चितवन मेडिकल कलेज १२ दिनदेखि ठप्प

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग १२ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको पाइएको छ ।

ठगीविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजको पठनपाठन १२ दिनदेखि ठप्प छ । अस्तपालका दैनिक सेवा भने सञ्चालनमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ८ गते मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । चितवन मेडिकल कलेजले भने बढी शुल्क असुल्न नछाडेको विद्यार्थीको गुनासो छ । एमबीबीएसमा १२ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क असुल्ने गरिएको चौथो वर्षका विद्यार्थी नसिम अख्तरले बताए । ‘विद्यार्थीले ६ लाख तिरिसके, अब थप ६ लाख उठाउन दबाब दिन थालेपछि पढाइ बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं,’ उनले भने ।

एमबीबीएससहित कलेजले बीडीएस, नर्सिङलगायत अन्य विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको हो । ‘सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ,’ उनले भने, ‘कलेजले भने ५४ लाख उठाउने गरेको छ ।’ बीडीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग २६ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बीडीएसका लागि १९ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

कलेजले चौथो वर्ष (अन्तिम ब्याच) मा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग ५ लाखदेखि पहिलो वर्षका विद्यार्थीबाट १२ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको हो । ‘बढी शुल्क नतिरे परीक्षाबाट वञ्चित गरिन्छ, घरपरिवारमा समेत फोन गरेर मानसिक तनाव दिइन्छ,’ अर्की छात्राले गुनासो गरिन्, ‘चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुनु भनेको ठगिनु हो भने जस्तो भएको छ ।’

कलेजमा करिब दुई हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कलेज प्रशासनले असुल्ने बढी शुल्कको बिल भरपाईसमेत नदिने गरेको विद्यार्थी र अभिभावकको भनाइ छ । सरकारले शिक्षण शुल्क ५० र २५/२५ प्रतिशतको ३ किस्तामा तिर्न पाउने नियम लागू गरेको छ । कलेजलेअन्य शुल्कका नाममा बढी रकम शिक्षण शुल्कको किस्तासँगै असुल्ने गरेको छ ।

कलेजले आफूहरूको श्रम शोषणसमेत गर्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । पढाइको अन्तिम वर्षमा इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीलाई न्यून पारि श्रमिकमा काममा लगाउने गरिएको विद्यार्थी हेमराज बुढाथोकीले बताए । ‘एक महिनासम्म १२ घण्टे ड्युटी लगाएर १२ हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिइन्छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको तलबमानअनुसार इन्टर्नहरूलाई पारि श्रमिक दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ कलेजपिच्छे इन्टर्नलाई दिने तलब फरकफरक छ । चिकित्सा शिक्षा केन्द्रीय संघर्ष समितिले मुलुकभरका मेडिकल कलेजमा उक्त शुल्क समान हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

कलेजले सरकारले तोकेको शुल्क तिर्ने शुल्क प्रणालीसमेत उल्लंघन गरेको विद्यार्थीले बताउँछन् । ‘किस्ताभन्दा अघि नै पैसा मागिन्छ, नतिरे अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने काम हुन्छ,’ एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने, ‘घरमा फोन गरेर तपार्इंका छोराछोरीले पढ्दैनन् भनेर उल्टो धम्की दिने गरिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोक्दै बढी रकम लिएर ठगी गरे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने र सोहीबमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । चितवन मेडिकल कलेजबारे जिल्ला प्रशासनमा पटकपटक उजुरी परे पनि कारबाही हुन सकेको छैन । कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपानेलगायत अन्य मेडिकल कलेज सञ्चालक राजनीतिक पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन् ।

त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा समेत कलेजले विद्यार्थीपिच्छे मनोमानी शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग साढे १२ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको औंल्याइएको छ ।

