जसले चिनाए नेपाली फुटबल

हिमेशरत्न वज्राचार्य

काठमाडौँ — सन् ८० को दशकसम्म नेपाली फुटबल टिमलाई देश बाहिर खेल्दा के कस्तो हुन्छ भन्ने पटक्कै थाहा थिएन । ‘कुवामा भ्यागुतो’ जस्तो अवस्थाको नेपाली फुटबललाई आधुनिकतातर्फ डोर्‍याउने श्रेय जान्छ, जर्मन प्रशिक्षक रुडी गुटनडर्फलाई । 

आधुनिक नेपाली फुटबलका पिता यिनै गुटनडर्फको आइतबार ९३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । नेपाली फुटबल जगत्ले उनको गुन कहिले बिर्सन सक्ने छैन ।

सन् १९८२ मा भारतको नयाँदिल्लीले एसियाली खेलकुदको आयोजना गरेको थियो । त्यो नै नेपाल सहभागी पहिलो औपचारिक प्रतियोगिता हो । त्यसैका लागि भित्रिए गुटनडर्फ पनि । यसअघि नेपाली खेलाडीले त्यसरी नै फुटबल खेलेका थिए, जसरी उनीहरूले जानेका थिए र त्यो फुटबल पनि थिएन । जतिबेला उनी पहिलोपल्ट नेपाल आए र नेपालका कुनै पनि खेलाडीले थाहा नपाउने गरेर खेल हेरे ।

उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘नेपालीलाई फुटबल नै खेल्न आउँदैन रहेछ ।’ ‘आधुनिक फुटबल कसरी खेलिन्छ भन्ने हामीले गुटनडर्फबाटै सिक्यौं । हामीले पहिलोपल्ट उहाँकै मुखबाट सुनेका थियौं, ओभरल्याप,’ त्यो समयका नाम कहलिएका खेलाडी धीरेन्द्र प्रधान भन्छन्, ‘त्यो अगाडिसम्म डिफेन्डरको काम पेनाल्टी एरियाकै वरिपरि मात्र रहनु हुन्थ्यो ।’

त्यही ओभरल्यापअन्तर्गत डिफेन्सको मानबहादुर मल्ल अगाडि बढ्थे र आक्रमण बुन्थे । पास मिलाउने काम गर्थे, उनै धीरेन्द्र प्रधान । ‘त्यही बेला बुझ्यौं, हामीलाई त वास्तवमै फुटबल खेल्न आउँदैन थियो,’ उनी सम्झन्छन् ।

निकै कडा स्वभावका थिए, गुटनडर्फ । सबैभन्दा पहिले उनले नेपाली खेलाडीलाई कडाभन्दा कडा अनुशासनमा ल्याए । अनि टिमलाई कायापलट गरे । डिफेन्डरको काम के हो, मिडफिल्डमाके हुनुपर्छ अनि फरवार्डले कसरी खेल्नुपर्छ, सबै उनैले पहिलोपल्ट नेपाली खेलाडीलाई सिकाए ।

अझै पनि उनीबारे कुराकानी गर्नुपर्छ, त्यो समयका खेलाडी खुबै मख्ख पर्छन् । संयोगले त्यो नै नेपाली फुटबलका स्वर्णिम पुस्ता थियो र अहिलेसम्म पनि त्यति बेलाका खेलाडीको नाम अधिकांश फुटबलप्रेमीको मनमा छ ।

जस्तो, एसियाली खेलकुदमा नेपालले सन् १९८२ को नोभेम्बर २० तारिखको दिन कुवेतको सामना गरेको थियो । त्यो नै नेपालको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो । विश्वकप खेलेर मात्रै कुवेत भारतमा ओर्लेको थियो ।

यही टिमविरुद्ध नेपालले गज्जब खेल्यो, भलै नेपाल ३–१ ले पराजित रह्यो । त्यसपछि नेपालले त्यही प्रतियोगितामा इराक र बर्माविरुद्ध पनि खेल्यो । कप्तान रूपकराज शर्मादेखि गणेश थापा, श्रीराम रञ्जितकार, भक्तराज राजकर्णिकार, सुरेश पन्थी र कृष्ण थापा उनकै चेला थिए अनि मानबहादुर मल्ल र धीरेन्द्र प्रधान पनि ।

