख ३७ हजार ५ सय ७४ दरबन्दी छ । २०७५ चैतमा संघमा ४८ हजार ४ सय ९ कर्मचारी दरबन्दी राखेर ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ५७ र ७ सय ५३, स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ को समायोजन भइसकेको छ । करिब ९ हजार कर्मचारी लोकसेवाको भर्ना प्रक्रियामा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×