चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : 'तयारी नपुग्दा उपलब्धि कमजोर'

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — निकै चियोचर्चामाझ टुंगिएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणमा भएको पारस्परिक सहयोगको समझदारीलाई कूटनीतिक जानकारले ‘घरेलु तयारीबिनाको नतिजा’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएको उच्च संयन्त्र बैठकपछि सोमबार हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा ठूला र अपेक्षित कुनै पनि सहयोगका एजेन्डा ‘सम्बोधन’ गरिएका थिएनन् । मनाङमा ३५ करोड रुपैयाँको अस्पताल खोलिदिने, ५ हजार त्रिपाल उपलब्ध गराउने र चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षक आपूर्ति गर्ने समझदारीमा दुई देशका विदेशमन्त्रीले साक्षी बसेर ‘हस्ताक्षर’ गराएका थिए ।

‘हामी परम्परागत रूपमै यस्ता ठूला भ्रमणका अवसरमा अलि हतारिने गर्छौं, एजेन्डामा छलफल र तयारी गर्ने अभ्यास हामीमा छैन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले अन्तिम घडीमा तयारी गर्दाको परिणाम यसपटक फेरि देखापरेको छ ।’ विशेष महत्त्वका भ्रमणमा ‘लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम’ स्पष्ट देखिनुपर्नेमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने तहको तदर्थवादी कार्यशैलीले निरन्तरता पाइरहेको पूर्वसचिव भट्टराईले बताए ।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एजेन्डामा विज्ञ समूहमाझ परामर्श र छलफल गरेको भए परिणाम अलग हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘कति रुपैयाँ सहयोग आयो अथवा कति त्रिपाल दिइयो भन्ने कुरा गौण हो तर विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई सहयोग र साझेदारीको अर्थमा अलिक अर्थपूर्ण बनाउन सकेको भए हुन्थ्यो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा परराष्ट्र मामला सल्लाहकारसमेत रहेका उनले भने, ‘गृहकार्य नहुँदा एजेन्डामा स्पष्टता देख्न सकिएन ।’ हल्लाको कूटनीतिको दिगो अर्थ रहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उच्च तहमा भएको भ्रमणमा नेपालको ‘लाजमर्दो कूटनीति’ देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘हाम्रो यत्रो सरोकारको व्यापार घाटा र क्रस–बोर्डर इकोनमिक जोनको एजेन्डालाई अहिले सम्बोधन गर्न/गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपाली सर्वसाधारणका लागि पनि सबैभन्दा चासोको विषय बनिसकेको रेल्वे लिंक र पेट्रोलियम आयातको उपाय एजेन्डामै पर्न नसक्नु आफैंमा अनौठो छ ।’
उनले भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएको तथा संयन्त्र बैठक बसेको यो अवसरलाई राजनीतिक स्थिरतापछि आर्थिक समृद्धिको दिशामा ‘अर्थपूर्ण’ बनाउनेतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य सरोकार पनि राख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणबारे परराष्ट्रको चीन मामला हेर्ने शाखाका अधिकारी तथा सचिव तहबाट समेत ‘छलफलको एजेन्डा तय नभएको’ भनिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक क्रममा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनामा नेपालका प्रस्तावित एजेन्डाबारे अन्तिम ‘कार्यादेश (टीओआर) र लगानी मोडालिटी’ सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका थिए । तर बैठकमा बीआरआई वा रेल्वे–लिंकका विषयमा छलफल हुनै सकेन ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेशकुमार मास्के भने समझदारीपत्रहरूमा ‘सामान्य बुँदा’ देखिए पनि विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणलाई निकै ‘अर्थपूर्ण र सकारात्मक’ मान्छन् ।

‘यो समझदारी पनि सांकेतिक मात्रै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, मुख्य कुरा गर्भमै छ ।’ राष्ट्रपति सीको सम्भावित भ्रमणकै लागि तत्काल बीआरआईका प्रस्तावित योजना वा ठूला सहयोगका विषयमा सहमति/निर्णय आउन नसकेको उनले बताए ।

