राउटेमाथि लगानी अपारदर्शी

पछिल्लो समय सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संघसंस्था र विभिन्न व्यक्तिले राउटे समुदायलाई सहयोग गर्न हानथाप गर्ने गरेका छन् । तर, राउटेको नाममा हुने लगानी स्वयं राउटे समुदायको रुचीविपरीत मात्र छैन, अपारदर्शीसमेत छ । डेढ दसकयता भइरहेको लगानीमा राउटेभन्दा लगानीकर्ताको स्वार्थ बढी देखिन्छ ।

०७५ असार ३० मा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटे समुदायका लागि स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्‍यो । ६० हजार खर्चेर बनाइएका परिचयपत्र प्रयोगविहीन छन् । ‘हामीलाई भत्ता दिए भइहाल्छ, यो (परिचयपत्र) दिन पर्दैन,’ मुखिया बीरबहादुर शाहीको भनाइ थियो, ‘पैसा पाए चामल, खसी किनौंला, यसले केही किन्न मिल्दैन ।’

जंगलमा फिरन्ते जीवन जिउन रमाउने राउटेलाई आधुनिकता मन पर्दैन । तर, उनीहरूलाई आधुनिक बनाउने नाममा लगानी हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र राउटे समुदायलाई लक्षित गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट करिब १ करोड हाराहारी बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटको उद्देश्य राउटेको रुचिभन्दा बाहिर छ । मूल प्रवाहीकरण शीर्षकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नामक गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको लागि १ करोड २७ लाखको परियोजना लागू भएको जनाएको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त संस्थाको त्रिवर्षीय बजेट–योजनामा भने ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । घुम्ती सिकाइ र व्यवहार परिवर्तनका माध्यमबाट अनौपचारिक शिक्षामा १० लाख ७७ हजार, स्वास्थ्य र पोषण अधिकार प्रवर्द्धनमा २० लाख ३० हजार र दीघर्कालीन बसोबासको वातावरण सिर्जना गर्न १६ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ । संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष हिरासिंह थापाले क्रियाकलापअनुसार बजेट बढ्ने बताए । यसका अतिरिक्त गुराँस गाउँपालिकाले १० रुपैयाँ राउटे समुदायका लागि छुट्याएको छ ।

लेखपढ र स्थायी बसोबास गर्नुलाई उनीहरू ‘पापकर्म’ ठान्छन् । पुर्खाले यस्तो काम कहिल्यै पनि नगर्नु भनेको उनीहरूको विश्वास छ । सोसेकले भने लेखपढ र दीर्घकालीन बसोबास उन्मुख कार्यक्रममा जोड दिएको छ । संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष थापा शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत राउटे समुदायको जीवनस्तर सुधार्न सकिने बताउँछन् ।

अहिले १५ राउटे बालबालिका अक्षर चिन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका उनको भनाइ छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटेलाई मूलप्रवाहीकरण शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोडदिइने बताए ।

गुराँस गाउँपालिकाले राउटेलाई स्थायी बासिन्दा बनाउन परिचयपत्र बाँडेको दाबी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले राउटेहरू जहाँ गए पनि उनीहरू गुराँसका स्थायी बासिन्दा भएको बताए । ‘स्थानीय सरकार (गुराँस गाउँपालिका) को अनुमतिबिना कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले राउटेसँग काम गर्न नपाउने नीति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको सहयोगमा उनीहरूको जीवनयापन सहज हुने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।’

राउटे समुदायले आफ्नो नाममा आएको पैसा बाहिरै दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै हिसाब माग्न थालेको छ । विनियोजित बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्र समुदायमा पुग्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘हामी पढ्न–लेख्न जान्दैनौं, टाठाबाठाले झुक्याएर पैसा खाइदिन्छन्,’ समुदायका पूर्वमुखिया महिनबहादुर शाहीले भने, ‘अब हामीले पनि एक–एक हिसाब माग्न थालेका छौं ।’ आफूहरूलाई जबर्जस्ती परिवर्तन गर्ने नाममा पैसाको खोलो बगाउने गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

राउटे फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी पनि राउटेलाई परिवर्तन गर्ने नाममा समुदायमा विकृति भित्र्याइएको बताउँछिन् । राउटेलाई उनीहरूकै संस्कृति र परम्परामा रमाउन दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राउटेमाथि जबर्जस्ती रूपमा आधुनिकता लाद्न खोज्नु राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘बरु उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनयापनलाई कसरी प्रकृतिमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिऊँ ।’ स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले बताइन् ।

राउटेलाई उनीहरूको सीपको प्रवर्द्धन र सहजीकरणमा भने ‘सहयोगी’ को ध्यान पुग्न सकेको छैन । करिब ५ वर्षअघि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले उनीहरूलाई अग्नि नियन्त्रक तथा वन हेरालुको ‘जागिर’ दियो । केही महिनासम्म कार्यालयले नियमित तलब दिए पनि पछि उनीहरूको जागिर आफैं हरायो ।

पछिल्लो समय सोसेकले चार जनालाई पारासामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा नियुक्ति दिएको छ । नियुक्तिअनुसार उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भने निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । निवर्तमान अध्यक्ष थापाका अनुसार अहिले संस्थाले तीनजना कर्मचारी र एउटा ‘जोडी शिक्षक’ लाई समुदायमा खटाएको छ ।