उनी अब्बल दर्जाका रणनीतिकार पनि थिए, त्यसैले त अहिलेसम्म पनि त्यो पुस्ताले खेलेको फुटबललाई सम्झिने गरिन्छ । अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष थापा जति–जतिबेला जर्मनी पुगेका छन्, उनले त्यहाँ तिनै गुटनडर्फको नाम कोट्याउने गर्छन् र सबै अवसरमा जर्मन फुटबलसँग सम्बन्धित सबैको एउटै प्रतिक्रिया हुने गर्छ, ‘ओहो, यी गुटनडर्फ त साह्रै कडा मिजासका छन् ।’

जर्मन फुटबलमा उनको नाम खुबै सम्मानले लिने गरिन्थ्यो । भन्ने गरिन्छ, उनले जत्तिको जर्मन फुटबल शैली अरू कसैले पनि बाहिर पस्केनन् । उनी जर्मन फुटबलका सबैभन्दा प्रखर राजदूत थिए ।

आखिरमा यी गुटनडर्फको नाममा विश्व कीर्तिमान नै छ, पाँच महादेशका ३२ देशका ५५ टिमलाई प्रशिक्षण दिएको । फुटबल प्रशिक्षणकै निहुँमै उनी संसार घुमे । सन् १९५५ देखि उनले प्रशिक्षकको खेल जीवन सुरु गरेर सन् २००३ सम्म कायम राखे । उनी आधा शताब्दी लगातार प्रशिक्षकको भूमिकामा रहे ।

जर्मनको घरेलु फुटबलमा माथिल्लो डिभिजनका क्लबदेखि अस्ट्रेलिया र चीनको राष्ट्रिय टिम पनि उनले सम्हाले । सन् १९५० मा उनको पहिलो क्लब थियो, स्वीस ब्लु स्टार अनि सन् २००३ मा अन्तिमपटक समाओको जिम्मेवारी उठाए । यति धेरै टिम सम्हालेपछि त उनीबारे धेरैभन्दा धेरै किस्सा तयार हुने नै भए ।

उनी एक प्रकारले विश्व आधुनिक फुटबलको दन्त्य कथाका पात्र जस्तै थिए । उनी नेपालको प्रसंग पनि खुबै मीठो मानेर सुनाउने गर्थे । यति धेरै टिमलाई प्रशिक्षण दिए पनि उनको मनमा नेपाल विशेष थियो । सन् १९८२ को एसियाली खेलकुदपछि उनी स्वदेश फर्के ।

लगत्तै नेपालले अर्का जर्मन प्रशिक्षक जोन फिगीको नेतृत्वमा काठमाडौंमै भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनायो र फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्यो । त्यस पछाडि अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा गुटनडर्फको पनि योगदान थियो । सन् १९८६ मा उनी नेपाल आए र टिमले सन् १९८६ को एसिया कप छनोट खेल्यो ।

यसरी गुटनडर्फले दुई अवसरमा नेपाली टिम सम्हाले । यतिबेला भने टिमका कप्तान थिए, गणेश थापा । उक्त प्रतियोगितामा भने नेपालको प्रदर्शन निकै खराब रह्यो । उनी आफैं पनि यी नतिजाबाट स्तब्ध रहे । त्यो वर्षको एसियाली खेलकुद दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलले आयोजना गरेको थियो ।

फुटबलका खेल देजोन सहरमा भएका थिए । नेपालको समूहमा थिए, इरान, जापान, कुवेत र बंगलादेश । नेपाल सबै चारै खेलमा पराजित रह्यो, त्यो पनि ठूलो अन्तरले । जस्तो, नेपाल जापानसँग ६–० ले पराजित रह्यो भने इरान र कुवेतसँग समान ५–० ले । नेपालको अन्तिम खेल बंगलादेशविरुद्ध थियो र त्यो पनि नेपालले १–० ले गुमायो ।

वाईबी घलेले पनि प्रायः भन्ने गर्छन्, त्यो नतिजापछि उनी साह्रै चिन्तित भए । खुबै नमज्जा माने । पछि उनले सबै नेपाली खेलाडीलाई भेला गरेर भनेका रहेछन्, ‘म वास्तवमै यति धेरै गोल खाने टिमको प्रशिक्षक होइन, तिमीहरूले मलाई निराश पार्‍यौ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त

प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् ।

बनेका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन्
प्रदेश १ संसद्ले ३५ वटा कानुन पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिप्राप्त २२ विधेयक निर्माणका क्रममा छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छन् । प्रहरी, निजामती सेवा, वन, तथ्यांक, स्वास्थ्य, प्रदेश तालिम केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सहित ६ वटा ऐन बनेका छन् ।

३५ कानुन बने पनि धेरैजसो नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने नियमावली नचाहिने भएर कार्यान्वयन छन् ।

प्रदेश सरकारले तीनवटा ऐनको मात्रै नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनाइएको हो ।

अन्य ऐनका नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ऐनबिनाका ६ वटा नियमावली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि छिटो नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कामले गति लिएको छैन । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।

हतारमा विधेयक, सुस्त कार्यान्वयन
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा ४२ विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमध्ये १७ वटा पारित भएर काननु बने । तर नियमावली नभएर बनेका कानुनमध्ये धेरै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । १४ वटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा रहेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । ५ विधेयक प्रदेशसभामा छलफलमा छन् ।

प्रदेशसभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन, करारमा कर्मचारी भर्ना, प्रशासकीय कार्यविधि, प्रदेश लोकसेवा र प्रादेशिक सडक निर्माणसम्बन्धी कानुन बनेका छन् ।

प्रदेशसभा संसद् सचिवालय, मदरसा शिक्षा बोर्ड, गाउँसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण, प्रदेश सुशासन, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तीकरणलगायत विधेयक छलफलमा रहेको संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । प्रादेशिक विद्युत्, बालबालिकाको हकअधिकार, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश प्रशासन, संस्था दर्ता, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजन तथा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।

संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सहकारी, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश वन, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको चरणमा छन् ।

संसदीय समिति व्यवस्थित नहुँदा कानुन निर्माण सुस्त भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । प्रदेशले १ सय ६१ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा ९५ विधेयकमाथि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्यमा प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

आधा मात्रै
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने घोषणा गरे पनि गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ कानुन पहिचान गरे पनि हालसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४५ मध्ये ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणमा करिब १५ दिन लागेको छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार विधेयक अघि बढाएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन संघीय सरकारबाट आवश्यकताअनुसार सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउँदै आएका छन् । साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

विवादबीच कानुन
गण्डकी प्रदेशसभाले भदौ ५ मा जनप्रतिनिधिको दोहोरो सेवासुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले १३ गते प्रमाणित गरे । यो प्रदेश सरकारको २९ औं ऐन हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सेवासुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश आकस्मिक कोष, अर्थसम्बन्धी, राजस्व बाँडफाँट र अनुदान, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, स्थानीय तहको कानुन निर्माण र प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन पनि बनेका छन् । वरपीपल चौतारो, ताल संरक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायलगायतका ऐन बनिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । कतिपय कानुन केन्द्रमा नबन्दा यहाँ पनि बनाउन नसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकार सुशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए ।
सरकारले ऐनबाहेक बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय ४३ कार्यविधि, नियमावली तथा नियम बनाइसकेका छन् । एकल अधिकार सूचीका कानुन पनिप्रदेशले बनाउन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ । संघीय कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले कानुन बनाउन डराउन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक ९ महिनादेखि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

दुग्ध विकास बोर्ड ऐन र ताल प्राधिकरण ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बेकामे जस्तो भएको छ । हतारमा ऐन ल्याउने र फुर्सदमा संशोधनको काम पनि भइरहेको सत्तापक्षकै सांसद बताउँछन् । सरकारले ल्याएका थुप्रै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सांसद राजीव पहारीले बताए ।
प्रदेशसभामा अहिले ३ विधेयक मात्रै विचाराधीन छन् । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको र गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा छन् ।