‘विशिष्ट तहका भ्रमणहरूबारे अन्तिम घडीमा मात्रै जानकारी दिने चिनियाँ पद्धति छ,’ मास्केले भने, ‘विदेशमन्त्रीको सांकेतिक तहको भ्रमणले राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरालाई बल पुगेको छ ।’ मास्केले सधैंभर अरूको सहयोग र दातामा भर पर्ने नेपाली सनातनी स्वभावका कारण अहिले देखिएको समझदारीपत्र ‘सामान्य लागेको हुन सक्ने’ समीक्षा गरे ।

विदेशमन्त्री–पूर्वप्रधानमन्त्री भेट
विदेशमन्त्री वाङसँग भेटवार्ता गर्न मंगलबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा मेरियट होटल पुगेका थिए । नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नी छोरी गंगा दाहाललाई लिएर विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्तामा गएका थिए । ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी भयो,’ गंगाले भनिन्, ‘राष्ट्रपति सीको भ्रमण उचित समयमा हुन सक्नेतर्फ विदेशमन्त्रीले संकेत गर्नुभयो ।’

नेकपा अध्यक्ष दाहालले चीनबाट नेपालले आर्थिक समृद्धिका दिशामा विशेष सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका थिए । अध्यक्ष दाहालको विदेशमन्त्रीसँगको भेटवार्ताबारे पार्टीकै विदेश विभाग भने बेखबर रहेको एक सदस्यले बताए । यता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईका साथमा विदेशमन्त्री भेट्न होटल पुगेका थिए ।

‘चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अपेक्षित छ, भ्रमण हुन सके नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्लाहकार भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे हामी विचार गरिरहेका छौं भनेर विदेशमन्त्री वाङले जवाफ दिनुभएको थियो ।’

देउवाले आफ्नै प्रधानमन्त्री कार्यकालमा सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमण भएको स्मरण गराएका थिए । भेटवार्तामा देउवाले हिन्दु एवं बौद्ध धर्मावलम्बीको पनि आस्थाको केन्द्र रहेको मानसरोवर यात्रामा ‘सहजीकरण’ गर्नका लागि विदेशमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेनाको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानसेनापति थापाले गरे आफ्नो सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक, भन्छन्- 'सुधार गर्दा मित्र टाढिए'

सबै सैनिक अधिकृतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति थापाले संगठनमा सुधारको प्रयास गर्दा आफन्त र मित्र टाढिएको बताए ।संगठनको नेतृत्व लिएपछि कतिपय आफन्त र मित्रका भनसुनलाई बेवास्ता गरेर सुधारका प्रयास थालेको उनले दाबी गरे ।

‘जोखिम लिएर संगठन सुधारका लागि अभियान थालें, यही कारणले आफन्त र मित्र गुमाएँ,’ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भने,‘यसमा मलाई पश्चाताप छैन, सुधारका लागि रोपिएको बिरुवाले भविष्यमा प्रतिफल दिनेछ ।’

अनैतिक र आर्थिक लाभ लिनेलाई सुधार गर्न थालिएका प्रयास र परिवर्तन कठिन हुने उनको भनाइ थियो । विगतमा सेनामाथि भएको क्षयीकरणबाट पद्धति र प्रणालीमा लैजाने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट आफू हौसिएको तर सतर्क रहेको बताए । अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, भनसुनले सेनाको चरित्र हरण गरेको जनाउँदै उनले अब त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘समस्या भए ठाउँमा चिरफार गर्ने हो, बाहिर टेप लगाएर हुँदैन,’ उनले भने।

प्रधानसेनापति थापाले छड्के निरीक्षण गरेर अनियमितता र गल्ती गर्नेमाथि ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने दाबी गरे । यसका लागि उनले निरीक्षणाधिकृत (उपरथी) को नेतृत्वमा ‘मार्सल टोली’ गठन गरेका छन् । ‘बफादार सिपाहीले संगठनलाई बदनाम गर्दैन । ऊ कसैसँग डराउँदैन । जसले गल्ती गर्छ, ऊ डराउँछ,’ उनले भने ।

सैनिक कर्मचारी भर्नामा बिचौलिया कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालिने बताए । गत वर्ष मात्रै सैनिक मुख्यालयले १ सय ८१ जनालाई भर्ना अनियमितता प्रकरणमा कारबाही गर्नुका साथै त्यसमध्ये १ सय १२ जनालाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

थापाले संगठन सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणका लागि पूर्ववर्ती नेतृत्वका पालामा गरिएका राम्रा प्रयासलाई निरन्तरता दिएको समेत जनाएको छ । ‘पश्चिम र पूर्वी एयरबेसको अवधारणा मेरो कार्यकालमा सुरु भएको होइन । फलानोको कार्यकालमा सुरु भएको अवधारणा भनेको भए सुर्खेतको एयरबेस सञ्चालनमा आउने थिएन,’ उनले भने ।

प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
नेपाली सेनाले इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला सेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै सेनापति थापाले पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसको केहीबेरमै सेनाले थापाको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राखेको थियो ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार थापासँग ५५ तोला सुन र ५ सय ९० तोला चाँदी छ । करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको हीराका हार पनि उनीसँग छ । नवलपरासी, लमजुङ, काठमाडौंमा करिब ८० रोपनी जग्गा देखाइएको छ । उक्त जग्गा आमाबाट पैतृक अंशबन्डा, श्रीमती दीपा थापाले माइतबाट ल्याएको तथा राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहँदा पाएको रकमबाट खरिद गरेको देखाइएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा १६ लाख ६१ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ र ५ हजार ९ सय ७० अमेरिकी डलर बचत छ । ग्लोबल आईएमईमा ४२ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ छ । श्रीमती दीपाका नाममा मेघा बैंकमा ५० हजार रुपैयाँ मौज्दात देखाइएको छ । श्रीमती दीपाकै नाममा मेघा, डीसीबीएल, ग्लोबल आईएमई, प्राइम, शिव श्री हाइड्रोमा ४३ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरका ४३ हजार कित्ता सेयर पनि छ ।

विभिन्न बैंक तथा संघसंस्थाबाट १ करोड ५१ लाख ४५ हजार ऋण लिएकामा ७१ लाख ६१ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ तिरिसकेको उल्लेख छ । प्रधानसेनापति थापासँग बा११च ९५२४ नम्बरको फिगो फोर्ड गाडी २२ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । ऋण र सरकारी सेवाबाट प्राप्त रकमबाट कार खरिद गरिएको उल्लेख छ ।

थापाले सबै सैनिक अधिकृतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहने सैनिक अधिकारीले नेपाली सेनाको सैनिक सचिव विभागलाई आन्तरिक रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिए ।

'सत्य निरूपणमा सघाउँछौं'
नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आफू बाधक नहुने स्पष्ट पारेको छ । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला सेनाले संक्रमणकालका बाँकी विषय टुंगो लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘संवैधानिक सरकारको वैधानिक आदेशमा परिचालित राष्ट्रिय सेनाको हौसलामा ठेस पनि लाग्नु हुँदैन, यसको दूरगामी प्रभावलाई हामी सबैले गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ ।’

उनले मुलुक राजनीतिक स्थिरतासँगै संक्रमणकालबाट पार हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक सुरक्षा पनि उत्तिकै मजबुत हुन जरुरी रहेको बताए ।

‘संक्रमणकाल पार गर्ने क्रममा बढ्दो जनआकांक्षा र अन्योलले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन,’ लिखित मन्तव्य दिँदै उनले भने, ‘संक्रमणका केही अवशेष बाँकी छन् भने त्यसमा नेपाली सेना बाधक हुँदैन र हुनु हुँदैन ।’

विभिन्न सैनिक अधिकारीमाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा फौजी कारबाहीका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र नागरिक बेपत्ता पारेको आरोप छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही भएपछि थप छानबिन र कारबाही गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि विवाद रहँदै आएको छ ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्ममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग भएको छ । आयोगले सरकारलाई २०७५ चैत २९ गते अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । सत्य निरूपण आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

प्रधानसेनापति थापाले गलत नीति अवलम्बन र केही व्यक्तिका स्वार्थका कारण सेनाभित्र आर्थिक अपचलनजस्ता विषय मौलाएको स्वीकार गरेका छन् । सेनाको साखलाई नै धमिल्याउने गरी जरा गाडेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा १ वर्षयता चालिएका कदम प्रभावकारी बन्दै गएको उनले दाबी गरे ।

आफू नेतृत्वमा आएपछि सेनालाई बेथितिबाट क्रमशः भरोसा गर्न सकिने आधार बनाएको उनले बताए । ‘गत वर्ष सुधारका कदम नचालेको भए ढिलो भइसक्ने थियो, संगठन डुब्नै लागेको रहेछ, यो हाम्रो आत्मबोध पनि हो,’ थापाले भने, ‘संगठनभित्र आर्थिक अनियमितता कुनै एक व्यक्तिको मात्रै संलग्नतामा नभई संगठित रूपमा हुने गरेको छ, पहुँच हुनेले दुरुपयोग गरे ।’

गलत अभ्यासले केही तह र तप्का व्यक्तिगत लाभ र अवसरका भागीदार हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै थापाले पहुँच हुनेले यसको अधिकतम दुरुपयोग गरेको र त्यो अभ्यास सेनाका लागि क्रमशः घातक हुने गरी पद्धति र प्रणालीका रूपमा विकास भएको बताए ।

सैनिक तथा बन्दोबस्तीका ठेक्कापट्टामा सधैं गुनासो आउने गरेको र त्यसप्रति आफू जानकार रहेको पनि थापाले बताए । विभिन्न स्थानका ब्यारेक निर्माणमा अनियमितता भएको स्विकारोक्ति उनको छ । अनियमितता रोक्न चालु आर्थिक वर्षमै केही शीर्षकमा देखिएका अपारदर्शी बजेट विनियोजन र खर्चलाई घटाई पुँजीगत बजेट वृद्धि गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘संगठन सुधारका लागि गरिएका परिवर्तनका प्रयासलाई ब्रेक लगाउन र पुनरावृत्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति संगठन र राष्ट्रकै लागि घातक हुनेतर्फ म सचेत छु,’ उनले भने, ‘संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थको भुमरीबाट बाहिर आउन नसक्नु हाम्रा सम्पूर्ण फौज, नेपाली सेना र राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो ।’

विशिष्ट सैनिक सेवामा कार्यरत रहेर पनि नेपाली सेनामा आफूले प्राप्त गरेको ओहदा, अवसर र अनुभव यसै संगठनको दीर्घकालीन स्वार्थमा समर्पित गर्न नसक्नु दुःखदायी भएको उनले बताए । ‘सेवा निवृत्त हुने बेला पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता सैनिक कर्मचारीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध पनि उचित ‘ओखती’ पहिचान भइसकेकाले पारदर्शिता अपनाउन लागिएको छ ।’

'समृद्ध नेपालका लागि मजबुत सुरक्षा'
सेनाले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिरक्षा प्रणालीबिना सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल’ को नारा सार्थक नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको उन्नतितर्फको यात्रा, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना र परिदृश्यका कारण आगामी केही समय अनिश्चितताको अवस्थाले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ थापाले ३ घण्टा लामो लिखित मन्तव्यका क्रममा भनेका छन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक परिवेश, विकासको आवश्यकता र सम्भावनाका कारण सरकारले गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना विश्वसनीय प्रतिरक्षा प्रणाली र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाबिना सम्भव देखिँदैन ।’

'व्यक्तिको गल्तीमा संस्था भागीदार हुँदैन'
प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षाका क्रममा व्यक्तिगत कारणले भएका गल्तीको भागीदार संस्थाले बोक्न नसक्ने चेतावनी दिए । व्यक्तिले गल्ती गरे सजाय पनि व्यक्तिले नै भोग्नुपर्ने उनले बताए। ‘अरूले गरेको गल्ती, कमजोरी, आर्थिक वा अन्य कुनै अनैतिक लाभको पापको भारी मैले किन बोक्ने ?’ उनले भने, ‘व्यक्तिले गरेका अपराधको कारणबाट सेनाजस्तो संगठनको प्रतिष्ठामा आँच आउन किन दिने ? ’

महिला सैनिकलाई विशेष व्यवस्था
नेपाली सेनामा १६ वर्षदेखि कार्यरत साधारणतर्फ (इन्फेन्ट्री) का महिला सैनिकलाई लक्षित गरी विशेष व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । ‘भर्ना र तालिमको आवश्यकतालाई व्यावहारिक बनाउँदै खाली रहेको दरबन्दी क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी छनोट प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ थापाले भने । सेनामा साधारणतर्फ २०६० सालबाट महिलालाई भर्ना लिन थालिएको हो।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT