बिहेको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता !

विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिले समेत उक्त विषयमा सहमति जुटाउन सकिरहेको छैन । चैत ७ मा गठित सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले भदौ ४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विषयलाई सहमति हुन नसकेको सूचीमा राखिएको छ ।

समितिको बुधबार बस्ने बैठकमा विवादित उक्त विषयमा छलफल हुने भएको छ । नागरिकता विधेयक संसदमा पेस भएर समितिमा आएको एक वर्ष कटिसक्दा पनि उक्त विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिमा सांसदहरुले देखाएको आ आफ्ना अडान उपसमितिमा पनि कायम राखेपछि त्यस विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । मुख्य रुपमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरु विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यसको बिरोधमा छ । समितिमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदहरु पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीको प्रावधानमा फेरवदलको चर्को विरोधमा छन्, जसका कारण कांग्रेसका अरू सांसदहरू पनि फेरबदलको पक्षमा देखिएका छैनन् । निर्णायक मध्यस्थता गर्नु पर्ने समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठसमेत ७ वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएकी छन्, त्यसले गर्दा विवाद निरुपण गर्न समस्या परिरहेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायमै रहेकाले दलहरुका शीर्ष तहबीच सहमति कायम नभएसम्म समितिबाटै उक्त विषय टुंगिने सम्भावना कम छ ।

संविधानमा नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेस गरेको खण्डमा अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । ऐनको त्यही प्रावधान अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउँदै आएका छन् । भारत र नेपालका नागरिकबीच परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको विवाहवारीको चलनका मुख्य रुपमा भारतीय छोरीहरु नेपालमा बुहारी भएर आउने गर्छन् ।

गृह मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिना भित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रवाधान थपेर ल्याइएको छ । त्यस्तो निस्सा पेस गर्न नसकेमा नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । मधेसका सांसदहरु त्यसको बिरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसमाथि प्रशस्तै संशोधन पनि पर्यो । भारतमा नागरिकताको प्रावधान नै व्यवहारमा नरहेकाले, त्याग गरेको प्रमाणपत्र जुटाउन सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।

भारतमा नागरिकता भन्दा रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा नागरिकले विभिन्न अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने र सेवा सुविधा पाउने प्रावधान रहेको भन्दै उनीहरुले नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण जुटाउन कठिन हुने तर्क गरेका थिए । बहस त्यताबाट मोडिएर ७ वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने पट्टि मोडियो ।

समिति सदस्य समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादव ‘यो वा त्यो’ नाममा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीको व्यवस्थालाई जटिल बनाउन खोज्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘सर्वस्व त्याग गरेर विवाह गरी बुहारी बनेर नेपाल आइसकेको महिलालाई गैर नागरिक बनाएर राख्न खोज्नु ठीक होइन,’ उनले भने ‘अहिले व्यवहारमा रहेको कानुनी प्रावधानले के समस्या पार्यो । त्यो केलाइनुपर्छ । किन फेरवदल चाहियो ? ’

नागरिकता ऐन २०२० मा पनि विवाह गरेर आए लगत्तै नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म वितरित कुल २ करोड २४ लाख नागरिकता मध्ये वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाहरुको कुल संख्या ३ लाख ९५ हजार हाराहारीमा छ । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीको प्रावधानमा हेरफेर स्विकार्न नसकिने बताउँछन् ।

‘कानुनी प्रावधान अनुसार अहिले पाइरहेको नागरिकतालाई एकैपटक सात वर्षपछि दिन्छु भन्दा त्यसले पार्ने सामाजिक असर बारे सोंच्नु पर्दैन,’ उनले भने ‘नागरिकता बिना धारा, बिजुली, बैंक खता, व्यवसाय केही गर्न नसकिने हाम्रो मुलुकमा विवाह गरेर यहीँको भइसकेकी बुहारीलाई सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिनु न्यायोचित हुन्न ।’ समाजवादी पार्टीका सांसद यादवपनि शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्तीको हक सबैबाट बञ्चित पार्न खोज्नु कहाँको न्याय हुने प्रश्न गर्छन । कांग्रेस सांसद मिना पाण्डे व्यवाहरमा रहेको कानुनी प्रचालनलाई हठात बदलिंदा त्यसले आइलाग्ने समस्या बारे छलफल हुन आवश्यक रहेको बताइन । ‘पाएको चलिरहेको अधिकार कटौति गरेर ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान ल्याउँदा तराईमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ,’ उनले भनिन् ‘अहिल जुन चलिरहको छ त्यसैलाई चलाएर जाँदा नै ठीक होला ।’

भारतमा विवाह गरेर आएको चेलीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यहाँपनि त्यस्तै प्रावधानको पक्षमा रहेका नेकपाका सांसदहरु नागरिकता नदिइन्जेल वैवाहिक परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । नेकपा सांसद झपटबहादुर रावल ‘एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता’ को अहिलेको सहज प्रावधान ठीक नभएको बताउँछन् ।

‘विवाह गरेर आउन बितिक्कै नेपाली नागरिकले उपभोग गर्ने जति सबै अधिकार दिनु हुन्न,’ उनी भन्छन् ‘कम्तीमा राजनीतिक अधिकार केही वर्षपछि मात्रै दिइनुपर्छ । सार्क राष्ट्रका सबैजसो देशमा त्यस्तै प्रावधान छ ।’ उनले सार्क राष्ट्रका देशहरुमा विवाह गरेर आएको कम्तीमा २ र बढीमा १२ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधान रहेको बताए । ‘सबैले विवाह गरेर आएको विदेशी महिलाको हकमा परीक्षणको समय राखेका छन्, हामीपनि सार्कका अन्य राष्ट्रमा रहेको अभ्यास गरौं, त्यस्तो प्रावधान ल्यायौं भन्ने हो,’ उनले थपे ‘नागरिकता नदिइन्जुल परिचपत्र दिऔं, त्यस परिचपत्रको आधारमा विवाह गरेर आएकी महिलाले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कानुन आइसकेकाले नागरिकता नदिएसम्म त्यो दिनसकिने उनी भन्छन् । विदेशी महिलाले विवाह गरेर नेपाल आए लगत्तै नागरिकता पाउने र नागरिकता पाएका आधारमा राजनीतिक अधिकार पनि पाउने व्यवस्थाका कारण त्यसमा बदलावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरु देखिन्छन् । संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति जान नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य राजनीतिक पदहरुमा पुग्नलाई रोक छैन ।

‘संसारभरी नै अंगिकृत नागरिकलाई तत्कालै राजनीतिक अधिकार दिइएको पाइँदैन । हाम्रोमा त्यस्तो छुट छ,’ नेकपा सांसद रेखा शर्मा भन्छिन् ‘सामाजिक, सांस्कृति सबै अधिकार दिऔं तर राजनीतिक अधिकार केही समयको परीक्षणपछि मात्रै दिऔं भन्ने हो ।’ उनले यताको छोरी भारतमा विवाह गरेर जाँदा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले प्रावधान राख्दा सकेसम्म बराबर राखेर जाओं भन्ने कोणबाट छलफल भएको बताइन् । उनले नागरिकताको विकल्पमा वैवाहिक परिचपयत्र वा राष्ट्रिय परिचपयत्र दिन सकिने उल्लेख गरिन् ।

राजपा सांसद राजकिशोर यादव नेपाल र भारतबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अन्य देशसँग तुलना गरेर हेर्न नसकिने बताउँछन् । ‘भारतमा आधार कार्डका आधारमा सबै सुविधा उपभोग गर्ने व्यवस्था छ, नागरिकता लिने र त्यसको प्रयोग अत्यन्तै कम छ,’ उनले भने ‘त्यहाँ जस्तै गर्छु भनेर मात्रै हुन्न । नागरिकता नदिने हो भने पहिला संविधान संशोधन गरौं । परिचयपत्र मात्रै दिने कुरा लेखौं ।’ सबै कामका लागि नागरिकता खोजिने मुलुकमा विवाह गरेर आएकी महिलालाई नागरिकता नै नदिने हो भने त्यो भन्दा ठूलो मानव अधिकार हनन के हुनसक्छ ? उनी भन्छन् ।

बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयलाई ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्ने पक्षसँग पनि जोडिएको छ । महिला सांसदहरुले समानताका कुरा उठाउँदै आएका छन् । त्यस विषयले पनि यसलाई पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । ‘छोरासँग विवाह गरेकालाई तत्कालै नागरिकता दिने र छोरीसँग विवाह गरेर यहीँ वस्दै आएकालाई नागरिकताको कुनै व्यवस्था नगरिने न्यायोचित होइन,’ सांसद शर्माले भनिन् ‘विवाह गरेर यहीँ वस्दै आएका, यहीँ वस्छु, यहीँ पेसा, व्यवसाय, रोजगारी गर्छु भन्नेलाई नागरिकता किन नदिने ? सकभर बुहारीलाई दिए सरह नै व्यवस्था गरौं वा केही फरक गरेर भएपनि नेपाली छोरीसँग विवाह गरेर नेपालमै वसोवास गरेका केटा मान्छेलाई पनि नागरिकता दिऔं ।’ कांग्रेस सांसद मिना पाण्डे पनि समानताको पक्षमा सबै हुनुपर्ने बताइन । ‘लैङ्गिक समानताको कुरामा अप्ठ्यारो मान्न हुन्न,’ उनले भनिन् ‘संविधानमा रहेको प्रावधान भित्र रहेर समान हकको कुरा हुनुपर्छ ।’