सैन्य सामग्रीको सवा ३ अर्ब भुक्तानी रोकियो

काठमाडौंमा गत वर्ष सम्पन्न नेपाल–भारत रक्षा र परराष्ट्रका अधिकारी सम्मिलित द्विपक्षीय सुरक्षा बैठकमा नेपाली पक्षले सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिदबापतको बक्यौता एक वर्षभित्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रतिबद्धताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । भुक्तानीका लागि पुनः लिखित र मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अर्थबाट कुनै जवाफ नआएको रक्षाले जनाएको छ ।

०७५ मंसिर २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय तथा दुवै देशका सैनिक अधिकारी सम्मिलित ‘नेपाल–इन्डिया बाइलाट्रल कन्सल्टेटिभ ग्रुप अन सेक्युरिटिज इस्युज’ (एनआईबीसीजीएसआई) को सहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा बक्यौता रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली पक्षले जनाएको थियो । भारतले सैन्य सामग्री खरिदमा अपनाउँदै आएको एकमुस्ट ६० प्रतिशत अनुदानको खाकामा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित नेपालले १२ वर्षदेखिको बक्यौता एकमुस्ट तिर्ने जानकारी गराएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले द्विपक्षीय बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सैन्य सामग्री खरिदको बक्यौता रकम निकासा गरिदिन पटक–पटक अर्थलाई पत्राचार गरिए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । संयुक्त बैठकमा रक्षाका तर्फबाट गौतम आफैं सहभागी थिए । एनआईबीसीजीएसआईको आगामी बैठक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने तय भए पनि मिति तोकिएको छैन । द्विपक्षीय बैठक आयोजना हुनुअघि भुक्तानी गरिसक्ने आफूहरूको प्रयास रहे पनि अर्थबाट कुनै सुनुवाइ नभएको गौतमले प्रतिक्रिया दिए ।

‘द्विपक्षीय बैठकपछि सैन्य सामग्री खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिन अर्थलाई लिखित पत्राचार गरिएको थियो,’ प्रवक्ता गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को बैठकको मिति तय गर्ने बेला भइसक्यो, अर्थबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’ अर्थलाई पुनः ताकेता गरिने उनले बताए ।

नेपालले भारतबाट खरिद गर्ने सैन्य सामग्रीमा एकमुस्ट ६० प्रतिशत सहुलियत पाउँदै आएको छ तर एकमुस्टमा नभई आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न चाहेका वस्तुमा सहुलियत हुनुपर्ने माग नेपालले अघि सारेको छ । त्यसमा भारतबाट कुनै निर्णय भइनसकेको गौतमले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भारतलाई बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा आफू जानकार नभएको बताए । ‘अर्थले बजेट नदिएको भन्ने विषयमा म जानकार छैन,’ प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘यो विषयमा पछि कुरा गरौंला ।’ रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले द्विपक्षीय बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार रकम भुक्तानी नहुँदा मुलुकको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने बताए ।

‘द्विपक्षीय संयुक्त बैठकमै बक्यौता भुक्तानी गर्छु भनेर नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसअनुसार रकम जुटाउने दायित्व अर्थको हो, रकम छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई देशबीच सैन्य मामिलासम्बन्धी अर्को बैठक बस्ने बेलासम्म पनि निर्णय नहुनु लाजमर्दो हो ।’ बक्यौताबापतको रकम भुक्तानीमा अर्थ, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री तथा सचिव तहबाटै ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा खरिद गरिएका सैन्य सामग्रीको बक्यौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ०६३ जेठ २३ देखि २६ सम्म भएको राजकीय भ्रमणमा भारतले मिनाहा गरिदिएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहका तर्फबाट २६ गते जारी संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा सैन्य सामग्री खरिदबापतको बक्यौता मिनाहा गरिने उल्लेख थियो । त्यसपछि खरिद गरिएका सामग्रीको बक्यौता भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

संयुक्त वक्तव्यमा सैन्य सामग्री खरिदको बक्यौता भुक्तानी र नेपाली सेनालाई गैरघातक सहायता निर्क्योल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । तर कार्यदल गठन हुन सकेन । राष्ट्रिय हितविपरीत कार्यदल गठन प्रस्ताव आएपछि त्यसमा नेपालले चासो नदिएको उच्च सैनिक स्रोतले जानकारी दियो ।

०६४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधिअनुसार सेनाले सैन्य बन्दोबस्तीका सामग्री भारतबाट भित्र्याएको थियो । ०६७ र ०७१ मा पनि भारतबाट सेनाका लागि ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधानअनुसार सैन्य सामग्री भित्रिएको थियो ।

मन्त्री र सचिवस्तरीय कतिपय संयुक्त बैठकमा बक्यौता मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिए पनि भारतले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि नेपालले गत वर्षको बैठकमा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।