भ्रष्टाचार छानबिनमा सर्वोच्चको फैसला : अरू कसुरमा कारबाही हुँदा मुद्दा चलाउन मिल्ने 

ठगी र विद्युतीय कारोबारको अभियोगमा मुद्दा चलेका एक उपसचिवले आफूमाथि एउटै कसुरमा पटकपटक कारबाही गर्न खोजिएको भन्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

‘अपराधको शृंखला एउटै भए पनि त्यसमा भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानुन सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने देखियो,’ न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘ठगीमा कारबाही चलेकै आधारमा भ्रष्टाचारको पनि कसुर भेटिए भ्रष्टाचारतर्फ कारबाही चलाउन कुनै बाधा पर्दैन । यस अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त पनि आकर्षित हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि डाँका मुद्दामा जबर्जस्ती करणी (बलात्कार), कर्तव्य ज्यान, घरमा आगलागीलगायतका विषयमा मुद्दा चलेको र कसुर स्थापित भएको उदाहरण दिँदै शृंखलाबद्ध अपराधमा एकभन्दा बढी अभियोगमा समेत मुद्दा चल्न सक्ने औंल्याएको हो । हालै सर्वोच्चको बुलेटिनमा प्रकाशित फैसलामा विद्युतीय कारोबार, ठगी र भ्रष्टाचार फरकफरक फौजदारी कसुरजन्य काम भएकाले एकभन्दा बढी अभियोगमा मागदाबीसमेत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपसचिव रहेका बेला धर्मराज रोकायाले युजर आईडीको पासवर्ड परिवर्तन गरी दर्ता नं. ५१३ को शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको रामनीरञ्जन जटियाको नाममा रहेको २५ हजार कित्ता सेयर र कम्पनीको नामको जग्गा जितबहादुरका नाममा सारी अर्कैलाई बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

त्यसक्रममा जितबहादुर भन्ने व्यक्तिले जग्गाको बैनास्वरूप ३ करोड रुपैयाँ लिएको खुलेको थियो । सर्वोच्चले मुद्दा चलाइसकेपछि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा रोकायालाई पक्राउ गरेको थियो । एउटै कसुरमा आफूमाथि पटकपटक धरपकड भएको भन्दै रोकायाले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेका थिए ।

संगठित अपराध तथा विद्युतीय कारोबारको आरोपलगायतका ३ वटा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अख्तियारले फेरि उही कसुरमा एकभन्दा बढी पटक मुद्दा चलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत सजाय गर्न नहुने उनको दाबी थियो । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानले गरेको व्यवस्थामा कसैलाई पनि एउटै वा उही कसुरमा पटकपटक मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

‘यो एउटै वा उही कसुरको कुरा नभएर फरक कसुरको विषय भन्ने देखियो,’ सर्वोच्चको निर्णयमा छ, ‘एउटा कर्मचारीले आफ्नो पद दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा कम्पनीको युजर आईडी परिवर्तन गरी ठगी तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनको प्रतिकूल कार्य भएको भन्ने अभियोग’ देखिएको भन्दै विषयवस्तुको सन्दर्भ र पृष्ठभूमिअनुसार भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु स्वाभाविक देखियो ।’

रोकाया लगायतमाथि शंकर इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिको स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा किर्ते कागजात तयार गर्ने समूहसँग मिलेमतो गरी पद दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । सञ्चालक नीरञ्जन जाटियालाई कार्यालयमा उपस्थित नगराई किर्ते कागजातका आधारमा ७० करोड रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण र जग्गा बेचबिखन गरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चार कर्मचारीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममै फरार रहेका उपरजिस्ट्रार गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकायाले स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी सदर गरी निर्णय गरेका थिए । निर्णयका क्रममा कागजातको परीक्षणबिना हतार–हतार स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको र उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लत्याइएको थियो । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि उद्योग विभाग वा उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

फर्जी कागजातका आधारमा कम्पनीको स्वामित्व आफ्नो नाममा बनाएपछि जितबहादुरले जग्गा बेच्नका लागि भन्दै बालुवाटारको जग्गा नाप्न पुगेका थिए । जितबहादुरले शंकास्पद गतिविधि गरेको देखेपछि जाटियाको कम्पनीका कामदारले उनका भतिजलाई खबर गरेका थिए । भतिजले जग्गा बिक्रीको खबर सिंगापुर रहेका जाटियालाई सुनाएपछि उनले उजुरी दिएका थिए । त्यसलगत्तै किर्तेमा संलग्न भनिएको समूह फरार भएको थियो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गतको जाटियाको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने नियमसमेत उल्लंघन गरेपछि ब्युरोले रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । २०७५ असार २७ गते उद्योग मन्त्रालयले कम्पनीको हक हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिसहित सनाखत अनिवार्य गर्नु भन्दै आन्तरिक परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

‘सेयर खरिद बिक्री गरी लगत अभिलेखका लागि विवरण पेस गर्ने कम्पनीहरूले सम्बन्धित दूतावास, अदालतबाट जारी भएको अधिकृत वारेसनामा लिनुपर्छ वा यस कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई सनाखत गरी, विवरण पेस गर्नु हुन’ भन्ने निर्देशन उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले गरेका थिए ।

ब्युरोले आरोपितमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, त्यसका लागि संगठित अपराध गरेको र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । ब्युरोले किर्तेका मुख्य योजनाकार भनी चन्द्रागिरि नगरपालिकाका राजनप्रसाद लम्साल र नीरजकुमार मानन्धर, रामेछाप सुनापातीका जितबहादुर मगर, पुण्यप्रसाद खरेल, साइँला भन्ने राजकुमार तामाङ, हिमाल महर्जन, चिरीबाबु महर्जन, अमृता थापामगरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

कम्पनीका अध्यक्ष भारतीय नागरिक रामनीरञ्जन जाटियाको स्वामित्वमा रहेको सेयर स्वामित्व पहिलोपटक ७५ प्रतिशत र दोस्रोपटक २५ प्रतिशत गरेर दुई चरणमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । पहिलो पटक रजिस्ट्रार कार्यालयका सहायक रजिस्टार नारायणप्रसाद पोखरेलले स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी उठाएका थिए भने दोस्रो पटकको स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी सहायक रजिस्ट्रार उमेशमान जोशीले उठाएका थिए ।