गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा प्रकरण : प्रहरीको आलटाल 

त्यही दिन एसपी अशोक सिंहले ‘तोक’ लगाएर परिसरकै महिला सेललाई अनुसन्धानका लागि पठाएका थिए । महिला सेलले मुद्दा फाँटका डीएसपीलाई उजुरी ‘फरवार्ड’ गराएका थिए । डीएसपीले सोमबार पीडितसँग गम्भीर र फरक प्रकृतिको केस भएकाले एसएसपी उत्तमराज सुवेदीलाई सोधेर निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका थिए ।

उजुरी दिएको आठौँ दिन ‘फलो’ गर्दा एसएसपी सुवेदीले अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘अधिकारबाट वञ्चित गराएर यातना दिने काम भइसक्यो, महिला आयोगले महिला हिंसा भनेर प्रमाणित गरेको छ, न्यायबाट वञ्चित गराउने हो भने ऐन नै खारेज गरे भयो नि,’ पीडित लक्ष्मीका पति विष्णु पन्थीले भने ।

यसबारे एसएसपी सुवेदीले घटना नयाँ प्रकृतिको भएकाले सरकारी वकिल र विभिन्न विज्ञहरुसित राय लिने काम भइरहेको बताए । ‘अनुसन्धान भनेको आठ महिना लाग्न सक्छ, आठ वर्ष लाग्न सक्छ, आलटाल गर्न खोजेको भनेर बुझ्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

यस घटनालाई लिएर मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, महिला अधिकारवादी संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको अपराध संहिता र सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को प्रावधान अनुसार गर्भवति महिला माथिको भेदभाव भएकाले सरकारीवादी मुद्दा हुने कानुनविद्ले बताएका छन् ।

यसबारे संसदमा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । गत बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रभाहित गर्नका निम्ति यस्तो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई सरकारले दण्ड दिनुपर्ने बताए । यो अवस्थालाई बदल्न सरकारसँग मौका रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

शिक्षिका लक्ष्मीलाई प्रसूतिका लागि चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि उनले विद्यालय गएर पढाउनुपरेको थियो । उनले पटक पटक सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन बमोजिम आरामका लागि बिदा माग्दा प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले उल्टै स्पष्टिकरण मागेर तनाव दिएका थिए । प्रअ केसीको ‘यातनाजन्य व्यवहार’कै कारण केही दिन अघि प्रसूतिगृहमा जन्माएको शिशुको मृत्यु भएको पीडित पक्षको भनाइ छ ।