एनसेल प्रकरण : अदालतको निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्ने सांसदको माग
काठमाडौँ — एनसेल कर छली प्रकरणमा अदालतको निर्णयमाथि संसद्बाटै छानबिन हुनुपर्ने सत्तारुढ दलका सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद घनश्याम खतिवडाले एनसेल प्रकरणमा राज्य ठगिएको भन्दै अदालतको निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
'पटक-पटक एनसेल बिक्रि हुँदासमेत कर असुल नगर्नु र आज अदालतमा पुगेको केसमा अदालतले दिएको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्नु उठ्नु दु:खदायी विषय हो,' उनले भने, 'अदालतको निर्णयमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्छ ।'
एनसेल प्रकरणमा अदालतले गरेको फैसलामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षका अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सांसद खतिवडाले उक्त मु्द्दामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एनसेलको कर मिनाह गरेर राज्यलाई २८ अर्ब नोक्सान भएको उनले बताए । पछिल्ला केही दिनयता संसदमा एनसेलको कर विवादमाथि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना हुनुका साथै उनीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्ने गरेको छ ।
गत भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार निर्धारित अतिरिक्त कर कानुनबमोजिम नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानुन बमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसला सुनाइसकेको छ । उसको फैसलाअनुसार एनसेललाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर घटाइएको छ ।
यो पनि
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १५:३३