धमाधम बन्दै
प्रदेश ५ मा कम्तीमा १ सय १६ कानुन आवश्यक छन् । सरकारले डेढ वर्षअघि नै कानुन आयोग गठन गरेर आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको थियो । सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन पहिलो प्राथमिकतामा थिए । अहिलेसम्म ४८ कानुन पारित भएका छन् । तीमध्ये ४२ कानुन प्रमाणीकरण भएका छन् ।

साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित धैरै कानुन भने संघीय सरकारले नै तयार नगर्दा प्रदेश अन्योलमा छ । ४२ कानुन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले जानकारी दिए । प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान, यातायात प्राधिकरणसहितका ६ विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता सूचीका धेरै कानुन तयार भएका छन् ।’

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ५० मध्ये ४८ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामै सैद्धान्तिक छलफलमा छ ।

सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन, विपद् व्यवस्थापन, चलचित्र बोर्ड गठन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारीमा व्यस्त रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।

सरकारले प्रशासनिक, आर्थिक र विकाससँग सम्बन्धित कानुन तयार गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । सडक मापदण्डसम्बन्धी कानुन, जलस्रोत, खानेपानीसँग सम्बन्धित कानुन संघीयले पहिले तयार गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा बनाएर बसेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

संघ बाधक
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कानुन निर्माणको बाटो नखोलिदिँदा कर्णाली प्रदेशले तीव्रतासाथ कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कानुन बनाउन प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । केही ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई संघीय सरकारले गम्भीर रूपले नलिँदा कानुन निर्माणको बाटो अप्ठ्यारो बनेको सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा कानुन बनाउन विज्ञको पनि अभाव भएको बताए । गरिब जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउन विज्ञसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव बलसागर गिरी बताउँछन् ।

गत जेठ २६ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भयो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो । तर राजपत्रमा प्रकाशित भएन ।

विधेयकका केही दफामा प्राविधिक गल्ती भेटिएपछि कानुन मन्त्रालयले भदौ ९ गते दफाहरूमा संशोधन नभएसम्म प्रकाशन गर्न नसक्ने भनी पत्र पठाएको थियो । पुनः नयाँ विधेयकको प्रक्रिया जसरी नै उक्त विधेयकको दफालाई संशोधन गरेपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गिरीको भनाइ छ ।

संघीय सरकारका कारण लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीलाई कर्मचारी चाहिएकै छ तर निजामती कर्मचारी ऐन बनेको छैन,’ उनलेभने । प्रदेश सरकारले २२ वटा ऐन बनाएको छ । तीमध्ये १८ वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।

प्रदेशसभामा हालसम्म ३२ विधेयक दर्ता भएका छन् । यीमध्ये पनि एउटा विधेयक फिर्ता हुने क्रममा रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । विषयगत समितिमा ६ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ ।

फुर्सदिला सांसद
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ३१ कानुन पारित भएका छन् । बनेका कानुनमा ३० वटा कार्यविधि, ५ वटा निर्देशिकालगायत गठन आदेश, मार्गदर्शन र मापदण्डसमेत बनाएर लागू गरिएको छ ।

प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, सहकारी, सुशासन, गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकमार्ग ऐन, आर्थिक ऐन, आयुर्वेद प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ । ‘सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ढिलो नगरी बनाइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले भने ।

सरकारले कानुन निर्माणको संख्यालाई मुख्य उपलब्धि माने पनि प्रदेशसभा सदस्य भने त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् बिजनेसविहीन हुने गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भरत खड्काले भने । प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्य अहिले फुर्सदिला छन् ।

सरकारले ४ वटा नियमावली बनाएको छ । कानुन सचिव चौधरीका अनुसार ३० वटा कार्यविधि तयार भएका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनको संख्याबारे यकिन हुन बाँकी छ ।

बिनु तिम्सिना (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुभाष बिडारी (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT