काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सार्दै पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा आफू र सरकारबीच भएका सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गरेका छन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट पारदर्शी नभएको, योग्यता नपुगेका र दलका कार्यकर्ता छानिएको विषय उठेका छन्, यसमा सम्बन्धित निकायले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिए उपाध्यक्षको नेतृत्वमाथि वैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले आयोगमा पार्टीसम्बद्ध व्यक्ति नभई विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गराउन र दोषी मेडिकल कलेजलाई कानुनबमोजिम कारबाही गन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले मेडिकल माफियाको प्रभावमा निजी मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गर्न गरेको सिफारिसलगायतका निर्णय तत्काल खारेज गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् ।
केसीले विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न र समितिको प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ऐनको रूप दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । सरकार र आफूबीच भएको सम्झौताअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुरलगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् ।’
केसीले शीर्ष नेताको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १९:३८
