सैन्य सामग्रीको सवा ३ अर्ब भुक्तानी रोकियो

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सैन्य सामग्री खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । ०६४ देखि ०७५ सम्म खरिद गरिएका हातहतियार, गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, हेलिकप्टर, गाडीलगायत घातक तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको भुक्तानी रोकिएको हो ।


काठमाडौंमा गत वर्ष सम्पन्न नेपाल–भारत रक्षा र परराष्ट्रका अधिकारी सम्मिलित द्विपक्षीय सुरक्षा बैठकमा नेपाली पक्षले सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिदबापतको बक्यौता एक वर्षभित्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रतिबद्धताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । भुक्तानीका लागि पुनः लिखित र मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अर्थबाट कुनै जवाफ नआएको रक्षाले जनाएको छ ।

०७५ मंसिर २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय तथा दुवै देशका सैनिक अधिकारी सम्मिलित ‘नेपाल–इन्डिया बाइलाट्रल कन्सल्टेटिभ ग्रुप अन सेक्युरिटिज इस्युज’ (एनआईबीसीजीएसआई) को सहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा बक्यौता रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली पक्षले जनाएको थियो । भारतले सैन्य सामग्री खरिदमा अपनाउँदै आएको एकमुस्ट ६० प्रतिशत अनुदानको खाकामा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित नेपालले १२ वर्षदेखिको बक्यौता एकमुस्ट तिर्ने जानकारी गराएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले द्विपक्षीय बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सैन्य सामग्री खरिदको बक्यौता रकम निकासा गरिदिन पटक–पटक अर्थलाई पत्राचार गरिए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । संयुक्त बैठकमा रक्षाका तर्फबाट गौतम आफैं सहभागी थिए । एनआईबीसीजीएसआईको आगामी बैठक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने तय भए पनि मिति तोकिएको छैन । द्विपक्षीय बैठक आयोजना हुनुअघि भुक्तानी गरिसक्ने आफूहरूको प्रयास रहे पनि अर्थबाट कुनै सुनुवाइ नभएको गौतमले प्रतिक्रिया दिए ।

‘द्विपक्षीय बैठकपछि सैन्य सामग्री खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिन अर्थलाई लिखित पत्राचार गरिएको थियो,’ प्रवक्ता गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को बैठकको मिति तय गर्ने बेला भइसक्यो, अर्थबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’ अर्थलाई पुनः ताकेता गरिने उनले बताए ।

नेपालले भारतबाट खरिद गर्ने सैन्य सामग्रीमा एकमुस्ट ६० प्रतिशत सहुलियत पाउँदै आएको छ तर एकमुस्टमा नभई आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न चाहेका वस्तुमा सहुलियत हुनुपर्ने माग नेपालले अघि सारेको छ । त्यसमा भारतबाट कुनै निर्णय भइनसकेको गौतमले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भारतलाई बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा आफू जानकार नभएको बताए । ‘अर्थले बजेट नदिएको भन्ने विषयमा म जानकार छैन,’ प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘यो विषयमा पछि कुरा गरौंला ।’ रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले द्विपक्षीय बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार रकम भुक्तानी नहुँदा मुलुकको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने बताए ।

‘द्विपक्षीय संयुक्त बैठकमै बक्यौता भुक्तानी गर्छु भनेर नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसअनुसार रकम जुटाउने दायित्व अर्थको हो, रकम छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई देशबीच सैन्य मामिलासम्बन्धी अर्को बैठक बस्ने बेलासम्म पनि निर्णय नहुनु लाजमर्दो हो ।’ बक्यौताबापतको रकम भुक्तानीमा अर्थ, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री तथा सचिव तहबाटै ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा खरिद गरिएका सैन्य सामग्रीको बक्यौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ०६३ जेठ २३ देखि २६ सम्म भएको राजकीय भ्रमणमा भारतले मिनाहा गरिदिएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहका तर्फबाट २६ गते जारी संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा सैन्य सामग्री खरिदबापतको बक्यौता मिनाहा गरिने उल्लेख थियो । त्यसपछि खरिद गरिएका सामग्रीको बक्यौता भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

संयुक्त वक्तव्यमा सैन्य सामग्री खरिदको बक्यौता भुक्तानी र नेपाली सेनालाई गैरघातक सहायता निर्क्योल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । तर कार्यदल गठन हुन सकेन । राष्ट्रिय हितविपरीत कार्यदल गठन प्रस्ताव आएपछि त्यसमा नेपालले चासो नदिएको उच्च सैनिक स्रोतले जानकारी दियो ।

०६४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधिअनुसार सेनाले सैन्य बन्दोबस्तीका सामग्री भारतबाट भित्र्याएको थियो । ०६७ र ०७१ मा पनि भारतबाट सेनाका लागि ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधानअनुसार सैन्य सामग्री भित्रिएको थियो ।

मन्त्री र सचिवस्तरीय कतिपय संयुक्त बैठकमा बक्यौता मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिए पनि भारतले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि नेपालले गत वर्षको बैठकमा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली कहर

सम्पादकीय

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण अवस्था प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि घर खर्च र उपचार रकम अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । प्रहरी आँकडाअनुसार ग्रामीण गरिबीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।

यो स्थितिले राज्यले गरिबी निवारण तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न चलाइरहेका कार्यक्रमहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न जन्माएको छ ।

कर्णालीमा ३ वर्षयता ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीकै कारण आफ्नो ज्यान लिएको प्रहरीको अध्ययन छ । घरेलु हिंसाका कारण २ सय २४ जनाले आत्महत्या गरेकामा समेत गरिबी जोडिएको प्रहरीको बुझाइ छ । आत्महत्याका कारणबारे अरू स्वतन्त्र अध्ययन हुने हो भने फरक नतिजा पनि देखिन सक्ला । कर्णालीको कहरप्रति गम्भीर बन्न भने यही तथ्यांकले पनि झकझक्याएको छ ।

यसले देशमा समतामूलक विकासको खाँचो पुनः टड्कारो देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, २०७५ अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ ।

यो प्रदेश ३ को भन्दा ८ सय ५७ डलरले कम हो । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०१८ अनुसार उक्त प्रदेशका १६ लाख २३ हजार जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा छन् । निरपेक्ष गरिबीको दर पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमा अन्य प्रदेशको भन्दा निकै बढी छ, क्रमशः ३६ र ४२ । जबकि प्रदेश ३ र ४ मा १५ प्रतिशत मात्र गरिब छन् । गरिबीको विषमता पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममै बढी छ, क्रमशः १०.१ र १२.१ प्रतिशत । राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो दर दोब्बर हो ।

आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना त किसान छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका छन् । तिनमा अशिक्षितको संख्या धेरै छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको कृषि अवस्थाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंककै आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार कुल खेती गरिएको जमिनको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफलका हिसाबले मुलुककै पुछारमा छ कर्णाली ।

यहाँ खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिन मात्रै सिञ्चित छ । उसै त उर्वरा शक्ति कम छ, त्यसमा पनि सिँचाइ नभएपछि किसानहरू मारमा पर्ने नै भए । अर्कोतिर, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कर्णालीमा ४४ वटा मात्रै उद्योगधन्दा छन् । तिनमा ४ सय २४ जना मात्रै रोजगार छन् ।

यसरी निश्चित प्रदेशमा गरिबी दर धेरै हुनुले गहिरो अर्थसामाजिक प्रभावमात्र पार्दैन, आर्थिक विकासको आधार पनि कमजोर तुल्याउँछ । निरन्तर सीमान्तीकृत समुदाय पैदा हुन्छ जसलाई आर्थिक, सामाजिक मूलप्रवाहमाआउन कठिन हुन्छ । यसले समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना मात्रै गर्दैन, गरिबीको दुष्चक्र नै निम्त्याउँछ । अन्ततः उक्त पंक्तिका नागरिकहरूमा राज्यविरुद्ध रोष उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ तीन तहका सरकारले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

मुलुकमा गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकयताका सबैजसो सरकारको प्राथमिकतामा गरिबी निवारण परेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखिका सबै आवधिक योजनाले यसलाई एउटा प्रमुख उद्देश्य बनाएका छन् । अहिले पनि गरिबी न्यूनीकरणका नाममा एक दर्जन मन्त्रालयले चार दर्जनजति कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

यी कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमै पनि २०६४ सालमा ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ चलाइएको थियो तर विपन्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम सघाउन सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट मात्रै सकाइयो, लक्ष्यअनुसार काम गरिएन ।

गरिबी निवारणका सरकारी कार्यक्रमहरू कि छरिएका छन् कि दोहोरिएका । यीबाट कसको कसरी भइरहेको छ, यकिन छैन । सुरुमा त, विपन्न परिवारको पहिचानमै समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लासहित मुलुकभरमा २५ जिल्लामा थालिएको गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम पनि विवादास्पद छ । कार्यक्रमले झन्डै चार लाख गरिब पहिचान गरे पनि अहिलेसम्म नगन्यलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । केही जिल्लामा विवाद भएर वितरण नै स्थगित छ ।

गरिबी पहिचानमा स्थानीय सरकारहरूको विशेष भूमिका जरुरी छ । उनीहरू निष्पक्ष र वस्तुगत भएर लाग्ने हो भने गरिबी पहिचान गर्न गाह्रो छैन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा आर्थिक स्रोत तथा साधनको समुचित र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको आर्थिक विषमता चिर्न राष्ट्रिय सोच नै चाहिन्छ ।

जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा परिणाम देखिने ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाइनुपर्छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यक्रम चलाउँदा लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् र आत्महत्याको समस्या रोक्न भने सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणद्वारा आत्मबल बढाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्