नागरिकता विधेयक : प्रतिपक्षले समय मागेपछि रोकियो छलफल
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रावधान अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समय मागेपछि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल शुक्रबार पनि रोकिएको छ ।
बिहीबारै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउन खोज्दा कांग्रेसले सरकारको धारणा माग गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार सरकारको धारणा प्रतिवेदनमै आएको बताएका थिए । उनको भनाइपछि समितिले अन्तिम प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु र अमरेशकुमार सिंह तथा समाजवादीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवलगायतले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिनको समय माग गरेका हुन् ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल र रेखा शर्मालगायतले अंगीकृत नागरिकताबाहेक सबै प्रावधानमा पहिले नै सहमति भइसकेकाले थप अध्ययन जरुरी नभएको बताए । बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकलाई आजै (शुक्रबार) टुंग्याऔं भन्दै पटक—पटक रुलिङ गरेकी थिइन् ।
सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूले आ–आफ्नो अडानमा भनाइ राख्न थालेपछि बैठकमा केहीबेर होहल्ला भयो । कांग्रेसले अडान नछाडेपछि सभापति श्रेष्ठले ‘प्रतिवेदन पढ्न दिनुस्, चित्त नबुझे फेरि छलफल गरौंला’ भनेपछि बैठक सुचारु भएको थियो ।
समितिले विदेशीसँग विवाहको ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहितको विकल्प राखेर तयार गरेको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार पाउने गरी अंगीकृत परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो परिचयपत्र कस्तो प्रकृतिको हुने र वितरण प्रक्रिया के हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।
सांसदहरूले ७ देखि १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । नेपाली केटासँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएपछि बहुमत सांसदहरूको भनाइलाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयसमेतको सहमतिमा यस्तो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा निस्सा पेस नगरेमा नेपाली नागरिकता खारेज हुनेछ ।’
आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले राखेको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी समितिले विदेशी नागरिकता वा नागरिकतासरह राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र लिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोरा प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
नागरिकता नलिएका कतिपय भारतीय चेलीले उल्लेखित परिचयपत्रलाई आफ्नो प्रमाणपत्र त्यागेको घोषणा गरे पनि अंगीकृत लिन योग्य हुनेछन् । तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भारतमा नागरिकताबिना नै विभिन्न प्रकृतिका परिचयपत्रका आधारमा दैनिक कामकाज चल्न सक्ने तर्क राखेका थिए ।
परिचयपत्र मात्र लिएको भए नेपालीसँग बिहे गरेकी भारतीय महिलाले सोही परिचयपत्र त्यागे हुने व्यवस्था गरिएको हो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पारित भएमा अंगीकृत नागरिकता पाउनुअघि नेपालको परिचयपत्र प्राप्त गरेकी महिलाले ७ वर्षसम्म राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने छन् । मतदान गर्न उम्मेदवार बन्न र राजनीतिक नियुक्ति लिन पाइने छैन । यसबाहेक सबै अधिकार प्रदान गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाली महिलासँग विवाह गरेका पुरुष नेपालमै बस्न चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने सांसदहरूको माग भने सम्बोधन नहुने भएको छ । नागारिकता ऐन, २०६३ अनुसार १५ वर्ष नेपालीमा स्थायी बसोबास गरेका पुरुषलाई सरकारले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ ।
विदेशी ज्वाइँले पनि सोहीअनुसार नागरिकता पाउने छन् तर विदेशी बुहारी ल्याउँदा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएकाले ज्वाइँको हकमा पनि सोही प्रावधान राख्नुपर्ने दबाब महिला सांसदहरूले दिँदै आएका छन् । सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, डिला संग्रौला र मीना पाण्डेलगायत सबैजसो महिला सांसदले यो मुद्दालाई उठाउँदै आए पनि उनीहरूको माग अन्तिम प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था ज्वाइँलाई पनि लागू हुनुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।
सरकार आफ्नै प्रस्तावमा खुकुलो
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सरकार आफूले पेस गरेको विधेयकमा अडिग रहे पनि समितिले गरेको निर्णयमा बाधक नबन्ने बताए । सांसदहरूले सरकारको धारणा मागे पनि गृहमन्त्री थापाले आफूले पेस गरेको विधेयकको जानकारी दिँदै भने, ‘नागरिकता ऐन, २०६३ मा उल्लिखित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अझ बढी कडा बनाएका हौं ।’
भारतसँगको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण कतिपय विषयमा व्यावहारिकता हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ‘तर समितिले गरेको सहमतिमा सरकारले फरक अडान राख्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारको धारणा विधेयकमा जे उल्लेख छ, त्यो नै हो ।’ नेपाली महिलाले विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने माग भने तत्काल पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । यो विषयमा सरकार लचिलो भए पनि धेरै कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राविधिक समस्या रहेको उनको जिकिर थियो ।
फरक मतको तयारी
समितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिनको समय मागेको कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा सत्तापक्षको भन्दा फरक मत राख्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले नागरिकता ऐन, २०६३ मा उल्लिखित प्रावधान किन हटाउने भन्ने सरकारको धारणा माग गर्ने तयारी गरेको छ ।
सबै दलहरू मिलेर बनाएको त्यति बेलाको कानुन के कारणले परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्नेमा सरकार प्रस्ट नभएको निर्णय कांग्रेसले गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । समितिले गरेको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको बुझाइ कांग्रेसको छ ।
नागरिकताको विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूको सहभागितामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित शुक्रबार साँझ पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बसेको छ ।
पदाधिकारी बैठकमा नेता पौडेल, उपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल र राधेश्याम अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा कांग्रेसले २०६३ को ऐन संशोधनका कारण सरकारसँग माग गर्ने सहमति भएको छ । हाल समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रावधान संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न सरकारलाई राख्ने तयारी छ । कांग्रेसले तराईका दलहरूसँग पनि सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार सत्तापक्षले बलजफ्ती पारित गर्न खोजे लिखित रूपमै असहमति जनाउने निर्णय भएको दाबी स्रोतको छ । राज्य व्यवस्था समिति रहेका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘पार्टीको फरक धारणा आउँछ ।’
बैठकमा भएको निर्णयबारे भने उनले बताउन मानेनन् । ‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा सरकार नै प्रस्ट छैन,’ उनले भने । यसअघि सबैजसो विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै आएको राज्य व्यवस्थामा कांग्रेसको यस्तो प्रस्ताव आएमा मतदान गराउनुपर्नेछ । समिति मतदानमा जान चाहेन भने राजनीतिक सहमतिका लागि विधेयकमाथिको छलफल रोकिन सक्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १२:०२