त्रिवि र डिन कार्यालयले आफ्नै प्रतिवेदन लुकाएर अहिलेसम्म कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टर्नसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुल्ने गरेको छ । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो । ‘अघिल्लो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याचसँग लिने शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको कलेज सञ्चालक न्यौपानेले स्वीकार गरे । ‘सबै कलेजले शिक्षण शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिने भनेर निर्णयसहित डिन कार्यालयलाई जानकारी दिएर पैसा लिइएको हो,’ उनले भने, ‘६ लाख रुपैयाँ मात्रै बढी लिएका छौं, १२ लाख लिएको कुरा झुट हो ।’ तर आफूहरूले बिल भरपाई दिएर मात्र विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको उनको दाबी छ । नपाएका विद्यार्थीलाई बिल दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

भूमिगत रूपमा आन्दोलन गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्दका छोरा प्रकाश चन्दले उचालेर कलेजमा आन्दोलन गरिएको न्यौपानेको आरोप छ । प्रकाश उक्त कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत छन् । आन्दोलनमा तोडफोड गरेको आरोपमा उनीसहित १६ जनालाई चितवन प्रहरीले ३ दिनअघि १२ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । कलेजका विद्यार्थी भने सञ्चालक न्यौपानेको आरोप स्विकार्दैनन् ।

प्रकाश नेत्रविक्रम चन्दका छोराभन्दा पनि कलेजको विद्यार्थीका रूपमा उनी आन्दोलनमा सहभागी भएको विद्यार्थीहरूको तर्क छ ।
गत फागुनमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थी पनि बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलित बनेका थिए । करिब ५० दिनको हडतालपछि शुल्क फिर्ता गर्ने शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको सहमति आन्दोलन रोकिएको थियो ।

गण्डकी र चितवनसहित बढी शुल्क उठाउने त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले निर्णय भएको ६ महिनासम्म अतिरिक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षमा गिरि

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरि नियुक्त भएका छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । 

वीर अस्पतालमा कार्यरत गिरि हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन्। उनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व रेक्टर समेत हुन्। उपाध्यक्षको ४ वर्षे कार्यकाल हुन्छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वको आयोग उपाध्यक्ष नाम सिफारिस समितिले गिरिको नाम तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। गिरिसहित सुरेन्द्र शेरचन र शम्भुकुमारको नाम क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष गिरि मन्त्री पोखरेल र नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट मानिन्छन्। सोही आधारमा उनले आवेदन दिएको चर्चा छ। सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उपाध्यक्षलाई कार्ययोजनासहितको आवेदन माग गरेको थियो। ११ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

तीमध्ये यी तीन जना सिफारिसमा परेका थिए। आयोगले पहिलो पटकको दरखास्त रद्द गर्दै साउन २० गते दोस्रो पटक दरखास्त मागेको थियो । पहिलो पटकमा ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । दोस्रो पटक ११ जनाले दरखास्त दिएकोमा २ जनाको रद्द भई ९ जना प्रारम्भिक सूचिमा परेका थिए । सर्च कमिटिले उनीहरुको छनौट भएकाहरुको अन्तरवार्ता समेत गरेको थियो।

प्रमोदकुमार सर्राफ र जेएन पाण्डेयले आवश्यक कागजात पेश नगरेको भन्दै प्रारम्भिक समितिले आवेदन रद्द गरिदिएको थियो। आयोग उपाध्यक्षका लागि निलमणि उपाध्याय, पारसकुमार पोखरेल, रमेशचन्द्र सिंह, यहुनचन्द्र शिवाकोटी र तरुण पौडेलले पनि आवेदन दिएका थिए। सिफारिसमा परेका ३ जनाकै आयोग उपाध्यक्ष बन्न मापदण्ड नपुगेको भन्दै आलोचना भएपनि सरकारले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो।

आयोगले पूर्णता नपाउँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड, शुल्क निर्धारण लगायत काम प्रभावित हुने गरेको छ। ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित बनेको बेला सरकारले उपाध्यक्षको टुङ्गो लगाएको हो। आयोगलाई पूर्णता दिन उपाध्यक्षले कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×